धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय बोर्ड नेतृत्वविहीन रहेकाले तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

‘लामो समयदेखि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त नगर्दा नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेको छैन, बजार निरन्तर बढिरहेको छ, बढेको बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने क्रम बढिरहेका बेला जोखिम उच्च रहन्छ,’ चालिसेले भने, ‘यसकारण उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो ।’

बोर्ड पछिल्लो सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । गत पुस २० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ), ऋणपत्रलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ ।

‘पुँजीबजार संवेदनशील क्षेत्र भएको र आम लगानीकर्ताको आर्थिक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले बजारलाई प्राकृतिक लयमा चल्ने वातावरण तयार गर्न पनि समितिले सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो,’ चालिसेले भने, ‘सबै मिलेर पुँजीबजारलाई थप मजबुत, पारदर्शी र दिगो बनाउनेतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित कानुनी एवं अन्य सुधारका पक्षसहितको कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेस गर्नेलगायतबारे पनि छलपल भएको छ ।’

समितिको उजुरी छानबिन उपसमितिमा सांसदद्वय मेटमणि चौधरी र गंगा कार्कीलाई थप गर्ने निर्णय पनि भएको छ । रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहेकाले नयाँ सदस्य थपिएको समितिले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट छलफलका लागि समितिमा पठाइएका विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतासाथ क्रमशः छलफलमा लैजाने र समितिमा प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक ०८० को छलफललाई सर्वप्रथम अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको पनि चालिसेले जनाए ।

हेर्दा सामान्य लागे पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया जटिल छ । धितोपत्र ऐन ०६३ अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र एक जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत माघमै अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति बनाएको थियो । परेका आवेदनमध्ये समितिले कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सत्तापक्षीय मुख्य दलहरूबीच अध्यक्ष कसलाई बनाउने विषयमा मतभेद हुँदा सात महिनासम्म पनि समितिले अध्यक्ष छान्न सकेन । बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये समितिले पहिलो चरणमा कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जनालाई छनोट गरेर कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

तर पहिलो चरणको छनोटमा परेका पाँच जनामध्ये कार्की, अधिकारी र चापागाईं कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएनन् । दुई जना मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि सिफारिस समितिले कानुनबमोजिम कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्न सकेन ।

पछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग्यो । महान्यायाधिवक्ताबाट पनि कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय आयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको कानुनी रायपछि गत साता सिफारिस समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा तीन जना सदस्यबीच मत बाझियो । संयोजक श्रेष्ठ र विज्ञ सदस्य उदय निरौलाले पाँच जना सिफारिस गरौं भन्ने तर्क राखे तर तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कानुनले तोकेअनुसार तीन जना मात्र सिफारिस गरौं भने । यसरी समितिका सदस्यबीच सहमति हुन नसकेपछि समितिले अध्यक्ष चयन प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्दको विरोधमा बोर्ड अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोष नारायण श्रेष्ठले गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रक्रिया रद्द नगर्न निर्देशन दियो । त्यही दिन तत्कालीन सरकारले आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । अदालतमा म्याद सरिरहेको छ भने अघिल्लो सरकार विघटनसँगै आयोगमा पनि नयाँ पदाधिकारी आएका छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै नयाँ सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत असार १८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता अदालतले सोही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मुख्य व्यापारिक घरानाबीच ठूलै शीतयुद्ध चलिरहेको छ । व्यापारिक घरानाकै प्रभावमा परेर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीति परिवर्तन गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । यही कारण व्यापारिक घराना जसरी भए पनि एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्ने रस्साकसीमा छन् । यो प्रक्रियामा सत्तापक्षीय मुख्य दलका नेताहरूको पनि मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको हिस्सा मुख्य दलका नेतृत्वसम्म पनि पुगेकाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने वातावरण नहुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरू छन् । यही कारण सरकारले सात महिनादेखि पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने महेश बरालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।