'विज्ञता लगानीको कार्ययोजना चाहियो’

नवीन पोखरेल

लन्डन — नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको सीप क्षमता पहिचान गरी त्यसलाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न स्थापना भएको 'ब्रेन गेन सेन्टर' प्रति गैरआवासीय नेपालीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपालबाट 'ज्ञान पलायन' बढिरहँदा सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य भए पनि यसमा पर्याप्त परामर्श नभएको केही अभियन्ताको गुनासो छ ।

'यो नेपाल सरकारले लिएको स्वागतयोग्य कदम हो । सुरुमा यो एउटा साधारण प्रकृतिको प्रयास देखिए पनि नेपाल सरकारले क्षमतावान प्रवासी नेपालीलाई आकषिर्त गर्न छिट्टै ठोस कार्ययोजना ल्याउने आशा गरौं,' ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष एवं बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने ।

कैयौं नेपाली विभिन्न मुलुकमा विज्ञ वा विशेषज्ञका रूपमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न छन् । 'सरकारले उनीहरूको सीप र विज्ञताको सही उपयोग गर्न कार्ययोजना ल्याउने हो भने थुप्रै फर्केर नेपालमा आफ्नोविज्ञता तथा सीप लगानी गर्न इच्छुक छन्,' सुवेदीले भने, 'त्यस्तो कार्ययोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न ग्लोबल पोलिसी फोरम तयार छ ।' उनले नेपाल सरकारले विदेशबाट कस्तो प्रतिभा आकषिर्त गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आकषिर्त गर्ने वातावरण बनाउनुुपर्ने बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले संसारभरि छरिएका नेपालीको बौद्धिक लगानी नेपालकै विकास र समृद्धिका लागि परिचालित गर्ने विषयको स्वागत गरेका छन् । 'संघले यो विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै आचार्यले प्रस्तावित 'ब्रेन गेन सेन्टर' को स्थापना, सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यबारे चर्चा नहुनु भने दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गत अक्टोबरमा गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित पहिलो विश्व ज्ञान सम्मेलनबाट विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीप कसरी नेपालको विकासमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको स्मरण आचार्यले गराएका छन् ।

नेपाल सरकारले केही दशकयता 'ज्ञान पलायन' भई मुलुकमा आवश्यक मानव पुँजीको परिपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीको सीप क्षमता पहिचान गरी उचित स्थानमा परिचालन गर्न सेन्टर स्थापना गरेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सेन्टरको डेटाबेसमा आफ्नो विज्ञताबारे सूचना उपलब्ध गराउन अपिल पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रीय पुस्तकालयमा नयाँ किताब छैनन्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बजारमा दिनहुँजसो नयाँ पुस्तक आइरहेका हुन्छन् । पाठ्यक्रम पनि समय-समयमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । मुलुकको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी चाप रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले भने दुई वर्षदेखि नयाँ पुस्तक खरिद गर्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि नयाँ पुस्तक किन्न सकस परेको पुस्तकालयका अधिकारीले जनाएका छन् । पुस्तकालयमा पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्न वाषिर्क १ करोड रुपैयाँ बजेट छ । 'पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्ने बजेट छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन,' पुस्तकालयका सहप्रशासक पूर्णलाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुस्तक किनिएको छैन ।'

त्रिविका ३९ केन्द्रीय विभाग, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ९ डिन कार्यालय, ६१ आंगिक र १ हजार ८५ सम्बन्धन क्याम्पस छन् । त्रिविअन्तर्गत सबै संकायका गरी २ हजार ७ सय विषय पढाइन्छन् । सेमेस्टर सिस्टम लागू भएपछि पुराना विषय फेरिएका छन् । नयाँ-नयाँ विषय लागू गर्ने क्रम जारी छ ।

केन्द्रीय पुस्तकालयले केन्द्रीय विभाग र डिन कार्यालयको सिफारिसमा ती विषयका पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्छ । 'आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा विश्वविद्यालयको वाषिर्क क्यालेन्डरअनुसार चैत, वैशाखमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्,' सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, 'विभाग र डिन कार्यालयलाई छिटो गरी पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकको सूची माग गराउन भन्छौं । जहिल्यै ढिलो गर्छन् र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा असारमा मात्र ती पुस्तक किनिन्छन् ।'

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लागू भएपछि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई समस्या परेको जनाइएको छ । नियमावलीअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्मको पुस्तक गरिद गर्दा दरभाउपत्र (कोटेसन) गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीका कारण केन्द्रीय पुस्तकालयलाई पुस्तक खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुने गरेको छ । पुस्तकालय आफैंले २५ हजार रुपैयाँको मात्र पुस्तक खरिद गर्न सक्छ । त्रिविले प्रत्येक वर्ष पुस्तक बिक्रेता, वितरण, सामान सप्लायर्स सूचीकृत गर्छ । सूचीकृतसित मात्र व्यवहार गर्न सक्छ । त्रिविले सूचीकृत गरेका १० वटामात्र पुस्तक बिक्रेता, प्रकाशन संस्था छन् ।

'सूचीकृत बिक्रेता, वितरकले आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरका किताब, जर्नल उपलब्ध गराउन सक्दैनन्,' सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, 'एउटै बिक्रेताले सबै विषयको किताब बेच्दैन र उसले उपलब्ध गराउन पनि सक्दैन ।' केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म अगि्रम भुक्तानी दिएर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल खरिद गरेको थियो । भारतमा समेत कानुनी प्रावधानमा कडाइपछि यसअघिका बिक्रेताले जर्नल र पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइएको छ ।

त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ७५ प्रति पुस्तक खरिद गरेको थियो । उक्त पुस्तकको मूल्य २३ लाख ६ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । सोही वर्ष १ हजार ९७ वटा पुस्तक उपहारस्वरूप पाएको थियो ।

'यो वर्ष पनि बजेट १ करोड रुपैयाँ छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन,' पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, 'खरिद प्रक्रियाका कारण हामी अप्ठेरोमा छौं ।' महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडाइ गरेकाले समेत पुस्तक खरिदको बजेट उपयोग हुन नसकेको पुस्तकालयको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाइर्ंका अनुसार बजेट योजना नहुँदा समस्या देखिएको छ । 'बजेट योजनाबद्ध हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हचुवाका भरमा तत्कालै खर्च गर्ने खालको योजनालाई ऐनले मान्दैन । एकै ठाउँमा पुस्तक किन्न नपाइनेभएमा एउटै सूचनामा प्लान प्याकेज जारी गर्न सक्छ ।'

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्