कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९९

अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा 'एचएस कोड' अनिवार्य 

काठमाडौँ — भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न 'एचएस' कोड अनिवार्य गरिएको छ ।मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य  गरिएको हो । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।  

अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा 'एचएस कोड' अनिवार्य 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा नयाँ व्यवस्थामार्फत् ल्याएको यो व्यवस्था जेठ १६ गतेबाट लागु भइसकेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

प्रेस नोट अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि.नं. र दोश्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्नेछ ।

यस्तै नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ ।

‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए/नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ’, सहसचिव धनिराम शर्मालेको भनाई उदृत गर्दै प्रेस नोटमा छ, ‘कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजश्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउने छ ।’

विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरुले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो । अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथिसमेत कारबाही हुनेछ । यस्तै अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्यांक संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने प्रेस नोटमा छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०८१ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×