कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एआई नियमन गर्न विधेयक ल्याइँदै

सरकारी तत्परता भने दक्षिण एसियामै कमजोर
सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का विविध पक्ष समेट्ने गरी एक अवधारणापत्र तर्जुमाको काम अघि बढाउनुका साथै एआईको विकास र सुरक्षित प्रयोगको समेत व्यवस्था गरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ ।

एआई नियमन गर्न विधेयक ल्याइँदै

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एआईसम्बन्धी नीतिलाई राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०१९ सँग समन्वय गर्ने गरी अगाडि बढाइने घोषणा गरेका छन् । एआई नियमनका लागि विकसित र अन्य देशले आ–आफ्नै हिसाबले प्रयास गरिरहँदा एआईसम्बन्धी विषयहरूको सम्बोधन र सरकारी तत्परतामा भने नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर रहेको युनेस्कोको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौंमा आइतबार आयोजित ‘समृद्ध नेपालका लागि कृत्रिम बौद्धिकता रोजगारीको अवसर’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भविष्यमा सबै क्षेत्रमा एआई अपरिहार्य हुने धारणा व्यक्त गरे । सेवा प्रवाह र नवप्रवर्तनका विविध क्षेत्रमा एआई प्रविधि उपयोग गर्दै लगिने उनको दाबी छ । ‘दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रहरू एआईसम्बन्धी नीति र रणनीति तर्जुमा गरी यसको विकास र उपयोगमा लागिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालमा समेत एआईसम्बन्धी क्रियाकलाप व्यवस्थित तुल्याउन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सार्थक हस्तक्षेपका निम्ति नीतिगत प्रवर्द्धन र व्यवस्थापकीय विषयमा जोड दिन जरुरी भइसकेको छ ।’

हालै स्पेनको बार्सिलोनामा सम्पन्न वर्ल्ड मोबाइल कंग्रेसमा एआईसम्बन्धी विभिन्न छलफलमा भाग लिएर फर्किएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले पनि एआईको विषयमा अन्य देशहरूले विभिन्न पहल गरिसक्दा हामी पछाडि रहेकाले प्रशस्त काम गर्नुपर्ने बेला भएको धारणा राखे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा आइतबार सचिव सुवेदीले मन्त्रालयमा एआईसम्बन्धी अवधारणापत्र लेख्ने काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाहलगायत हरेक क्षेत्रमा एआईको पेनिट्रेसन बढिरहेको छ, यो प्रविधिको विकास र नियमनमा अन्य देशका सरकारहरूले चासो दिइरहेका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी पनि विश्व सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले एआईसम्बन्धी कन्सेप्ट पेपर लेख्दै छौं ।’

मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले एआईको अवधारणापत्रको मस्यौदा तयार गरिरहेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । यससँगै मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि एआईको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेको छ । आन्तरिक छलफलकै क्रममा रहेको विधेयकको दफा ७९ मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्सलगायतका नवीनतम प्रविधिको मर्यादित, पारदर्शी, जवाफदेही र सुरक्षित प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एआईलगायत नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी तालिम, अध्ययन तथा अनुसन्धान र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

डिजिटल नेपालको संकल्प पूरा गर्न अब एआईमा केन्द्रित हुनुको विकल्प नरहेको ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भनाइ छ ।

देश विकासका लागि एआईको सदुपयोग गरिएका उदाहरण हेरी नेपालले पनि कम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्न एआईको सहयोग लिन सक्ने उनले जनाए ।

एआईसँग सम्बन्धित सरकारी पहलहरूको मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सहयोगमा अक्सफोर्ड इन्साइट्सले सार्वजनिक गरेको एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपाल १९३ देशमध्ये १५० औं स्थानमा रहेको उल्लेख छ । सन् २०२१ मा १२७ औं र सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा १३९ औं स्थानमा रहेको नेपाल वर्ष २०२३ मा एघार स्थान खस्किएर मध्य तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रका १८ देशमध्ये पुछारबाट तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । सन् २०२३ को सो सूचकांकमा दक्षिण एसियाका सबै देश एआईको विषयमा नेपालभन्दा अगाडि देखिन्छन् ।

त्यसमा भारत ४०, बंगलादेश ८२, पाकिस्तान ९२, श्रीलंका ९५, भुटान ११४ र माल्दिभ्स १४६ औं स्थानमा छन् । सरकारहरूले एआईको नियमन र नवप्रवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेको मात्र नभएर सो प्रविधिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समाहित गर्न पनि निरन्तर पहल गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०८० ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?