तोड्ने भनिएका ठेक्कालाई म्याद थपको भर

काठमाडौँ — दसैं आउन धेरै छैन । तर दैनिक सवारी चाप हुने सडकको अवस्था लथालिंग छ । विस्तार होस् या सडक बनाउने नाममा ठाउँ–ठाउँमा जथाभावी सडक भत्काइएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, नारायणगढ–बुटवल सडक । यो सडकमा यात्रुले गत वर्ष जस्तै यो वर्षको दसैंमा पनि यात्रामा सास्ती खेप्नुपर्नेछ । सडक खनिएको छ, कालोपत्र गरिएको छैन । खाल्डाखुल्डी छन्, पुरिएको छैन ।

विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिए पनि प्रगति नभएपछि ०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको सडकमा पछि फेरि ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो । यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । काममा प्रगति नभए पनि दोस्रो पटक म्याद थपिएको छ ।

आयोजनाका अनुसार ०८१ असार दोस्रो सातासम्मका लागि म्याद थपिएको छ । निर्माण थालेको ५ वर्ष बित्दा भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत छ । ठेक्का ०७५ पुस ५ मा भएको हो । ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । सम्झौताअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । यो सडक खण्डमा पहिलाको तुलनामा केही सुधार भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन् । ‘कालोपत्रको काम सुरु भएपछि प्रगति बढ्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लिने कम्पनीले ०८० पुससम्म ५० प्रतिशत प्रगति पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

निर्माण कम्पनीले दुई वर्षको म्याद मागे पनि एक वर्ष मात्र थपिएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना चूडाराज ढकालले जनाए । ‘काममा प्रगति बढाउन सके १८ महिनासम्म म्याद थप्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले तयारी पुगेको छैन, सुरुमा दुई लेन सडक कालोपत्र गर्न भनिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’ यसो गर्न सकिए धूवाँ, धूलो कम र सबैखाले यातायातका साधन सञ्चालनमा सहजता हुने उनको भनाइ छ । यो सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ । यसमध्ये ५ वर्षमा ३० किमि मात्र दुई लेन सडक कालोपत्र भएको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै काम भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, जुन रूपले कामको गति बढ्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार बढेको छैन ।’ उनका अनुसार नजिकिएको चाडबाडलाई दृष्टिगत गरी खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडकलाई सहज बनाउन ठेक्का लिने कम्पनीलाई भनिसकिएको उनले बताए ।

दैनिक अत्यधिक सवारी चाप हुने पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको तीन वर्षमा भौतिक प्रगति न्यून छ । आँबुखैरेनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गर्दै ०७७/७८ मा यसको ठेक्का लगाइएको हो । पश्चिम खण्डको काम सन्तोषजनक छैन । पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति करिब ४० प्रतिशत रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘पहिलो खण्डको काम ठीकै छ । तर दोस्रो खण्डमा कामको प्रगति सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे र काममा सुधार नभए दोस्रो खण्डको ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन ।’

आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको कुल दूरी ८०.३३ किमि छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र सकिसक्नुपर्ने गरी १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । एडीबीको ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति र ७ ठूला तथा २२ साना पक्की पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो । पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले लिएको हो ।

यसको दूरी ४१.४५ किमि छ । दोस्रो (पश्चिम) खण्ड जामुने–पोखरा सेती पुलसम्मको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । यसको भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत छ । यो खण्डको प्रगति सोचेअनुरूप नभएपछि सडक विभागले ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसको दूरी ३८.८८ किमि छ ।

अर्को समस्याग्रस्त सडक हो, कमल विनायक–नगरकोट । निर्माणमा प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै ०७९ चैत १३ मा भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले १४ दिने सूचना निकाल्यो । तर न ठेक्का तोडियो, न सडकै सम्पन्न भयो । अहिलेसम्म यो सडक निर्माणको काम सकिएको छैन । नवौं पटक म्याद थप्दा पनि अझै काम सकिएको छैन । ०८० पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक योजना कार्यालयका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताए ।

‘अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘काम भइरहेको छ, अब अन्तिम पटक दिइएको समयभित्र पनि नसके हर्जाना लगाएर काम गराउँछौं ।’ उनका अनुसार चार सय मिटर खण्डको मात्र काम बाँकी छ । निर्माण ढिलाइ भएसँगै ठेक्काको बजेट बढिरहेको छ । सुरुमा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिले संशोधन गरेर ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

अहिलेसम्म ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सडककै कारण नगरकोट क्षेत्रको होटल व्यवसाय प्रभावित बन्दै आएको छ । सडकका कारण पर्यटक हतपत नगरकोट जान मान्दैनन् । स्थानीय, पर्यटन व्यवसायी, जनप्रतिनिधिले पटकपटक सडक निर्माणको काम चाँडो सक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आन्दोलन गरेर सडकमै उत्रिँदासमेत काम नसकिँदा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यसको ठेक्का ०७१ जेठ २२ मा भएको हो । ठेक्का आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त लिएका हुन् । सम्झौताअनुसार काम गरिएको भए ०७३ असार ३ मा नगरकोटको सडक पूरा भइसक्थ्यो । तर अझै कहिले सडक पूरा हुने हो, पत्तो छैन । शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो ।

