११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब नाघ्यो

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै थपियो १ खर्ब ३५ अर्ब ऋण, पछिल्लो पाँच वर्षमा बर्सेनि औसतमा साढे २ खर्ब बढी ऋण
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले गत कात्तिकसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो । गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब ३९ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ । 

सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब नाघ्यो

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन् ।

गत कात्तिकसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढी छ । गत कात्तिकसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत कात्तिकसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८० हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । यो जनसंख्याले गत कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । कात्तिकसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४३.८० प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ६५ अर्ब ४५ करोड र बाह्य ऋणको १६ अर्ब १८ करोड भुक्तानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।

यस्तै, हरेक पछिल्ला वर्षमा अघिल्लोमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । जसअनुसार आव ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो भने ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण पछिल्ला आवमा क्रमशः १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब ३३ अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब हुँदै ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवं पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफल जस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसैले चालु आवमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित देखिएको हो ।

गत वर्षमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको थियो । कुल ऋणको दायित्व बढोत्तरी हुनुको मूल कारण २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाह्य प्राप्ति बढ्नु, कोभिड महामारीमा लिनुपरेको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र संघीयता कार्यान्वयनर्मा भएको खर्च बढोत्तरी रहेको सरकारले बताएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०८० ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?