स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने

काठमाडौँ — अब वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही चैत १६ मा यस्तो निर्णय गरेका हुन । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सोमबार (चैत १९मा) नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि नै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनपछि एकै दिन वाणिज्य बैंकहरुको करिब १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको बताइएको छ ।

‘स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकमका निश्चित प्रतिशत अंश वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्दै आएकोमा मन्त्रीस्तरबाट यही चैत १६ मा उक्त सुविधा हटाउने निर्णय भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा पटाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय कार्याावयनका लागि व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

यसअघि तरलता अभाव रहेको बेला सरकारले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिँदै आएको छ । निक्षेपका गणना गर्न पाउने सीमा भने फरक फरक (कहिले ५०, ८० र ६० प्रतिशत)रहँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयल गत भदौमा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।

अहिले त्यही सुविधा कटौती गरेको हो । बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटिरहेको, माग नहुँदा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेकोलगायत निष्कर्षका आधारमा उक्त सुविधा हटाइएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०८० १४:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?