बेलायतका घरवारबिहीन बढ्दो, सहयोगमा जुटे नेपाली

नविन पोखरेल

लन्डन — सुन्दा अचम्म लाग्छ तर संसारमै विकसित मुलुक बेलायतमा घरवारबिहीनहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ । बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ‘अफिस फर नेशनल स्टयाटिसटिक्स्’ ले केही दिनअघि मात्र पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कमा यो क्रम बढिरहेको पाइएको हो । 

पूर्व काउन्सिलर तथा दि गोर्खा मेमोरियल फण्डका अध्यक्ष धन गुरुङले बेलायती घरवारबिहीनलाई क्रिसमसमा दिएको पार्टी पछि फोटो खिचाउँदै । उनले शनिवार फोकस्टन टाउनका १६ जना घरवारबिहीनलाई नेपाली खाना प्रबन्ध गरिदिएका थिए ।

तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सन् २०१७ मा कम्तीमा ५९७ घरवारबिहीन नागरिकको सडक वा अस्थायी बसोबास स्थलमा मृत्यु भयो । उक्त मृत्युदर सङ्ख्या पाँच वर्ष अवधिमा २४ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१३ मा ४८२ जना घरवारबिहीनको मृत्यु भएकामा सन् २०१७ मा यो सङ्ख्या ५९७ पुगेको हो । पाँच वर्ष अवधिमा करिब २ हजार ६२७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।


बेलायतको लन्डन र उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा घरवारबिहीनहरुको मृत्युदर बढी पाइएको छ । म्यानचेस्टर, लिभरपुल सहरमा पाँच वर्षयता मृत्यु हुने घरवारबिहीनको सङ्ख्या दोब्बर बढी छ । सन् २०१३ मा त्यहाँ ५५ जनाले ज्यान गुमाएकामा सन् २०१७ मा यो सङ्ख्या ११९ थियो । सन् २०१७ मा आधाभन्दा बढी मृत्यु लागूऔषध वा मदिरा सेवन, आत्महत्या र कलेजोमा खराबीका कारण भएको तथ्याङ्क छ । गत बुधवार बेलायतको संसद् भवन अगाडि नै एक घरवारबिहीनको मृत्यु भयो । संसद् भवन सामुन्ने मर्ने ती घरवारबिहीन यस वर्षको दोस्रो व्यक्ति हुन् ।


गत मङ्गलवार सामुदायिक मामिला हेर्ने मन्त्री जेम्स ब्रोकनसायरले सडक छेउ सुत्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्नुमा सरकारी नीति जिम्मेवार नरहेको बीबीसीसंग बताएका छन् । मन्त्री ब्रोकनसायरले पारिवारिक विखण्डन र स्पाइस जस्ता लागू औषधको प्रयोगले यस्तो समस्या बढाएको र यसरी सुत्नेहरूमा ब्रिटेन बाहिरबाट आएका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी रहेको बताए । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१० यता सडक छेउमा सुत्ने मानिसको सङ्ख्यामा १६९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ, तर वास्तविक सङ्ख्या त्यो भन्दा पनि बढी भएको ठानिन्छ ।


अफिस अफ न्यासनल स्टाटिस्टिक्सको स्वास्थ्य तथा जीवन परिघट्ना इकाई प्रमुख बेन हम्बरस्टानले भने, ‘हरेक वर्ष सयौँ घरबारविहीन मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ । हाम्रो अध्ययनले मृत्यु हुने घरबारविहीनहरुको औसत आयु ४४ वर्ष र तीमध्ये ८४ प्रतिशत पुरुष रहेको देखाएको छ । यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये आधाजसोको आत्महत्या, अत्यधिक रक्सी सेवन वा लागूऔषधका कारण भएको पाइएको छ ।’


