कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन काम गरेँ : मन्त्री अधिकारी

भूमिव्यवस्था मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक गरे सय दिनका सय उपलब्धि

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुरा भएकाे भन्दै  आफूले गरेका सय उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन काम गरेँ : मन्त्री अधिकारी

शुुक्रबार मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शुसासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निर्माण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको जानकारी गराए ।

मन्त्री अधिकारीले आफुले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भू-उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुदैं आएको त्रुटि हटाउने काम गरेको बताए । विगत कयौं वर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भईससकेको उनको भनाइ थियो ।

भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि विगतको राष्ट्रिय भूमि आयोग बिघटन गरी नयाँ ढंगले द्रुतगतिमा काम गर्ने गरी आयोग गठन गर्न खोजेकोमा सवोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

करिब ७५ लाख बढि जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गदैं यसका लागि गरी सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठन, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी समस्याको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनालगायतको काम सुरु भइसकेकाले केहि हप्तामै यसले प्रतिफल दिने उनले दाबी गरे ।

सहकारीहरुलाई समेत नियम र विधिभित्र राख्दै बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गराउनका लागि स्थानीय, प्रदेश सरकारमा रहेका सहकारी कार्यालय र संघमातहत रहेको सहकारी विभागले समन्वयात्मकरुपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । गरिवी निवारणका लागि मन्त्री अधिकारीले गरिबी निवारण निति २०७६ को कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे पुर्ण जानकार रहेको उल्लेख गदैं मन्त्री अधिकारीले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलगायतका सरोकारवालाहरुबीच निर्णय प्रक्रियामा तिव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०८१ २०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×