१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

जलविद्युत्‌को लाइसेन्स व्यवस्था समयानुकल संशोधन गर्न सकिन्छ : महानिर्देशक मण्डल

काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स व्यवस्था नियमित संसोधन गर्न सकिने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले  विदेशी लगानीमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउने कुरा आएपछि लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गरे । 

जलविद्युत्‌को लाइसेन्स व्यवस्था समयानुकल संशोधन गर्न सकिन्छ : महानिर्देशक मण्डल

ऐनमा भएको व्यवस्थाले यसलाई ५० वर्षसम्म कायम गर्ने कुरामा आफूले पहल गर्ने उनकाे भनाइ छ । २०६३ सालसम्म १५० रुपैयाँमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिएको समेत उनले स्मरण गरे । नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको पर्यायवाची शब्द नै 'ऊर्जा' भएको उनकाे दाबी छ । व्यक्ति मात्रै समृद्ध भएर देश समृद्ध नहुँदा कुनै पनि क्षेत्र जुनसुकै बेला पनि धराशायी हुन सक्ने भन्दै समृद्धि को सबैभन्दा ठूलो ढोका नै जलविद्युत् भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा स्टेकहोल्डर कसैसँग पनि सल्लाह नगर्दा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर सरकारकै अभिन्न अंग विद्युत् प्राधिकरण पनि परेको उनले जानकारी दिए । स्पेयर्स पार्ट्समा हटाएको छुटका कारण सिर्जित समस्या समाधानको लागि विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

नवनियुक्त महानिर्देशक मण्डललाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका अफ्ठ्याराहरू फुकाउनु पर्ने, होइन भने २८ हजारको ठाउँमा २८ सय मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन थपिन सक्ने बताए । ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित निकायले होस्टेमा हैसे गरिदिएमा निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य भेटाउनेमा पनि कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० बाट क्यू २५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत् ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) २ वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि २ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा खासगरी विभागकै काममा २७ वर्षको अनुभवसहित विभागको २३ औं महानिर्देशक बनेका मण्डलले निजी क्षेत्रले सधैंभर सम्झनलायक निर्णय गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विभागका काम कारबाहीहरु अनलाइन प्रणालीमा लैजान र त्यसको सुरुवात स्पेयर्स पार्ट्स आयातमा भन्सार छुटको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अनलाइनबाट गरेर सुरु गर्न आग्रह गरे । इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आयोजनाको काम छिटो छरितो बनाउन आयोजनाले बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनको अनुमति पनि एकैपटक दिन आग्रह गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०८० १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?