कर्णालीका खानी नचल्दा हानि

बारेकोट–१ रामीडाँडाका ७७ वर्षीय दत्ते कामीले खानी अलपत्र परेपछि फलामे औजार बनाउने पेसा छाडेर मजदुरी गर्न थालेको पनि वर्षौं बित्यो । उनका अनुसार साढे ३ दशकअघिसम्म रामीडाँडाका दलित सुमदायका २० परिवार खानीबाट फलाम निकालेर बनाएका औजार बेचेरै आत्मनिर्भर बनेका थिए । सरकारी बेवास्ता र आयातित फलाम सस्तो मूल्यमा गाउँमै पाउन थालेपछि खानी उपयोगविहीन बनेको उनको गुनासो छ ।

बारेकोटको फलाम खानीमा ४० वर्षसम्म उत्खनन तथा प्रशोधनको काम भएको स्थानीय जुद्धवीर नेपालीले बताए । वन विनाशका कारण उक्त फलामको धाउलाई प्रशोधन गर्न आवश्यक दाउराको अभावले पनि खानी बन्द हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘४/५ जनाले कोइला बालेर दिनभर आरनमा काम गर्दा १०/१२ किलो मात्र फलाम निकाल्न सकिने र औजार निर्माण गर्न १ दिन थप लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘धाउ निकाल्ने, जंगलबाट काठ ल्याउने, कोइला बनाउने, धाउ पिट्ने, औजार निर्माण गर्नेलगायत परम्परागत प्रविधिको भर पर्दा बारेकोटी फलामबाट आम्दानी लिन नसकिएको हो ।’ सुरुमा बारेकोट–५ स्थित रतनकोट धाउखानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले र पछि सरकारले खानी उत्खननमा रोक लगाएको नेपालीले जनाए ।

लामो समय सञ्चालनमा रहेको बारेकोटी खानी वन विनाश, सस्तो मूल्यको भारतबाट आउने फलाम गाउँमै उपलब्ध हुनु, उत्खनन तथा प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधि नभित्रिनुलगायत कारण अलपत्र परेको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । ‘पुस्तौंदेखि स्थानीय स्तरबाट प्रयोगमा आएको बारेकोटको फलाम खानीको हालसम्म सरकारी पक्षबाट अन्वेषणसमेत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘फलामलगायत खनिज सम्पदाको अध्ययन, उत्खनन र प्रशोधनबाट घरेलु उद्योग स्थापना गरी आम्दानी बढाउने गाउँपालिकाको योजना छ ।’

कर्णालीमा सुन, फलाम, तामा, रत्न पत्थर, फास्फोराइड, चुनढुंगा, युरिनियमलगायत ९१ वटा खानीको पहिचान भएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले बताएको छ । तर त्यसमध्ये ४३ वटाको मात्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन भएकामध्ये २८ वटा खानीबाट स्थानीयले लामो समयसम्म खनिज पदार्थ निकाल्ने गरेका थिए । सरकारले सुरुमा अनुमति दिएर पनि ९ खानीको उत्खनन बन्द भएको आयोगको तथ्यांक छ । कर्णालीमा खनिज पदार्थ उत्खननको सम्भावना प्रशस्त भए पनि धेरैजसो खानीको सम्भाव्यता अध्ययनै हुन नसकेको भूगर्भविद् चन्दन गिरीले बताए । ‘कुनै समय परम्परागत तरिकाबाटै खानी सञ्चालनमा थिए । तर बाहिरका सामानको परनिर्भरता र सरकारी नियमनले ती पनि बन्द भए,’ उनले भने, ‘कर्णालीका कम्तीमा १० वटा मात्रै खानी भए पनि उत्खनन गरी कर्णाली त्यही आयस्रोतले आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।’

खानी तथा भूगर्भ विभागले ०४० सालमा गरेको अध्ययनअनुसार सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा २१ वर्गकिमि क्षेत्रमा फलाम खानी फैलिएको छ । उक्त खानी उत्खनन गर्न ०७६ सालमा सुवास कास्यपति इन्डस्ट्रिजले स्वीकृति लिएको थियो । ‘खानीमा कति फलाम छ र कति वर्षसम्म निकाल्न सकिन्छ भन्नेबारे अझै अध्ययन हुन सकेको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले भने, ‘प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ, उत्खनन हुन सके गाउँपालिकाको आम्दानी पनि बढ्थ्यो ।’

