विद्युत् विधेयकले आयोजनामा निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्‍यो : इप्पान

काठमाडौँ — सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने काम गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्युत् विधेयक–०८०’ मा १२ बुँदे असहमति राख्दै निजी क्षेत्रले विधेयक पास भए यसले जलविद्युत् क्षेत्रबाट पलायनको अवस्था आउने जनाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत् निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजनाको विकास, उत्पादन, बिक्री र वितरण प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्तावप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको हो ।

विधेयकमा विद्युत् आयोजनाको अनुमति, विकास र बिक्री प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने इप्पानको भनाइ छ । ‘विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेबाहेक अन्य बुँदा ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने खालका छन्,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको विद्युत् विधेयकले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने सरकारको योजना पूरा हुँदैन ।’

निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न नखोजेको र राम्रा आयोजना सबै सरकारले बनाउने अनि छाडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा नेपालको बिजुली सस्तो हुनुको साटो उल्टो महँगो हुने र यसले औद्योगिकीकरणदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबैतिर प्रभाव पार्ने कार्की बताउँछन् । ‘सरकारले बनाएका आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा तीन गुणा महँगो भएको महालेखाले नै उल्लेख गरेको छ । एकातिर निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्ने आयोजना सरकार आफैंले बिनाप्रतिस्पर्धा बनाउँदा त्यसको लागत तेब्बर महँगो हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अर्कोतिर सरकारले छाडेका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउँदा विविध कारणले महँगिने अवस्था पनि बन्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका भने खुलाएको छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा जसरी नै निर्यातमा बिजनेस टु बिजनेस (बीटुबी) मोडल अपनाउन सकिने वातावरण बनाउने इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाको भनाइ छ । ‘सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भए मात्र स्वदेशमा विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपालीले सहुलियतमा बिजुली पाउँछन्,’ खतिवडाले भने, ‘विद्युत् खपतमा वृद्धि, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा विद्युत् महसुल कम भई ठूल्ठूला उद्योग स्थापना, रोजगारीमा वृद्धि, सरकारलाई राजस्व बढ्ने र समग्रमा देश नै समृद्ध बन्ने हुन्छ ।’

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकमा लगभग ७० हिस्सा पुर्‍याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मन्त्रालयले एक पटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नदिई विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ । पर्याप्त छलफलबिनै ल्याउन खोजिएकाले यो विधेयक विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालको रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने’ व्यवस्था विधेयकबाट हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण व्यवस्था गर्नुपर्ने खतिवडाले जनाए ।

यसअघि अनुमतिपत्रमा भएको अवधिलाई नै विधेयकले अनुमतिपत्रको अन्तिम अवधि मानेकामा समेत इप्पानले गुनासो गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा अवधि सकिनु १ वर्षअघि नवीकरणको प्रक्रिया चाल्ने व्यवस्था थियो । विधेयकको दफा ७ को प्रतिस्पर्धाका आधारमा आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर र विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबोल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युत्को महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनसमेत खतिवडाले माग गरे ।

विद्युत् विधेयक ०८० मा अनुमतिपत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकाले साविक विद्युत् ऐन, ०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने पनि इप्पानको आग्रह छ । जलस्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका सोलारजस्ता परियोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र ऐनबमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातलगायत आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी फेरि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने व्यवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको आपत्ति छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका आयोजनालाई साविक ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नसमेत इप्पानले माग गरेको छ ।