उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउन ‘लबिइङ’

आइकाओ र ईयूले नागरिक उड्डयनको सुरक्षाका लागि दुई फरक निकाय राख्न सिफारिस गरेको र प्रधानमन्त्री त्यसमा सकारात्मक रहेको कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बताए । युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली विमानलाई युरोपेली आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा सरकारले नियामक र सेवा प्रदान गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी एउटै निकायलाई नदिएर फरक–फरक निकाय बनाउने गरी विधेयक अविलम्ब संसद्मा प्रस्तुत गर्न कांग्रेस सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको बजगाईंले जनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै समयमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ०७६ फागुन ११ मा नै प्राधिकरणलाई सेवा र नियामक निकायका रूपमा अलग–अलग संस्था बनाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेका थिए । ०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले उक्त विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।

भेटमा सहभागी कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओली आइकाओ र ईयूको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । एउटै निकाय हुँदा हवाई दुर्घटनामा छानबिन समिति बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने र सरकारले समेत जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति रहेकाले पनि प्राधिकरणलाई सेवा र नियामक निकायका रूपमा विभाजित गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको तर्क छ ।

‘पहिला मेरै कार्यकालमा विधेयक अघि बढाएको थिएँ, त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थितिमा संसद्बाट पारित गर्न सकिएन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रसाईंले भनिन् । चाँडै नै विधेयक ल्याएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणलाई सेवा र नियमनकारी दुई निकायमा विभाजन गर्न कांग्रेस नेतृत्व पनि सकारात्मक देखिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा भएका समझदारीलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका कार्यदलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउने क्रममा कांग्रेस सांसदहरू हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित विधेयकको माग लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटारमै रहेका कांग्रेस सभापति देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा पनि छलफलमा सहभागी थिए ।

‘नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने पनि एउटै निकाय भएपछि कसरी हवाई क्षेत्रको सुरक्षा हुन्छ ?’ प्रसार्इंले भनिन्, ‘यही संसद्मा विधेयक अघि बढोस् भन्ने हाम्रो जोड हो ।’ पछिल्लो ०७९ माघ १ मा पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना, त्यसपछि भएका तीन वटा हेलिकप्टर दुर्घटना र यही साउन ९ मा भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका घटनाले हवाई क्षेत्रको सुरक्षामा थप चिन्ता बढाएको भन्दै विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने कांग्रेस सांसदहरूको जोड छ । उनीहरूले हवाई सुरक्षाका लागि सांसदहरूले उठाएका विषयलाई लिएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रतिनिधिमण्डलमा कांग्रेस सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सरिता प्रसाईं, ईश्वरी न्यौपाने, उदयशमशेर जबरा, राजेन्द्र बजगाईं, राजन केसी, सञ्जय गौतम, रामकृष्ण यादव, प्रतिमा गौतम, शान्ति परियार, योगेश थकाली, कुसुम थापा, सीता मिजार, खम्बीर गर्बुजा र पुष्पबहादुर शाह उपस्थित थिए ।