सल्यानकै शारदा नगरपालिका–७ का सेतीराम विकले ४० को दशकसम्म झन्डै एक वर्ष गाउँकै तामा र फलामखानीबाट तामा र फलाम निकाल्थे । उनले आफैंले खानीबाट निकालेको फलाम र तामाबाट बनाएका केही औजार र भाँडाकुँडा घरमा सजाएर राखेका छन् । कुनै बेला उनले फलामका औजार र तामाका भाँडा दाङ, नेपालगन्ज र सुर्खेतसम्म पुर्‍याएर बेचेका थिए । उनी जस्तै झन्डै ३ दर्जन परिवारको आयस्रोत नै खानीबाट निकालिएको फलाम र तामा बनेको थियो । ‘यहाँको खानीबाट निकालिएको फलाम र तामा देशभरि नै प्रसिद्ध थियो,’ उनले भने, ‘यहाँको खानी उत्खनन भए मात्रै पनि कर्णाली प्रदेश आफ्नै अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।’

खानी अलपत्र परेपछि स्थानीयहरू पेसाबाट पलायन भएका छन् । जाजरकोट र जुम्लाका विभिन्न गाउँ पुगेर ३५ वर्षअघिसम्म फलामे भाँडा बिक्री गरेका बारेकोट–२ रोकायगाउँका भद्रवीर विक हिजोआज घर–गोठ बनाउने मिस्त्री पेसामा व्यस्त छन् । घर–गोठ बनाउने मिस्त्री पेसाबाट दैनिक ज्याला ६ सय रुपैयाँ कमाउने गरेको उनले बताए । विदेशी फलामबाट बनाइएका हँसिया, बन्चरा, बसुला, कुटो, कोदालीलगायत कृषि औजार गाउँमै सस्तो मूल्यमा पाइन थालेपछि सरकारी निकायको ध्यान खानी उत्खननमा नगएको विकको गुनासो छ । उनका अनुसार झन्डै साढे ३ दशकअघिसम्म स्थानीय दलित समुदायको जीवन निर्वाहको माध्यम नै फलामखानी थियो ।

पछिल्लो समय खानीबाट निकालिएका कच्चा पदार्थबाट विभिन्न धातु निर्माण गर्ने उद्योगसमेत बन्द भइरहेका छन् । ८ वर्षअघिसम्म विश्वबजारमा अत्यधिक माग रहेको नीलो रङको रत्न पत्थर (काइनाइट) को उद्योग जाजरकोटको कुशे –५ टालेगाउँमा सञ्चालनमा थियो । उद्योग बन्द भएपछि स्थानीयको रोजीरोटी गुमेको छ । त्यसअघि झन्डै एक दशक टालेगाउँस्थित सौरेनीको खानीबाट उत्खनन गरिएको रत्नपत्थर भारतको गुजरात र जयपुरसम्म पुग्ने गरेको थियो । भारतमा काइनाइटको गहना बनाई विश्वबजारमा निकासी हुने गरेको स्थानीय वासुदेव शर्मा बताउँछन् ।

नेपालमा रत्न विज्ञानसम्बन्धी अध्ययनअनुसन्धान नहुँदा पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । खानी तथा भूगर्भ विभागमा जेमोलोजिकल ल्याब पनि नहुँदा समस्या भएको उनले गुनासो गरे । ‘लगानीकर्ताले यसको उत्खनन गरेर स्थानीयस्तरमै हजारौं युवालाई रोजगारी दिन खोजेका छन्,’ शर्माले भने, ‘तर सरकारले वातावरण नै बनाएन ।’ खानी तथा भूगर्भ विभागले आठ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार जाजरकोट, कालीकोट र दैलेखमा ५ किसिमका टुर्मालिन र २ प्रकारको काइनाइट अत्यधिक मात्रामा पाइने गरेको छ । विभागले गरेको अध्ययनमा जाजरकोटको काइनाइट पाकिस्तानपछिको विश्वकै सबैभन्दा बढी गुणस्तरको मापन गरिएको छ । जाजरकोटमा ९ वटा खानी दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ४ सयदेखि ४ सय ५० टन टुर्मालिन र काइनाइट जाजरकोटबाट भारतको जयपुरमा निर्यात गरिएको थियो । उक्त रत्नपत्थरको कच्चापदार्थबाट बनाइएका गहना भारतबाट अमेरिका र युरोपसम्म पुगेको विभागले जनाएको छ । जाजरकोटमा रत्नपत्थर खोजीका लागि विभिन्न ८ वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । खोजीको अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र खानी उत्खनन गरी सक्नुपर्ने प्रावधान छ । उनीहरूलाई ५ सय किलोसम्मको रत्नपत्थरको अनुसन्धान गर्ने र गुणस्तर परीक्षणका लागि निर्यात गर्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ ।

