कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७८

बजेटको आकार नबढाउन महासंघको सुझाव

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएको छ । महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्ने जनाएको हो ।

बजेटको आकार नबढाउन महासंघको सुझाव

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाई खर्च र राजस्व अनुमान गर्न उपयुक्त हुने बताए । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’का रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि वहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउनु पर्ने महासंघले भनाइ छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । उद्यमशीलता नीति बनाई ‘उद्यमी नेपाली’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । मुलुक करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना एवं मझौला उद्यमी रहेको बताउँदै महासंघले उद्योग स्थापना, सञ्चालन र वहिर्गमन सहज बनाउन ‘सानालाई सहुलियत कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

नेपाली उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि उपभोग गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने महासंघले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यो व्यवस्था गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा ग्रोथ सेन्टर स्थापना साथै स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा विकास गर्नु पर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म तथा कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शीतल नेपाल लगायतका ‘नेपालमा स्वागत छ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरि पाँच वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा दोब्बर बढाउने विवित्रि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

कृषि इकोसिस्टम सुधार गरि माटोको परिक्षण देखि निर्यातसम्मका समस्या समाधान गर्न पञ्चवर्षीय एकीकृत कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेछ । निर्यात प्रवर्द्धन विशेष योजना, उर्जा, पूर्वाधार, मूल्य अभिवृद्धिकर सुधार, भन्सार प्रशासन सुधार एवं चोरी पैठारी नियन्त्रण, आयकरमा सहुलियतलगायत विषयमा महासंघले सुझाव दिएको छ ।

अथर्तन्त्रको सुधारका लागि सहुलियत दिएर करको दायरा बढाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८१ २०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?