अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण

उक्त संस्थाले एक विश्लेषणपत्र मार्फत् सरकारको नीति र प्रस्तावित कानूनी प्रावधानहरुले डिजिटल सामग्री फिल्टर गर्न अनुमति दिने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन सक्ने देखिएको भन्दै सजग गराएको छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालले हालै साइबर सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०' र 'राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे' सम्बन्धी दुई विश्लेषण पत्र प्रकाशन गरेको छ । साइबर सुरक्षा नीतिसम्बन्धी विश्लेषण पत्रमा मानव अधिकारमा पार्ने सम्भावित प्रभावहरूको चर्चा गरिएको छ भने इन्टरनेट गेटवेसम्बन्धी विश्लेषण पत्रमा सरकारले इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई कसरी खुम्च्याउन सक्छ भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ ।

‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिका कतिपय व्यवस्थाले अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि संभावित दमन, सेन्सरसीप तथा सेल्फसेन्सरसीपको संभावनालाई बढाउँछ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त सुरक्षा उपायबिनाको बढ्दो निगरानी एवं डाटा सङ्कलनले कसरी नागरिकको गोपनीयता अधिकारमा असर पर्नसक्छ भन्ने गम्भीर मुद्दाहरू यस पत्रमा उठाइएका छन् ।’

नीतिको दफा ११.६४ र ११.६७ का व्यवस्थाहरूले अनलाइन स्वतन्त्रता तथा सामग्री प्रकाशनमा गम्भीर प्रतिबन्ध लगाउने विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ । इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमा झुटा सूचनाको प्रचारप्रसारलाई नियन्त्रण गर्ने र घृणा वा द्वेष फैलाउने, साइबर बुलिङ गर्ने वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने सामग्री निषेध गरिनेजस्ता व्यवस्था भएका र तिनले सेन्सरसिपको जोखिम निम्याउने डिजिटल राइट्सको ठहर छ ।

इन्टरनेट गेटवेसम्बन्धी विश्लेषण पत्रमा पनि प्रस्तावित केन्द्रीकृत राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेले इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने, सूचना माथिको विश्वव्यापी पहुँचलाई सीमित गर्ने र इन्टरनेटको सम्भावित खण्डीकरण गर्ने लगायतका विषयहरू उठान गरिएका छन् ।

विश्लेषण पत्रका अनुसार इन्टरनेट गेटवेमार्फत गरिने इन्टरनेट नियन्त्रणको विकेन्द्रीकरणले इन्टरनेट सञ्चारमाथिको व्यापक निगरानीलाई सहज बनाउनेछ । यसले गर्दा नेपालका प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र सुरक्षा सङ्कटमा पर्न सक्ने डिजिटल राइट्स नेपालले औंल्याएको छ ।

‘डिजिटल बन्दाबन्दीले समाज, अर्थतन्त्र एवं इन्टरनेटको विश्वव्यापी पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँछ,’ विश्लेषण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा राष्ट्रिय गेटवेको स्थापनाले इन्टरनेटलाई सबैका लागि खुला, विश्वव्यापी रूपमा जोडिएको, सुरक्षित र विश्वसनीय स्रोत बनाउने महत्वपूर्ण तत्वहरूको अवमूल्यन हुन जानेछ ।’