१२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य

काठमाडौँ — पाँच वर्षअघि अर्थात् ०७५ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए— १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छौं ।

पुन नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयले त्यति बेला श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पुनले त्यति बेला भनेजसरी बिजुली उत्पादन भएको भए अहिले नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइसकेको हुन्थ्यो । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याइरहन पर्दैनथ्यो ।

पुनले घोषणा गरेको ५ वर्षपछि माओवादीबाटै ऊर्जामन्त्री रहेका शक्तिबहादुर बस्नेतले नेतृत्वको मन्त्रालयले फेरि अर्को घोषणा गरेको छ— १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको ।

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ०८०’ नाम दिइएको मार्गचित्रमा २८ हजार ७ सय ७१३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने र बाँकी आन्तरिक खपत गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले समयसमयमा यसरी नयाँनयाँ घोषणा त गर्छन् तर कार्यान्वयनको अभावमा ती घोषणा कागजमै सीमित रहने गरेका छन् । पुन नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयले उति बेला कार्ययोजना बनाउँदा नेपालमा १ हजार ७५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । त्यो बढेर अहिले २८ सय ६४ मेगावाट पुगेको त छ । तर त्यो नगण्य हो । वर्तमान ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत घोषणा गरेको महत्त्वाकांक्षी योजना पनि यस्तै हुने हो कि ? आशंका उत्तिकै छ ।

०७५ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणा सार्वजनिक गरेका थिए । श्वेतपत्र जारी गर्दा नेपालमा जलविद्युत्को जडित क्षमता १०७५ मेगावाट मात्रै थियो ।

वर्तमान ऊर्जामन्त्री बस्नेतले ल्याएको मार्गचित्रमा आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ७१३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारतमा १० हजार, बंगलादेशमा ५ हजार बिक्री गर्ने र १३ हजार ४ सय ६८ मेगावाट आन्तरिक खपत तथा २४५ मेगावाट रिजर्भमा राख्ने भनिएको छ । यो कार्ययोजनाको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अहिलको नीतिमा व्यापाक परिवर्तन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विद्युत् क्षेत्रको विकासमा सरकारले एक मन्त्रालयले लक्ष्य बनाउने र अर्को मन्त्रालयले त्यसलाई पूरा हुन नदिने ऐन बनाउने गर्दा यस्ता कार्ययोजना कागजमा सीमित हुने ऊर्जाविज्ञहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयलका सह–सचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित १२ सदस्यीय कार्यदलले तयार ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा १३ हजार ५ सय हाराहारी बिजुली आन्तरिक खपतका लागि छुट्याइएको छ । हालको उत्पादन करिब २४ सय मेगावाट हाराहारीमा रहे पनि खपत १३ सय मेगावाटको हाराहारी मात्रै छ । उच्च माग भएका बेला १८ सय मेगावाट मात्रै पुग्छ । यस हिसाबले पनि आगामी १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुली आन्तरिक खपत हुनमा उच्च आर्थिक वृद्धि चाहिने विज्ञ बताउँछन् । मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फ्रतिव्यति ऊर्जा खपत ३८० युनिट छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजनाले ०८७ सम्म प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० युनिट र २१०० सम्ममा फ्रक्तिव्यति ३५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्यलाई मार्गचित्रले समेत समेटको छ ।

उत्पादनमा अहिलको नीतिगत समस्या समाधान गरी निजी क्षेत्रलाई साथमा लिए लक्ष्य सम्भव भए पनि आन्तरिक खपत महत्त्वाकांक्षी रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । सरकारले जलविद्युत् निर्माणमा रहेका नीतिगत समस्या हटाएर काम गरे १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘भारतले बिजुली किन्ने प्रस्ताव पास गरेपछि सरकारको मनोबल बढेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्ने भए आजैबाट समस्या तथा नीति सम्बोधन गरी जलविद्युत् निर्माणको आह्वान गर्नुपर्छ ।’

सरकारी नीति जलविद्युत् उत्पादनका लागि निकै बाधक रहेको र यसको समाधान गरे मात्र लक्ष्य भेट्न सकिने उनको भनाइ छ । संसद्मा पेस भएको विद्युत् विधेयकमा पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले आयोजना पहिचान गरेर निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बिनासंशोधन पास भए सरकारले कहिले आयोजना पहिचान गर्छ र बनाउला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था हुने र कार्ययोजना पनि कागजमा मात्रै सीमित हुने कार्कीको दाबी छ । ‘सरकार साँच्चै जलविद्युत्को विकास होस् भन्ने चाहन्छ भने हालको नीति तथा विद्युत् विकासका बाधा तत्काल समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न वन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय समयमै सल्टिए लक्ष्य असम्भव भने नरहेको उनले बताए । सरकारले यसअघि गरेको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेका कारण निजी क्षेत्रले सरकारी घोषणा पूरा हुनेमा शंका गरेको कार्कीको भनाइ छ ।

सरकारले यसअघि पनि यस्ता कार्ययोजना ल्याउने र पूरा नुहने गरेका प्रशस्त उदाहरण रहेको हुँदा कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउने र केही समयमा त्यसै हराउने प्रवृत्ति रहेको पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकनाथ ढुंगेल बताउँछन् । ‘एउटा आएर १० वर्षमा १० हजार

मेगावाट उत्पादनको नारा लक्ष्य राख्छ । अर्को आएर १० वर्षमा १५ हजारको नारा राख्छ । अहिले पुनः १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको सुनें,’ उनले भने, ‘यी सब सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हो । हाम्रो निर्माणको गति के छ ? राजनीतिक स्थिरता कस्तो छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ ।’

सरकारले ल्याएको कार्ययोजना स्वागतयोग्य रहे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जनाए । ‘सरकारले कार्ययोजना पूरा गर्न अहिलेका नीति तथा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना थियो । तर त्यसअनुसार रहेका बाधा सम्बोधन भएनन् ।’ सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सुधार, यसअघि गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयन र आन्तरिक रूपमै पुँजी निर्माणका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने डाँगीको भनाइ छ ।

यसपटक सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर नै १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् । ‘विगतमा जे भयो भयो, त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले कार्ययोजना बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनाले अब कसरी बन्ने भन्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ ।’