१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९९

आयल निगम ऋणमुक्त

निगमका कार्यकारी निर्देशक थानी भन्छन्, ‘निगमको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा करिब ४९ अर्बसम्म नोक्सानीमा थियौं । आपूर्ति सहज बनाउन आईओसी, वाणिज्य बैंक र सरकारसँग ऋण लिनुपर्‍यो । मंगलबारदेखि ऋणमुक्त भयो, अब मूल्य केही न केही घटाउँछौं’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — झण्डै तीन वर्षदेखि घाटामा रहेको नेपाल आयल निगम मंगलबारदेखि ऋणमुक्त बनेको छ । इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारबाट लिएको ७ अर्ब ऋणमध्ये अन्तिम किस्ता ७० करोड अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा भुक्तानी गरेसँगै निगम मंगलबारदेखि ऋणमुक्त बनेको हो ।

आयल निगम ऋणमुक्त

रुस र युक्रेनको युद्धले कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य बढ्दा निगम २०७७ पुसदेखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । मूल्य बढ्दै जाँदा एकै वर्षमा निगम करिब ५० अर्ब घाटा बेहोरेको थियो । त्यसपश्चात् आईओसीसँग इन्धन खरिद गर्दा समेत करिब ३३ अर्ब वक्यौता रहेको थियो । वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब र सरकारसँग ७ अर्ब ऋण लिएकोमा मंगलबार ब्याजसहित सबै चुक्ता गरेको निगमले जनाएको छ । आईओसीको ऋण जून ३१ र ब्याज जुलाई ८ मा तिरेका थियो ।

‘आईओसीलाई ६ देखि ७ प्रतिशतको दरले एक वर्षमा १ अर्ब १८ करोडसम्म ब्याज तिर्‍यो । पैसा हुनेबित्तिकै ७/७ दिनमा पनि तिरेका छौं,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘वाणिज्य बैंकको हकमा ३ महिनामै चुक्ता गर्‍यो ।’

वाणिज्य बैंकलाई १०.६ प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउने सम्झैता थियो । त्यस्तै, सरकारले भने ५ प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउँदै आएको थियो । अन्तिम किस्ता स्वरुप ७० करोड बुझाएपछि ऋण मुक्त बनेको निगमले जनाएको छ ।

विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि यहाँ सोही अनुसार समायोजन गरिएन । जसले गर्दा निगम ऋण तिर्न सफल भएको हो । ऋणमुक्त भएपछि मूल्य घटाउन आनाकानी गर्न नमिल्ने उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् । ऋण चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मूल्य नघटाए उपभोक्ताप्रति बेइमानी हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘विगतमा निगम डुब्न लाग्यो भन्ने बहाना थियो, ऋण र आईओसीको वक्यौता भएकै कारण सर्वसाधरणहरु चुप थिए । ऋणमुक्त भइसकेको अवस्थामा मूल्य नघटाए बेइमानी हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘इन्धनको मूल्य घटाउन अब बहाना बनाउन पाइँदैन ।’

स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि-२०८० अनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा २.५ प्रतिशत र डिजेलको परल मूल्यमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न सकिने उल्लेख छ । सीमित प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य समायोजन भइराख्दा पनि ऋण चुक्ता गर्न सहज बनेको हो । अब भने परल मूल्यमा धेरै मुनाफा राख्न नहुने उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समय पूर्ण स्वचालित मूल्य दसैंसँगै 'ब्रेक' लागेको छ । तिहारताका पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य सामायोजन गरेन । स्रोतका अनुसार डिजेलमा ३३ करोड ८० लाख, पेट्रोलमा करिब ७ करोड र हवाई इन्धनमा करिब १४ करोड नाफा छ । तर, ग्यासमा घाटा भएकै कारण क्रस सबसिडीअनुसार मूल्य समायोजन भएन । ‘समग्रमा करिब २३ करोड जति नाफा नै छ,’ स्रोतले भन्यो ।

निगमले भने दसैंयता स्वचालित मूल्यमा ब्रेक लागेको जनाएको छ । दसैंको मुखमा स्वचालित प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य बढाएपछि आलोचना खेपेको थियो । आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा बढेको मूल्य स्थगित गर्दै पुरानो मूल्य कायम गरेको थियो । त्यसपश्चात् निगमलाई १५ दिनमा करिब ५४ करोड घाटा लागेको थियो ।

दसैंमा ब्रेक लागेको स्वचालित मूल्य अहिले स्थगित जस्तै छ ।

पछिल्लो समयमा कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) मा आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार डिजेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र पेट्रोलमा शून्य पैसा मूल्य घटेर आएको छ । तर, खाना पकाउने ग्यासमा २० रुपैयाँ घाटा रहेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । असार ३१ देखि कार्यान्वयनमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० मार्फत निगमले एलपीजी ग्यासमा नाफाघाटा नलिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘पेट्रोल, डिजेलमा करिब प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ नाफा भए पनि ग्यासमा नोक्सानी छ । करिब ७० प्रतिशत घाटा ग्यासबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘दसैंदेखि स्वचालित मूल्य स्थगित भएकाले समायोजन भएको छैन । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवज्यू पनि भर्खरै आउनुभएको छ, अब बस्ने निगमको सञ्चालक समितिले केही निर्णय गर्नसक्छ ।’

ग्यासमा घाटा भएकाले पूर्ण स्वचालित प्रणालीको विकल्प नरहेको उनले बताए । निगम स्रोतका अनुसार डिसेम्बर १ मा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य थप घटेर आउँदैछ । तर, ग्यासको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले अब मूल्य घट्ने बताए । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भर्खरै पद सम्हालेकाले स्वचालितमा जान ढिलाई भएको बताए ।

‘स्वचालित मूल्यको हकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले फिर्ता लिएपछि ब्रेक लागेको थियो । सचिवज्यू भर्खर आउनुभएको छ, अब बोर्ड बैठक हुन्छ,’ उनले भने, ‘निगमको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा करिब ४९ अर्बसम्म नोक्सानीमा थियौ, मंगलबारदेखि ऋणमुक्त भयो । सचिवज्यू पनि आउनुभएको छ । बोर्ड बैठकमा केही न केही निर्णय हुन्छ । अब मूल्य केही न केही घटाउनै पर्छ, मूल्य घट्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १२, २०८० २१:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निजामती सेवाका २७ सहसचिवलाई एक महिनादेखि काम नदिई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गराएर राखिएकोबारे के टिप्पणी छ ?