कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले शून्य ब्याजदरको ६३ अर्ब निक्षेप दिँदा पनि बैंकले बढाए ब्याज

आठ वटा वाणिज्य बैंकले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाए, आठले घटाए, चारले स्थिर राखे
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — असोजका लागि आठ वटा वाणिज्य बैंकले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज सामान्य दरले बढाएका छन् । बाँकी १२ मध्ये आठ वटाले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । चार वटा बैंकले कुनै परिवर्तन गरेका छैनन् । ब्याज घटाउने सर्तस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने सुविधा दिए पनि असोजमा झन्डै आधा बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाएका हुन् ।

सरकारले शून्य ब्याजदरको ६३ अर्ब निक्षेप दिँदा पनि बैंकले बढाए ब्याज

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि वित्तीय प्रणालीमा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । समग्रमा यो रकम धेरै देखिए पनि अधिकांश रकम चार वटा वाणिज्य बैंकमा मात्र गएकाले बाँकीले निक्षेपको ब्याज बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । यो शून्य ब्याजदरको निक्षेप हो ।

सरकारबाट शून्य ब्याजदरको निक्षेप लिएर त्यसलाई लगानी गरेर बैंकले नाफा कमाउने तर त्यसको लाभ ब्याजदरमार्फत ग्राहकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ (पासअन) भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला ८ वटा बैंकले असोजका लागि निक्षेपको ब्याज बढाएका हुन् ।

बैंकहरूले प्रकाशन गरेको तालिकाअनुसार असोजका लागि हिमालयन, एभरेस्ट र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुभन्दा धेरैले बढाएका छन् । बाँकी नबिल, प्राइम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एनआईसी एसिया र नेपाल एसबीआईले एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा थोरैले मात्र ब्याजदर बढाएका छन् । माछापुच्छ्रे, एनएमबी, प्रभु र सिद्धार्थ बैंकले असोजका लागि ब्याजदर नबढाएर यथावत् छन् । तर ग्लोबल आईएमई, लक्ष्मी सनराइज, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, सिटिजन्स, कृषि विकास, सानिमा र नेपाल बैंकले असोजका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । आठ बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाए पनि मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर भने अघिल्लो महिना (साउन) को भन्दा कम हो ।

गत साउनमा बैंकहरूका मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत १०.३२ प्रतिशत थियो ।

०७८ पुसदेखि ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्दै आएका बैंकहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु (साउन १) देखि उक्त सहमति तोडेका थिए । भद्र सहमति तोडिएपछि साउनका लागि ४ वटा र भदौका लागि १० वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाएका थिए । साउनमा ब्याजदर नबढाएका बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर बढाएका बैंकमा गएपछि भदौका लागि अरू बैंकले पनि ब्याजदर बढाएको स्रोतले बताएको छ ।

ब्याजदर वृद्धिसँगै असोजका लागि बैंकहरूको निक्षेपको उच्च ब्याजदर औसत १०.२५ प्रतिशत कायम भएको छ । साउनमा यस्तो ब्याजदर १०.३३ प्रतिशत थियो । यसअनुसार अब बैंकहरूको सबैभन्दा बढी ब्याजदर ११.०५ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी मुद्दती निक्षेपको तुलनामा साधारण निक्षेपको ब्याजदर थोरै मात्र बढेकाले बैंकहरूको औसत आधार दरमा धेरै असर नपर्ने बैंकर्स संघले जनाएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि त्यसको असर अहिल्यै नपर्ने भएकाले आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार भदौमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुने पनि संघको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अहिले अघिल्लो महिनाको तुलनामा अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाउने व्यवस्था छ । भदौका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा कुनै पनि बैंकको ब्याजदर ११.०५४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । व्यक्तिगत मुद्दतीमा भन्दा रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा अधिकतम १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन सक्ने प्रावधानअनुसार त्यस्तो खातामा अधिकतम १२.०५४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बैंकहरूले प्रदान गर्नेछन् ।

संस्थागत मुद्दतीमा व्यक्तिगतभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार संस्थागत मुद्दतीमा अधिकतम ९.०५४ प्रतिशतसम्म बैंकहरूले ब्याजदर प्रदान गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अहिले आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकहरूले हरेक महिना कर्जाको ब्याजदर पनि परिवर्तन गर्न पाउँछन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातलगायत सकारात्मक अवस्थाबीच पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स–साना ऋणीलाई बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने र ठूला ऋणीबाट माग नआएकाले समग्र कर्जा प्रवाह बढ्नुको साटो घटिरहेको जानकार बताउँछन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै तरलतामा सुधार आएको र ब्याजदर घटेकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा थियो । तर आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना (असोज) सुरु हुन लाग्दा बजारमा बेग्लै परिस्थिति देखिएको छ । उक्त अवधिमा निक्षेप र कर्जा दुवै घटेका छन् भने निक्षेपको घट्ने दर कर्जाको भन्दा बढी छ ।

यद्यपि भदौ महिनाम कर्जा प्रवाह करिब १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०८० १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्