१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

टिकटकमा पहुँच दिने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौँ — सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नेटकवर्कबाट टिकटक चलिरहको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई टिकटकको पहुँचमा रोक लगाउन पटक-पटक निर्देशन दिएको भए पनि अटेर गरेकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

टिकटकमा पहुँच दिने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्दै प्राधिकरण

‘केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नेटवर्कबाट टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको/चलिरहेको पाइएकाले स्पष्टिकरण सोधिएको थियो,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत टिकटक प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्न पुन:स्मरण गराएको छ । त्यति मात्र नभइ टिकटक चलिरहेको पाइएमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन प्राधिरकणले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको छ ।

‘प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले यस विषयमा अध्ययन र नियमित अनुगमन गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘नियामकको आदेश वा निर्देशन पालना नगरे दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ बमोजिम कारबाही हुन्छ । त्यसअनुसार ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।’

सामाजिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै सरकारले गत कात्तिकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई तत्काल टिकटक बन्द गराउने निर्देशनसहित सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

पछिल्लो समय टिकटकले सामग्री नियमन, प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट (सम्पर्क कार्यालय) स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ सिस्टममा नेपाल सरकारलाई पहुँच दिन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको र ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भए टिकटक पुन:सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन ६ को संसद् बैठकमा बताएका थिए ।

‘टिकटक पुनःसञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो, ‘टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई नियमन गर्न नसकिने चाहिँ होइन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०८० १६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?