कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८०

उद्योग र व्यापारलाई फरक ब्याजदरको व्यवस्था गर्न बैंक अध्यक्षहरूको माग

संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने बाफियाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आग्रह

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूले उद्योग र व्यापारलाई फरक ब्याजदरको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा सुझाव दिने क्रममा अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले राष्ट्र बैंकसँग व्यापारिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फरक फरक ब्याज हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणालीको माग गरेका हुन् ।

उद्योग र व्यापारलाई फरक ब्याजदरको व्यवस्था गर्न बैंक अध्यक्षहरूको माग

‘व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्छ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।’

संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्द लैजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि परिसंघको आग्रह छ । यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने परिसंघको दाबी छ । उत्पादनमुखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशत कम गरिनुपर्ने र यो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने परिसंघको धारणा छ ।

ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न हाल कायम ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई १ ले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुने परिसंघको भनाइ छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि परेको दबाब कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्ने बताइएको छ ।

‘एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण हुँदा दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायत व्यवस्थामा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

उत्पादनमुखी/रोजगारमुखी/निर्यातमुखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी सस्तो कर्जा प्रवाहका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गर्न पनि परिसंघको माग छ । असल कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा खराब कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन परिसंघको आग्रह छ ।

‘बैंकले खराब कर्जाको असुली प्रक्रियामा धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गर्दा सकार नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिका नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाई नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्न पनि परिसंघको आग्रह छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०८० २०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

x