१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०६

विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम साढे ५ महिनादेखि ठप्प

गत असारसम्म ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख खर्च, सडक विभागले अनुमति नदिँदा काम रोकिएको विद्युत् प्राधिकरणको दाबी 

काठमाडौँ — ०७९ साउनसम्म काम सक्ने लक्ष्य लिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७६ फागुनबाट काठमाडौं उपत्यकाका विद्युत् तार लाइन भूमिगत गर्ने काम सुरु गर्‍यो । तर ०८० असारदेखि विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख खर्च भइसकेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम सडक विभागले अनुमति नदिँदा ठप्प भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । 

विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम साढे ५ महिनादेखि ठप्प

ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडित स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार) भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको दाबी गरे । सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा ठूलो र महत्त्वपूर्ण आयोजना बेवारिस अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

तार भूमिगत गर्ने काममा संलग्न निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छाडेर हिँडिसकेको उनले जनाए । ‘जमिनमाथि (ओभरहेड) भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के के भेटिन्छ, ज्यादै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौं भन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौं, बर्खाभर उहाँहरूले अनुमति दिनुभएन । तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिनुभएको छैन ।’

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने विभागले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा समस्या आएको दाबी गर्छन् । ‘सडक खनिसकेपछि पहिला जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा बनाउनुपर्थ्यो, घारघुर गरेर पुर्ने, छाडिदिने, खनेको ठाउँ बिग्रेमा एक वर्षसम्म मर्मतसम्भार गर्ने सम्झौतामा थियो । तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले काम गरेको ठाउँमा जताततै खाल्डाखुल्डी मात्रै छन्, जनताले प्राधिकरणले गरेको देख्दैनन्, सडकले नै राम्ररी सडक नबनाएको भन्छन् ।’ हामीले दोस्रो सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाए पनि हस्ताक्षर गरेर नपठाइएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाडौंको बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरेको थियो । यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र ४ सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माणका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । यसबाट विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरूप बनेको सहरको कुरूपताको अन्त्य भई सौन्दर्य थपिनेछ ।

हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरूप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्य कायम राख्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । भूमिगत काम गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधनको अवागमन र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निक्लिएको धूलोबाट नागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणका उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० भित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् वितरण प्रणालीसँगै इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन लाइन तथा अप्टिकल फाइबरलगायत संरचनालाई भूमिगत गर्ने काम प्राधिकरणले पाएको छ । यी संरचनालाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएर विद्युत् पोल हटाउने प्राधिकरणको योजना हो ।

विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडक खण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकामा विभागले यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यत्तिकै छाडे सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको हो । सडक मर्मत भए विभागले उक्त धरौटी रकम फिर्ता गर्छ ।

यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव सडक विभागबाट प्राप्त भएको प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले जनाए । ‘नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन । हामीसँग पनि छैन,’ उनले भने, ‘विगतका वर्षमा २० प्रतिशत राखिँदै आएकामा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटीको राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’

खानेपानीलगायत निकायबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्तावसमेत गरिएकाले झन् अप्ठ्यारो पारिरहेको उनको भनाइ छ । ५० प्रतिशत धरौटीमा दुवै पक्ष मिलेर समझदारी गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०८० ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवनभित्रै आन्दोलनकारी प्रवेश गरी नाराबाजी गरेको घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?