कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

११ महिनामा साढे ३ अर्बको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात

चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गर्ने लक्ष्य रहे पनि सोचेअनुसार नभएको व्यवसायीको दाबी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ६७ करोड ७६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यस वर्ष १ अर्ब ८३ करोड २४ लाख रुपैयाँको २१ लाख ४७ हजार ७ सय ३७ टन सिमेन्ट निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।

११ महिनामा साढे ३ अर्बको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात

गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ३१ करोड ३६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ४ हजार ८ सय ४४ टन सिमेन्ट निर्यात भएको थियो ।

यस्तै १ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ९६ हजार ७ सय ७३ टन क्लिंकर निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ३६ करोड ४० लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ८८ हजार २ सय ७७ टन निर्यात भएको थियो । मुलुकको सिमन्ट र सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकरको बजार भारत मात्र रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि ११ महिनामा ३ अर्बको मात्रै निर्यात भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । पछिल्ला वर्षमा पाल्पा सिमेन्टको तानसेन, अर्घाखाँची, बालाजी र सर्वोत्तम सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुन थालेका छन् । यद्यपि गुणस्तर चिह्न अनिवार्य हुँदा निर्यात गर्न भारतकै गुणस्तर चिह्न लिनुपर्छ । स्वदेशी सिमेन्ट एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगले गुणस्तर चिह्नका लागि आवेदन दिए पनि ४ वटाले मात्रै चिह्न पाएको थापाको भनाइ छ ।

‘भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सोही देशको गुणस्तर चिह्न लिनुपर्छ, अहिलेसम्म ४ वटा उद्योगले मात्रै लिएकाले उनीहरूले नै निर्यात गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगले गुणस्तर चिह्नका लागि भारतमा आवेदन दिए पनि पाएका छैनन् ।’ सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यातजन्य वस्तु रहेको भन्दै थापाले भारतले गुणस्तर चिह्न दिन ढिलाइ गरिरहेकाले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर स्वदेशी उद्योगहरूलाई गुणस्तर चिह्न दिलाउनुपर्नेमा थापाको जोड छ ।

सरकारले सिमेन्ट निर्यात बढाउन करिब ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, ०७९ अनुसार अनुदान दिने बताए पनि हालसम्म कुनै पनि उद्योगले नपाएको थापाको तर्क छ ।

‘सरकारले गत वर्षदेखि सिमेन्ट निर्यात गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कसैले पाएका छैनन्,’ थापाले भने, ‘५० करोडभन्दा बढी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेको छ । तर अनुदान पाउनेले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नपाउने भन्छन् । त्यसमाथि अनुदान नै दिएन ।’

नेपालबाट सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा मात्रै निर्यात भइरहेको विभागको तथ्यांक छ । नेपालले यसअघि पनि ०६९/७० मा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको थियो । तर दुई आर्थिक वर्षपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि फेरि सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको हो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा २ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो । भारतबाटै कच्चापदार्थ ल्याई तयारी सिमेन्ट निर्यात गर्दा लागत महँगो र उद्योग आत्मनिर्भर नहुँदा निकासीले निरन्तरता पाउन नसकेको र अहिले सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा अनुदान दिनेलगायत व्यवस्था र उद्योग पनि आत्मनिर्भर भइसकेकाले निर्यात सुरु भएको सरोकारवालाको दाबी छ ।

पहिला भारतबाटै कच्चापदार्थ ल्याई तयारी सिमेन्ट पुनः भारत पठाउँदा लागत मूल्य बढेकाले व्यवसायीले निर्यातलाई निरन्तरता दिन सकेका थिएनन् । एक दशकअघि नै सिमेन्ट निर्यात सुरु भए पनि त्यो ‘ट्रायल’ मात्रै रहेको संघका अध्यक्ष थापाले जनाए । गत वर्षदेखि औपचारिक रूपमा निर्यात सुरु भएकाले यसपालि ५ अर्बसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि ११ महिनामा साढे ३ अर्बको मात्रै सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको अनुदानसमेत नपाइएको, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारले केही नगर्दा निर्यात हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

झन्डै एक दशकअघि पनि आरएमसी सिमेन्टले भारतको सीमावर्ती बजारमा पोर्टल्यान्ड स्ल्याग (पीएससी) सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो । ०७०/७१ मा ५६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ४५ हजार १ सय ५० किलो सिमेन्ट निर्यात भएको थियो । ०७१/७२ मा ६० हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ५ सय २५ किलो सिमेन्ट मात्र निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ हजार १ सय ८९ टन र ०७७/७८ मा ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ टन सिमेन्ट निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । मुलुकमा ६५ सिमेन्ट उद्योग छन् । मुलुकमा सिजनमा ७० लाख र अफसिजनमा ३० लाख टन मात्र सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ । अफसिजनकै समयमा पनि गत वर्ष २० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएको थियो । सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने संघले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिने’ व्यवस्था अघि सारेको छ । ‘यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिन (अलकत्रा) को आयात घट्ने विश्वास लिएको छु,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भनेका छन्  । सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मुद्दालाई सरकारले अघि सार्दै आएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको संघका अध्यक्ष थापाले बताए । ‘ढलान सडक बनाउने भन्दै बजेटमा बोल्यो सक्यो, अब बजेटमा मात्र आएर केही नहुने भयो,’ उनले भने, ‘बजेटमा जसरी आउँछ त्यसरी जान्छ । बजेटमा आएका पनि कार्यान्वयन नहुने रहेछ ।’

वातावरण फ्याक्टर र ट्राफिक फ्याक्टरमा ढलान सडक नै उपयुक्त देखिएको खण्डमा त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको सडक विभागका सहप्रवक्ता अमितकुमार शर्माले बताए । ‘पहिलेदेखि ढलान गरिएको सडक प्राथमिकतामै छ, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले थप परिकल्पना गर्‍यो,’ उनले भने, ‘बजेटको परिकल्पनाअनुसार मापदण्डमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्पेसिफिकेसन रिभाइज गर्ने चरणमा छौं ।’

पछिल्लो समय सिमेन्ट निर्यात बढ्दो र आयातसमेत घट्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म २६ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा २८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात गरिएको थियो । ०७८/७९ मा ६८ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको थियो । ०७७/७८ मा भने ३ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १२ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ६४ हजार सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यसको अर्थ नेपालमा पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन भई निर्यातको ढोका खुला भएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०८१ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×