२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

विकास आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ दिन भारतको फेरि आनाकानी

निर्माणाधीन तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित 
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — भारतले विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमतिपत्र अर्थात् ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नदिँदा तीन दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना समस्यामा परेका छन् । चिनियाँ लगानी र ठेकेदारले निर्माणको जिम्मा लिएका आयोजनामा झन्डै ६ महिनादेखि विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि एनओसी रोकिएको जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् ।

विकास आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ दिन भारतको फेरि आनाकानी

स्वदेशी लगानी भएका आयोजनामा भने दुईदेखि तीन महिनाको अन्तरालमा सीमित आयोजनालाई एनओसी दिने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

भारतले अघिल्लो वर्ष पनि एनओसी दिन आनाकानी गरेको थियो । मुलुकमा विस्फोटक पदार्थ भारत र चीनबाट आयात गरिन्छ भने केही मात्रामा नेपाली सेनाले पनि उत्पादन गर्छ । चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा महँगो पर्ने हुनाले भारतमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । मकवानपुरस्थित नेपाली सेनाको सुनाचरी इमल्सन प्लान्टमा उत्पादन हुने विस्फोटक पदार्थले माग धान्न सकेको छैन । सेनाले मागअनुसारको आपूर्ति गर्न नसकेपछि विकल्पमा व्यवसायीले भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने गरेका हुन् ।

सेनाले उत्पादन गर्ने विस्फोटक पदार्थ आयोजनाहरूमा उपलब्ध गराइरहेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए । ‘कहिलेकाहीं समयमा कच्चा पदार्थ नआउँदा उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ भारत र चीनबाट आउँछ, हामीसँग भएको विस्फोटक पदार्थ दिइरहेका छौं, माग धेरै छ, त्यसअनुसार नपुगेको हुन सक्छ ।’ अन्यत्रबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउन सेनाले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।

भारतले चिनियाँ लगानी र ठेकेदार संलग्न आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ ल्याउन एनओसीमा कडाइ गरेको छ । विस्फोटक पदार्थ सकिएपछि ५७.५ मेगावाट क्षमताको नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजनाको काम डेढ महिनादेखि ठप्प भएको आयोजनाका सञ्चालक टीएन आचार्यले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले कामदारहरू फार्काइसके,’ उनले भने, ‘फेरि कामदार परिचालन गर्न उत्तिकै खर्च लाग्छ, कहिले विस्फोटक पदार्थ आउने हो, अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन ।’

विस्फोटक पदार्थको अभावमा आयोजनाको काम एक महिना पछाडि धकेलिएको उनले बताए । ‘निर्माण कार्य पछाडि धकेलिँदा ब्याज बढ्यो, समग्र आयोजनाको लागत स्वतः बढ्ने भयो,’ उनले भने, ‘आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माणको काम सकियो, आगामी १० महिनामा निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो, अब कति समय लाग्ने हो ?’ निर्माणको अन्तिम समयमा विस्फोटक पदार्थ नआउँदा काम प्रभावित भएको उनले बताए ।

विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि अनुमति नपाउनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजना पनि छन् । नुप्चे लिखु, सेतीखोला, २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली, १४० मेगावाटको तनहुँ सेती, २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ५६ मेगावाटको जुम खोलालगायत तीन दर्जन आयोजना छन् । यीमध्ये १४० मेगावाटको तनँहु सेती र २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला प्राधिकरणका आयोजना हुन् । २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ सापटी लिएर आफ्नो काम चलाइरहेको आयोजना प्रमुख मनोज ताम्राकारले बताए ।

‘अन्य आयोजनाबाट विस्फोटक पदार्थ सापटी मागेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एनओसीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको ५/६ महिना भइसक्यो, एनओसी आएन ।’ रोल्वालिङका लागि मात्रै १२ सय टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख ताम्राकारले जनाए । ‘भारत र नेपाली सेनाबाट विस्फोटक पदार्थ नपाएपछि चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतको तुलनामा चीनबाट ल्याउँदा २/३ गुणा महँगो पर्छ, त्यसैले ३ सय टन मात्र आयात गर्न लागेका हौं ।’

सरकारले गत जेठमा पुरानो नियम संशोधन गर्दै ‘विस्फोटक पदार्थ (दोस्रो संशोधन नियम), ०८०’ जारी गरेपछि सर–सापटी लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूमा विस्फोटक पदार्थ अभाव हुँदासापटी लिएर काम चलाउन पाइने भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आयोजनाले अनुमति लिई पैठारी गरेको विस्फोटक पदार्थ अर्को आयोजनालाई सापटी दिन सक्नेछन् । सापटी लिने आयोजना पनि इजाजतप्राप्त भने हुनै पर्ने नियममा छ ।

सरकारले विस्फोटक पदार्थ सरसापटी लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि भारतबाट आयात गरिएका विस्फोटक पदार्थ अन्य देशका लगानी तथा ठेकेदारले निर्माण गरिएका आयोजनामा गएको हुन सक्ने आशंका गर्दै भारतले एनओसीमा कडाइ गरेको प्रवर्द्धकहरूको बुझाइ छ । विस्फोटक पदार्थको अभावकाकारण आयोजनाहरूको काम एकदेखि डेढ वर्ष पछाडि धकेलिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ ।

‘आयोजनामा काम गरिरहेका मान्छे काम छोडेर फर्किन थालिसके, आयोजनाको लागत, ब्याजदर बढिसक्यो,’ कार्कीले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नपाउँदा तीन हजार मेगावाट क्षमताका तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।’ विस्फोटक पदार्थ आयात सहजीकरण गर्न मुख्यसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतलाई पत्राचार गरिसके पनि अझै नसल्टिएको उनको बुझाइ छ । चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न सहज नरहेको र महंगो पर्ने गरेको कार्कीले बताए । यसका लागि सरकारबाट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रवर्द्धकहरूका अनुसार चीनबाट मगाउँदा भारतको भन्दा १०.५ प्रतिशत महँगो पर्छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सम्झौताका कारण भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सरकारले छुट दिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । भारतबाट आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २२.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । चीनबाट आयात गर्दा भने २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उनीहरूले जनाए । चीनबाट ल्याउँदा नेपाली सीमासम्म थप सुरक्षा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा सरदर वार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भारत र चीनबाट ६४ करोड ८८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार १७२.४५ टन तयारी विस्फोटक पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ५० करोड ११ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार ६६१. ४५ टन तयारी विस्फोटक पदार्थ भारतबाट आयात गरिएको छ । १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ५११ टन तयारी विस्फोटक पदार्थ आयात गरिएको हो ।

भातरबाट समयसमयमा विस्फोटक पदार्थ आयातमा रोक लगाउन थालेपछि अघिल्लो चैतमा चीनबाट पनि विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न थालिएको थियो । त्यसबेला होङ्सी सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट र साञ्जेन खोला आयोजनामा चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गरिएको थियो । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), सिमेन्ट उद्योग र साञ्जेन खोलालगायत आयोजनामा चीनबाट नै विस्फोटक पदार्थ आयात गरी काम भइरहेको इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बताए । ‘चिनियाँ निर्माण व्यवसायीहरू भएका आयोजनामा चीनबाटै केही मात्रामा विस्फोटक पदार्थ आयात भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८१ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?