२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २३२

औद्योगिक ग्रामलाई दान दिएको जमिन अलपत्र

औद्योगिक ग्राम हेर्ने चाहनाले छोराछोरीलाई अंशबापत् दिने सम्पत्ति पालिकालाई दिएका दम्पती अलपत्र जमिन देख्दा निराश
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–३ हाङपाङका जनार्दन प्रसाईं र श्रीमती लक्ष्मीले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गाउँपालिकालाई दिएको जमिन अहिले अलपत्र परेको छ । तत्कालीन पालिका अध्यक्ष विश्व सिटौलालाई घरमै निम्त्याएर कुराकानी गरी उनीहरूले उक्त जमिन पालिकालाई रजिस्ट्रेसन पास गरेर दिएका हुन् ।

औद्योगिक ग्रामलाई दान दिएको जमिन अलपत्र

पालिकालाई जग्गा दिएको दिन सबैभन्दा खुसीको दिनजस्तो लागेर बिस्कुट र चक्लेट किनेर मालपोत कार्यालयमा वितरण गरेको जनार्दन अहिले पनि सम्झन्छन् ।

२०७७ सालमा जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३० रोपनी जमिन प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्लट मिलेको जग्गा निःशुल्क दिनुपर्ने प्रस्ताव अनुसारको निवेदन कसैको पनि नपरेपछि छोराछोरीलाई अंशबापत् दिनुपर्ने जमिन सिटौला दम्पतीले पालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सडकको तल र माथि गरेर २२ रोपनी जग्गा थियो । खलाखेत भएकाले सँधियारहरू सट्टापट्टाका लागि मञ्जुर थिए । पालिकाले सडकमुनिको जग्गा रुचायो । प्रसाईंले सडकमाथिको १० रोपनी सँधियारलाई दिए र सडकमुनिको जमिन लिए । यतिले पनि अपुग भएपछि ४ लाख रुपैयाँ थपेर आठ रोपनी जमिन किनेर ३० रोपनी पुर्‍याए । छिमेकी मचिन्द्र र मनकुमारी फेयोहाङले १ रोपनी १४ आना जग्गा आफूहरूले पनि दिने भनेपछि सोसमेत गरी सम्पूर्ण जग्गा पालिकालाई दिने टुंगो लागेको हो ।

प्रसाईंका जेठा छोरा फडीन्द्र नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीसपी) र कान्छा छोरा लोकेन्द्र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) छन् । छोरी पुष्पलता धरानको बालिका माविमा पढाउँछिन् । छोराछोरीलाई सम्पर्क गरेर सानो साँघु र महाध्वजेको खलाखेत पालिकालाई सित्तैमा दिने आफूहरूको निर्णय सुनाएको प्रसाईं दम्पतीले बताए । ‘तिमीहरूलाई हुर्कायौं, बढायौं, पढायौं । अब आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भयौं । घरबारीबाहेकको खेत पालिकालाई दिन्छौं भनेर सुनाएँ,’ शिक्षण पेसाबाट अवकाश पाएका जनार्दनले भने, ‘श्रीमती लक्ष्मीलाई बाँचुन्जेल मेरो पेन्सन आउँछ, त्यसैबाट जिउला भनेर आश्वस्त पारें ।’ जग्गा दानका लागि श्रीमान् जत्तिकै हौसिएकी लक्ष्मी र छोराछोरी पनि तगारो बनेनन् । ‘छोराछोरीले तपार्इंहरूको इच्छा नै हाम्रो खुसी हो पो भनिदिए,’ लक्ष्मीले सुनाइन् ।

जनार्दनकै शब्दमा उनीहरू हुने खाने सम्पन्न परिवारका होइनन् । थाप्लो थिचिने गरी यही खेतमा मल बोकेको, कुलो खनेर पानी लगाउँदै धान, मकै, गहुँ फलाएको स्मरण ताजै छ । यहाँभन्दा बाहिर जमिन खरिद गरेर महल ठड्याएका पनि छैनन् । ‘छोराछोरीचाहिँ आफ्नो पौरखले खाने भएका छन्,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘घर बसेको बाहेकको खेतीको जग्गा यति नै थियो, सबै दियौं ।’

यसरी दिएको जग्गा सरकारले भने अलपत्र पारेको छ । जग्गा लिए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढाएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन पोमु गाउँपालिका आफैंले लगानी गरेर बनाउन नसक्ने बताउँछन् । यति राम्रो जग्गा उपयोगविहीन भयो भनेर आफैंलाई पनि हीनताबोध भएको उनले बताए । ‘जग्गा दाताको आत्मसन्तुष्टि र सम्मानका लागि सम्मान कार्यक्रम गर्‍यौं, अब तारबार गर्ने योजना बनाएको छु,’ पालिका अध्यक्ष पोमुले भने, ‘पालिका एक्लैले यहाँ केही गर्न सक्दैन, यसका लागि संघ या प्रदेशले राम्रो बजेट

छुट्याउनुपर्छ ।’ औद्योगिक ग्राम हेर्ने चाहनाले छोराछोरीलाई अंशबापत दिने सम्पत्ति पालिकालाई दिएका दम्पती पनि अलपत्र परेको जमिन हेरेर निराश छन् ।

२०७५ सालमा औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ भदौ १७ गते ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको हो । त्यही कार्यविधिअनुसार हरेक स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामका लागि जमिन खोजेका थिए । घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत सञ्चालन गरिने योजनाका लागि अरू स्थानीय तहले पनि जग्गा खोजेको तर पालिकाकै नाममा भने आठराई त्रिवेणीले मात्रै पाएको उद्योग अधिकृत युवराज घोसाईले बताए ।

नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ–नयाँ एजेन्डा आउने र कार्यान्वयन नहुने प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको निवर्तमान जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । आफूले पनि जग्गा खोजेको तर पछि यस्तै बाँझै बनाउलान् कि भनेर नलिएको फुङलिङ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल सुनाउँछन् । ‘आफूले काम गरेको देखाउन नयाँ योजना ल्याउने र त्यसलाई तल्लो तहसम्मै लाने र पछि बजेट नपठाउने समस्या व्याप्त देखियो,’ प्याकुरेलले भने, ‘माथिकाले दोष पाउँदैनन्, काम नभएपछि हामीलाई सरापेर हैरान पार्छन् ।’

प्राविधिक शिक्षालयका लागि ७५ रोपनी जग्गा निःशुल्क खोज्न लगाए पनि यस्तै हुने भयले आफूले हिम्मत नगरेको उनले सुनाए । आफू सन्तानका लागि समेत सम्पत्ति नसाँची औद्योगिक ग्राम हेर्ने चाहना भएका दम्पतीले दिएको खेत अलपत्र पार्ने योजना पठाउने केन्द्र सरकारको लाचारीपन भएको टिप्पणी तत्कालीन अध्यक्ष सिटौलाको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०८० ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?