बेलायती राजनीतिमासमेत संलग्न डार्टफोर्ड काउन्सिलर बच्चु कैलाश कैनी हरेक स्थानीय निकायमा घरबारबिहीनहरुको व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका हुने र सोही निर्देशिका बमोजिम सबै व्यवस्था काउन्सिलले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बेलायतमा घरबारबिहीनको सङ्ख्या घटाउन यसै वर्षको अप्रिलदेखि ‘होमलेसनेस रिडक्सन एक्ट २०१८’ लागू भएको छ । घरबारबिहीनहरुका लागि बेलायतमा काउन्सिल वा स्थानीय निकायले अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’, कैनी भन्छन्, ‘हरेक काउन्सिलमा त्यस्ता ब्यक्तिकाबारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राखिएको हुन्छ । जस्तै म बसोबास गर्ने काउन्सिलमा गत वर्ष जम्मा ९ जना घरबारबिहीन व्यक्ति भएको तथ्याङ्क थियो ।’


त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै सहयोग जरुरत परे हटलाइन टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकिएको हुन्छ । बेलायतमा स्थानीय निकायले गैरसरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गरेर घरवारबिहीनका लागि विभिन्न किसिमको सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । विशेष गरी जाडोको बेला घरवारबिहीनलाई खाने, बस्ने व्यवस्था गर्न र आपत्कालीन रूपमा बसोबास व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायले थप रकम वा बजेट छुट्ट्याउने कैनीले बताए ।


घरवारबिहीनलाई नेपालीको सहयोग


पूर्व काउन्सिलर तथा दि गोर्खा मेमोरियल फण्डका अध्यक्ष धन गुरुङले बेलायतका घरवारबिहीनलाई क्रिसमस पार्टी दिएका छन् । मातृभूमिबाहेक बेलायतमा पनि च्यारिटी कर्ममा संलग्न रहँदै आएका गुरुङले शनिवार फोकस्टन टाउनका १६ जना घरवारबिहीनलाई नेपाली खाना प्रबन्ध गरिदिएका थिए ।


गोर्खा मेमोरियल गार्डेन अफ रिमेम्बरेन्समा आयोजित क्रिसमस पार्टीमा घरवारबिहीनले नेपाल र नेपाली मन, खाना एवं गोर्खाको प्रशंसा गरेका थिए । ‘मैले अझ धेरै सहभागिताका लागि प्रयास गरेँ तर सकिन’, बेलायतमा नेपाली मूलका पहिलो काउन्सिलर गुरुङले भने, ‘सर्वत्र क्रिसमस रमझम भइरहेका बेला ती घरवारविहीनहरुको दयनीय अवस्थाले मेरो मन छोयो र आफ्नो क्षमताले भ्याएको गरेँ ।’


गत साता बेजिङस्टोकमा बसोबास गर्ने पूर्व डिएसपी शिवजी श्रेष्ठले पनि स्थानीय घरबारबिहीनहरुका लागि खाना र न्यानो कपडा व्यवस्था गर्न एक च्यारिटी कार्यक्रम गरेका थिए । उक्त च्यारिटी कार्यक्रममा सङ्कलित रकमबाट क्याम्रोज डे सेन्टर र नाइट लाइट वीन्टर सेल्टर नामक संस्थामार्फत ती असहाय घरबारबिहिनलाई अत्यावश्यक सामाग्री व्यवस्था गरिने श्रेष्ठले बताए । प्रकाशित : पुस १०, २०७५ १७:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जापानले पनि नेपालबाट कामदार लैजाने

होम कार्की

काठमाडौँ — जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । यी देशबाट पहिलो ५ वर्षमा तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजान लागिएको हो ।

जापान टाइम्सका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कामदार ल्याउने देश छनोट गरेको हो । जापानले चीन, इण्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यान्मार, नेपाल, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लैजान लागेको हो । यी देशबाट लैजाने कामदारलाई नर्सिङ, उत्पादन, होटल, कृषि, माछापालन, खाद्यान्न उत्पादन तथा सेवालगायत १४ वा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगार दिनेछ ।

जापानले अदक्ष कामदार (ब्लु–कलर) लाई पहिलोपटक श्रम भिसामा विदेशी कामदार लैजान लागेको हो । यसअघि नेपालबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रुपमा कामदार लैजाने गर्थ्यो । जापानमा कामदारले करिब महिनामा डेढ लाख नेपाली रुपैयाँ कमाउँछन् ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने संवाद जापानसँग गर्दै आएको छ । दुई देशबीच सम्झौतामा थप छलफल गर्न जनवरीको तेस्रो साता जापानको टोली नेपाल आउने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । जापान खाडी र मलेसियापछिको अर्को महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ १७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×