कर्णाली सरकारको विकास : तीन वर्षमा ७८ किमि मात्र सडक कालोपत्र

वीरेन्द्रनगर — कर्णालीमा ३ वर्षमा ७८.९५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको छ । कर्णालीमा मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सडक नै कालोपत्र गरिएको छैन भने हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको १० जिल्लाको समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३३.२ किमि, ०७८/७९ मा १५.९ र गत आर्थिक वर्षमा ३०.३ किमि सडक कालोपत्र गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १५.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । दैलेखमा ५.९९, जुम्ला र सल्यानमा २/२ तथा रुकुम पश्चिममा ३.४ किमि सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

कालीकोटमा २ मिटर र जाजरकोटमा ५० मिटर मात्र कालोपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य बढी भएको हुँदा कालोपत्रको काम कम भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए । कर्णालीमा धेरै मुख्य बाटो संघीय सरकारले पनि निर्माण गरिरहेको छ । ‘मुख्य सडक प्रदेशले नहेरेर संघीय सरकारले मात्र हेर्ने भएकाले पनि हामीले गर्ने कालोपत्र कम भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले पालिका जोड्ने सडकहरूमा बढी काम गरिरहेका छौं, यस्ता सडक कटान गर्नासाथ कालोपत्र गर्न मिल्दैन । सडकको माटो बसेर स्थायी भयो भने मात्र कालोपत्र गर्न मिल्छ ।’

कर्णालीमा संघीय सरकारको पर्याप्त ध्यान नजाँदा विकास योजनाले तीव्रता पाउन नसकेको प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । कर्णालीमा ३ वटा त्रिदेशीय सडक निर्माणको काम जारी रहे पनि निर्माण सुस्त छ । राष्ट्रिय महत्त्वका मध्यपहाडी, मदन भण्डारी र भेरी–कर्णाली करिडोरलाई संघीय सरकारको बजेटमा राखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णाली राजमार्गमा ५ वर्षअघि गरिएको धेरैजसो कालोपत्र उप्किएको छ, अरू राजमार्ग कालोपत्र नै भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार पनि ट्र्याक खोल्नमै व्यस्त छन्, यस्तो अवस्थामा कर्णालीको विकास कसरी सोचेजस्तो हुन्छ ?’ ३ वर्षको अवधिमा कर्णालीका १० जिल्लामा ४३४.१ किमि सडक ग्राभेल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २००.६ किमि ग्राभेल गरिएकामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ११३.१० किमि ग्राभेल गरिएको छ । यस्तै ०७९/८० मा १२०.३ गरी जम्मा ४३४.१ किमि सडकमा ग्राभेल भएको हो । सरकारले ३ वर्षको अवधिमा ४२४ किमि कच्ची सडक कटान गरेको छ ।

कर्णालीमा झन्डै ३ हजार ४ सय किमि सडक रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । कठिन भूगोल, कर्मचारी अभाव, पर्याप्त बजेट नहुनु, दक्ष कामदार नपाइनुलगायत कारण पूर्वाधार विकासमा कर्णाली पछि परेको रोकायाले बताए ।

‘प्राविधिक कर्मचारीको अभाव सुरुदेखि नै छ, त्यसमा पनि बजेटको अख्तियारी समयमै जाँदैन,’ उनले भने, ‘गएको बजेट पनि फिर्ता हुँदा ठूलो समस्या भइरहेको छ ।’ अहिलेसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासतर्फ झन्डै २२ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो । यसमा गत वर्षसम्म साढे ९ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । यस वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले पूर्वाधारतर्फ झन्डै १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १० जिल्लामा ५५ वटा झोलुंगे र २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभरि १ सय ७९ वटा भवन, ९९ वटा सडक, ७ वटा विद्युतीय संरचना, ३९ तटबन्ध र बाँध, ६८ वटा सिँचाइ आयोजना तथा ४१ वटा खानेपानी योजना निर्माण भएको जनाएको छ ।