ब्याज अनुदानको कर्जा घोषणा हुन्छ, सर्वसाधारणले पाउँदैनन्

‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ । एकातिर सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा सहुलियत कर्जाका लागि रकम विनियोजन गर्छ, अर्कोतिर नागरिकले बैंकबाट ऋण पाउँदैनन् । यो स्थिति आउनुको मुख्य कारण सरकार हो । सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो कर्जा रोक्दै आएका छन् ।

‘ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सरकारबाट पैसा आएको छैन, राष्ट्र बैंकले नै मौखिक रूपमा ब्याज अनुदानको थप कर्जा प्रवाह नगर्नू भनेपछि रोकिएको हो ।’ सरकारबाट आउनुपर्ने पैसा नआएकाले आफूहरूले ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाह नगरेको ती अधिकारीले बताए । ‘सरकारबाट आउन बाँकी रकम यही साउन मसान्तभित्रै आए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा करिब १२ अर्ब रुपैयाँले बढ्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारले छुट्याएको रकमले पुरानो बक्यौता तिर्न पनि नपुग्ने भएकाले अघिल्ला वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नागरिकले सहुलियत कर्जा पाउने सम्भावना नरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन हेर्दा अब ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरतामा आशंका छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले पैसा नदिई बैंकले मात्र ब्याज अनुदान दिने भन्ने हुँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानको सस्तो कर्जा प्रवाह नगरेको विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । ‘०७९ पुस मसान्तसम्मको पैसा भुक्तानी गरिसकेका छौं । त्यसयताको १२ अर्बभन्दा बढी सरकारबाट आउन बाँकी छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘यसबारे नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सरकारले यस वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जा निरन्तरताका लागि ११ अर्ब विनियोजन पनि गरेको छ । केही रकम राष्ट्र बैंकसँग पनि बाँकी होला । सबै जोड्दा बक्यौता तिर्न पुग्ने देखिन्छ ।’

यो कार्यक्रमको निरन्तरता रहने कि नरहने विषयमा राष्ट्र बैंक र सरकारका तर्फबाट पनि अध्ययन भइरहेकाले त्यसबारे छिट्टै निर्णय हुने पौडेलले बताए । ‘ब्याज अनुदानबापत ठूलो रकम नपाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा प्रवाह रोक्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम निरन्तर रहेकाले अनुदानको रकम पाएपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह सुरु गर्छन् ।’

०७९ पुसदेखि हालसम्म गरी ब्याज अनुदानको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । तर यो कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १० प्रकारको कर्जामा ब्याज अनुदान दिन्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र बाँकी नौ प्रकारको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । तर पछिल्लो १८ महिना यता (०७९ पुसदेखि हालसम्म) सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी गरेको छैन । गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि साढे ११ अर्ब विनियोजन गरे पनि वर्षको अन्त्यमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको थियो ।

सरकारले भने तिर्न बाँकी रकम चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी दिने बताएको छ । ‘सहुलियत कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र विज्ञमार्फत गराएको अध्ययन प्रतिवेदन केही रकम दुरुपयोग भएको देखाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै सरकारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब भुक्तानी दियौं, अब बिस्तारै दिन्छौं ।’

सरकारले भुक्तानी रोकेपछि ०७९ असोज वर्षदेखि नै बैंकहरूले सहुलियत दरको नयाँ कर्जा प्रवाह नगरेको र पुराना ऋणीबाट पनि पूरै (सरकारबाट पाउने अनुदानसहित) ब्याज असुल्दै आएको एक बैंकरले जनाए । ‘बैंकहरूले ग्राहकलाई अहिले सरकारबाट पैसा आएको छैन, पैसा नआउँदासम्म तपाईंले पूरै ब्याज तिर्नुस्, पैसा आएपछि अनुदानबापतको पैसा फिर्ता दिन्छौं भनेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसकारण सरकारबाट पैसा नआउँदा प्रत्यक्ष रूपमा बैंकलाई असर नपरे पनि नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।’

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले ०७५ सालदेखि ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य गरेको थियो ।

०८१ जेठ मसान्तमा १ लाख २३ हजार ६ सय ५६ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ३४ अर्ब ७६ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा (उठ्न बाँकी) छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४८ हजार १ सय ४२ ऋणीलाई प्रवाह भएको ९२ अर्ब ६ करोड कर्जा छ । सोही अवधिमा महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७३ हजार ३ सय ८५ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४० अर्ब ९२ करोड कर्जा लगानीमा छ ।

सहुलियत कर्जा उपयोग सम्बन्धमा पनि अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । यही कारण कर्जा उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन मूल्यांकन गरिने कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । सोही नीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत मूल्यांकन पनि गराएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्यौल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलहरूमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा सात प्रतिशत, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२ प्रतिशत, दोहोरो उपयोग गरेको ६ प्रतिशत र दुरुपयोगको आशंका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आंशका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो । सदुपयोग नभएको सात र दुरुपयोगको आशंका गरिएको ११ गरी करिब १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो तथ्यांकभित्र लक्षित वर्ग पहिचान नभएका र दोहोरो उपयोग भएका कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रयोगमा धेरै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताका रूपमा जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गरी स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइएको थियो ।

परामर्शदाताले मूल्यांकनका क्रममा सहुलियत कर्जा लिएका १ लाख ७० हजार ४६ जना ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ (१८.६३ प्रतिशत) ऋणीको फाइल र सोमध्ये १ हजार ८ सय ३८ ऋणीहरूको परियोजनास्थल निरीक्षण गरेको थियो । सोही मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लिखित संख्यामा कर्जा दुरुपयोग भएको देखाएको हो ।