‘तर सबै कम्पनीले एक दशकअघि अनुमति लिए पनि लाइसेन्स होल्ड गर्ने काम मात्र गरे,’ कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले भने, ‘पछिल्लो समय काइनाइटलगायत रत्नपत्थरको निर्यातमा प्रतिबन्ध भएपछि कम्पनीहरूले खोजतलास नै बन्द गरेका छन् ।’ प्रतिबन्ध लगाइनुअघिसम्म १५ हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्ममा काइनेटको बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

मुगुस्थित मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका–१ डोल्फुमा रहेका ३ तामाखानी पनि सरकारी बेवास्ताका कारण अलपत्र परेका छन् । डोल्फु गाउँ नजिकैका पालाङजे, इटिङ र थोङवाका तामाखानी लामो समयदेखि बेवास्तामा परेका हुन् । केही दशकअघिसम्म डोल्फु गाउँका स्थानीयले खानीबाट तामाका डल्ला निकाल्ने गरेका थिए । खानीबाट निकालिएको डल्लालाई आगोमा पगालेर विभिन्न भाँडाकुँडा बनाइएको स्थानीयको भनाइ छ ।

तामाखानी उत्खनन नहुँदा पुरिँदै गएको मुगुगाउँका ७५ वर्षीय आङग्याल लामाले जानकारी दिए । प्रशोधन गर्न सजिलो भएकाले डोल्फुको तामाखानी उत्खनन गर्न सहज रहेको उनी बताउँछन् । ‘आगोमा पगालेर निकालेको तामाबाट बनाइएका ताउलो, गाग्री, मानापाथीलगायत भाँडा अहिले पनि घरमै राखेका छौं,’ उनले भने, ‘केही व्यक्ति यहींको तामाबाट बनाएका भाँडाकुँडा बिक्री गर्न हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र बाजुरासम्म पुग्थे ।’

०२४ सालबाट सरकारले डोल्फुको तामाखानी उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाएको लामाले जनाए । पुरानो व्यवस्था खारेज भई नयाँ व्यवस्था आए पनि अझै पनि तामाखानी उत्खनन फुकुवा नभएको लामाको गुनासो छ । पालाङजे, इटिङ र थोङवा आसपासका क्षेत्रमा पनि साना तामाखानी रहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि तामाखानी उत्खननमा ध्यान नदिएको लामाको दुखेसो छ । ‘खानी उत्खनन गरिए स्थानीयले गाउँमै रोजगार पाउँथे, गाउँको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्थ्यो,’ लामाले भने, ‘स्थानीय तामा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, गाउँको अरु विकास पनि सहज बन्थ्यो ।’

खानी उत्खनन गरी उत्पादित वस्तुलाई बिक्री गरेर कर्णालीका बासिन्दाको मुख्य आयस्रोत नै बनाउन सकिने प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले जनाए । जडीबुटीपछि कर्णालीको मुख्य आयस्रोत खानी नै हो । ‘कर्णालीमा हजारौं टन परिमाणमा विभिन्न खनिज पदार्थ निकाल्न सकिन्छ,’ शाहीले भने, ‘त्यसको सदुपयोग गर्न सके मात्र प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।’ खानीहरू उत्खनन नहुँदा कर्णालीका झन्डै ४ लाख युवा मजदुरीका लागि भारतमा जानुपर्ने बाध्यता भएको शाहीले जनाए ।