यस्तै समस्या भएको सडक हो, दोलखाको मुडे–चरिकोट । यस सडकको ०७२ सालमा ठेक्का भए पनि काम सकिएको छैन । सम्झौताअनुसार ३० किमि कालोपत्रस्तरमा दुई लेन सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हो । तर, सात पटक म्याद थप्दासमेत आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । सुरुमा कामको जिम्मा लिने निर्माण कम्पनीले नगरेपछि समस्या भएको सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय दोलखाका निमित्त प्रमुख ईश्वर कार्कीले जनाए । यसको ठेक्का शंकर माली, सुनौलो खिम्ती र भारतीय निर्माण कम्पनी सकिल हैदरले संयुक्त रूपमा लिएका हुन् । सुरुमा यसको काम शंकर माली कम्पनीले थाल्यो । पछि यो कम्पनीले काम अलपत्र पारेर हिँड्यो । पाँच पटक म्याद थप्दा पनि उक्त कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेन । सडकको ठेक्का अलपत्र पारिएपछि स्थानीय आन्दोलित बने । डेलिगेसनका लागि मन्त्रालय धाए । सडक विभागमा धर्ना दिए । सुरुमा शंकर मालीले काम गरिरहेको थियो । उसले काम गर्न नसकेपछि ०७८ कात्तिकमा सुनौलो खिम्ती कम्पनीले काम गर्ने भन्दै आएपछि काम थाले पनि प्रगति बढ्न सकेन । सात पटक म्याद थप गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा प्रगति बढ्न नसकेको र काम गर्ने मौका पटकपटक दिँदा पनि नगरेपछि गत जेठमा ठेक्का तोडिएको निमित्त प्रमुख कार्कीले जनाए । अहिले बनिसकेको सडक पनि भत्किन थालेको छ ।

‘०७९ कात्तिकसम्म म्याद थियो, यो अवधिसम्म कामै भएन,’ उनले भने, ‘चिसो मौसममा काम हुँदैन भनेर चैत/वैशाखसम्म काम गर्ने अवसर दिइयो, त्यस अवधिमा पनि काम नभएपछि गत जेठ २२ मा ठेक्का तोडिएको छ ।’ ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायी मुद्दामा गएकाले अर्को ठेक्का लगाउने/नलगाउने भन्नेबारे अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पठाइए पनि ठेकेदारको दबाबमा कालोसूचीमा राखिएको छैन । व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत तान्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको कार्कीले बताए । यो सडकको सुरु ठेक्का रकम ७० करोड रुपैयाँ हो । पछि लागत संशोधन गरेर ७९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । यता पाँचथर, इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि–राँके–भेडेटार निर्माण थालेको ५ वर्ष बित्दा सोचेअनुरूप प्रगति छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण ५ वर्ष बित्दा १ सय १ किमि दूरी सडकको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ पुसमा सडक कालोपत्र शुभारम्भ गरेका थिए । एप्को इन्फ्राटेक प्रालिले ३ करोड २६ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) मा ठेक्का लिएको हो ।

सम्झौताअनुसार ०७८ मंसिरभित्र काम सक्नुपर्ने थियो । अहिले काममा केही सुधार भएको सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय पाँचथरका योजना प्रमुख दीपेश रजकको भनाइ छ । अहिले ०८१ भदौसम्म समय दिइएको छ । अहिलेसम्म चौथो पटक म्याद थपिसकिएको छ । ‘पहाडी बाटो हो, मौसमको भर हुँदैन, कतै चिसो हुन्छ, कतै घाम लागीरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘मौसम हेरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक छ, कतैबाट पनि बाधा अवरोध छैन ।’

अर्को समस्याग्रस्त सडक हो, लमही–घोराही–तुलसीपुर । ठेक्का भए पनि यो सडकमा ५ वर्षसम्म काम भएन । पाँच पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि चार लेन सडक निर्माणको ठेक्का रद्द गरिएको छ । भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा कम्पनीले निर्माणको ठेक्का लिएको हो । नेपाल सरकार र भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सम्झौतामा ०७५ माघ १४ गते ठेक्का भई ०७७ वैशाख २९ सम्म यसको निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो ।

घोराहीको बबई खोलादेखि तुलसीपुरसम्म २८.१९ किमि सडकलाई दुई र चार लेनमा निर्माण गर्न लागिएको हो । भौतिक प्रगति ९.८६ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । सम्झौताअनुसार प्रगति नभएपछि ०८० वैशाख २६ मा सडकको ठेक्का तोडिएको हो । पटकपटक काम गर्ने अवसर दिँदा पनि प्रगति नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा ठेक्का तोडिएको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर ज्ञानेन्द्रकुमार झाले जनाए । निर्माण व्यवसायीले लिएको रकम असुलउपर गरिने पनि उनको भनाइ छ । यसको ठेक्का रकम १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकामा अहिलेसम्म पेस्कीस्वरूप ५ प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी दिइएको छ । ‘ठेक्का तोडेर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिजाइनको काम सकेर फेरि ठेक्का आह्वान गर्छौं ।’

रवि–राँके, लमही–घोराही, भक्तपुर–नगरकोट र मुडे–चरिकोट सडक भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको हो ।