कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

जयशंकर आउँदा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार समझदारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दा गरिएको घोषणाको समझदारी जयशंकरको काठमाडौं भ्रमणमा हुन लागेको हो
मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहकार्य तीव्र पारेको छ । -शक्ति बस्नेत, ऊर्जामन्त्री
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमतिका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । अर्को महिना हुने भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका दौरान उक्त विद्युत् व्यापारबारे दुई मुलुकबीच सहमति हुने भएको हो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार विदेशमन्त्री जयशंकर ‘सातौं नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक’ मा सहभागी हुन दुईदिने भ्रमणमा पुस १९ मा नेपाल आउँदै छन् । 

जयशंकर आउँदा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार समझदारी

उक्त समयमा दुई मुलुकबीच १० वर्षमा नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयमा समझदारी गर्नेछन् । मन्त्रालयले त्यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको र छिट्टै विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा भारतसँग समझदारी हुने ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले जनाए । ‘मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहकार्य गरिरहेको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) ज्यूको भारत भ्रमणका दौरान भएको कुराकानीकै आधारमा दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापारको सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका दौरान दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच जेठ १८ मा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि हैदरावाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भएको थियो । सोही अवसरमा मोदीले भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए । जुन घोषणालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि पारित गरेको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले उक्त निर्णय भएको भन्दै सोसल मिडियाबाट समेत जानकारी दिएका थिए ।

‘सोही निर्णयका आधारमा यो पटक हुन लागेको जयशंकरको काठमाडौं भ्रमणका दौरान भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने महत्त्वपूर्ण समझदारी हुन लागेको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कान्तिपुरसँग भने । दुई मुलुकबीचको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा रहेको संयुक्त आयोगमा दुई मुलुकका विभिन्न पक्ष र विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘उक्त संयुक्त आयोगको बैठकलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न एजेन्डाको विषयमा छलफल हुनेछन् भने केही विषयमा सम्झौता र समझदारी पनि हुन्छन् ।’

दुई मुलुकबीच केही असहजता भएपछि नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक तीन वर्षपछि मात्र हुन लागेको हो । नेपालले उक्त बैठक गर्न भारतलाई आग्रह गरे पनि यस पटक भने भारतीय पक्षले नै उक्त मिति अघि सारेको थियो । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षबाट आएको मितिमै आयोगको बैठक हुन लागेको हो । पछिल्लो पटक उक्त आयोगको छैटौं बैठक ०७७ को माघ १ र २ मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो । त्यस बेला नेपालले भर्खरै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा निकालेको थियो ।

त्यस बेलामा दुई मुलुकबीचमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सीमा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने थियो । किनकि चुच्चे नक्साले ओगटेको नेपाली भूमिमा अहिले पनि भारतीय बसोबास छ । त्यस बेला नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको थियो । ऊर्जा सहकार्यबाहेक यस पटक पनि दुई मुलुकबीच सीमा समस्या समाधान अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ । यस पटक पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्बन्धमा पनि थप छलफल अघि बढाइने बताइएको छ । किनकि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पश्चेश्वरलाई अघि बढाउन दुई प्रधानमन्त्रीहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार संयुक्त आयोग बैंठकका दौरान नेपालमा भारतीय लगानीमा भइरहेको पूर्वाधारको अवस्था, द्विपक्षीय अन्य सहयोग र समझदारीबारे छलफल तथा हस्ताक्षर हुनेछ । ‘अहिले धेरै विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । एजेन्डा के हुन्छन् भन्ने टुंग्याउन अझै केही समय लाग्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसअघिको पाँचौं संयुक्त बैठकमा दुई मुलुकबीचको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र नेपाल–भारत बीचको सन् १९५० मा भएको सन्धिबारे छलफल भएको थियो । त्यस बेला आयोगको बैठक ०७५ भदौमा भएको थियो । आयोगको चौथो बैठक ०७३ कात्तिकमा नयाँदिल्लीमा, तेस्रो बैठक ०७१ असारमा काठमाडौंमा र दोस्रो बैठक ०४८ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको गठन सन् १९९१ को फेब्रुअरीमा भएको थियो ।

त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले त्यसलाई अघि बढाएका थिए । संयुक्त आयोग भने सन् १९८७ मा गठन भएको थियो । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण विषयमा समीक्षा गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको गठन भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०८० ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?