४७ वर्ष पुरानो हुलाक बचत बैंक खारेज हुने

सञ्चालन भएको झन्डै पाँच दशक भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बचतको काम प्रभावकारी हुन नसकेको, रकम हिनामिनाको गुनासो बढ्न थालेको र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेकाले हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

विगतमा बचतका लागि अरू बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्था नभएको अवस्थामा हुलाक बचत बैंकको महत्त्व धेरै भए पनि अहिले कम हुँदै गएको छ । अरू बैंकिङ काम पनि नगर्ने र ब्याजदर बचतमा प्रदान गर्ने ब्याजदर पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने भएकाले अब यो बैंकको औचित्य नरहेको आवाज उठ्दै आएको थियो । यसअनुसार सरकारले उक्त बैंक खारेजी गर्ने घोषणा गरेको हो ।

‘हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्, ‘हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ ।’

गत फागुनसम्म हुलाक बचत बैंकका ६८ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिसम्म यो बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व ४ करोड ३६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र कुल बचत खाता २ हजार ६ सय ६८ वटा छन् । यी बचत खातालाई खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरिने घोषणा बजेटमा छ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नेपाल बैंक एवं कृषि विकास बैंकमा आंशिक स्वामित्व छ ।

हुलाक ऐन, ०१९ का आधारमा आर्थिक वर्ष ०३३/३४ मा हुलाक बचत बैंकको अभ्यास सुरु भएको हो । हुलाक ऐन तथा हुलाक बचत बैंक नियमावलीमा हुलाक बचत बैंकसम्बन्धी छुट्टै परिभाषा गरिएको नभए तापनि हुलाक कार्यालयबाट सञ्चालित भएकैले यसलाई हुलाक बचत बैंक भनिएको हो । पहिलो चरणमा ४ जिल्ला, दोस्रो चरणमा ६ जिल्ला र तेस्रो चरणमा गोश्वारा हुलाक कार्यालयबाट हुलाक बचत बैंक सेवा विस्तार गरिएको थियो ।

यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०५०/५१ सम्ममा ७० जिल्ला हुलाक कार्यालय, ४ वटा क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय, १ गोश्वारा हुलाक कार्यालय र ४२ इलाका हुलाक कार्यालयसमेत गरी १ सय १७ वटा हुलाक कार्यालयमा विस्तारित भएको थियो ।

विगतमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना नभएका बेला छरिएर रहेका स–सानो पुँजी एकीकृत गरी देश विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ हुलाक बचत बैंक सञ्चालन गरिएको हो । न्यून आय भएका वर्गका जनतामा समेत केही रकम बचत गर्ने बानीको विकास गराउने उद्देश्यले यस बैंकको स्थापना गरिएको हो । बैंकमा बचत खाताको मात्र कारोबार हुन्छ । बचतकर्तालाई दिनुपर्ने ब्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल सरकारको निसाना छाप प्रयोग गर्ने नेपालको यो एक मात्र बैंक हो ।

हुलाक बचत बैंकको सञ्चालनका लागि खटिने जनशक्ति सम्बन्धित हुलाक कार्यालयको दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी नै हुन् । यसले छुट्टै र स्वायत्त रूपमा कार्य नगरी हुलाककै अर्को सेवाका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । बचत बैंक सञ्चालनमा सहजता ल्याउने र कारोबारको समन्वय गर्ने कार्य केन्द्रमा केन्द्रीय धनादेश कार्यालयले गर्दछ ।

हुलाक सेवा विभागको आर्थिक सेवा तथा टिकट शाखाले यस बैंकसम्बन्धी कार्य हेर्ने गर्दछ । बचत बैंकसम्बन्धी नीतिगत निर्णय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको हुलाक बचत बैंक सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवबाट हुँदै आएको छ ।

हुलाक बचत बैंकको सुरुवात सन् १८६१ देखि बेलायतबाट भएको मानिन्छ । हाल विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकका हुलाक प्रशासनले हुलाक बचत बैंक सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जापानको हुलाक बचत बैंकलाई नमुना हुलाक बचत बैंकका रूपमा लिइन्छ, जसले त्यहाँको समग्र बैंकिङ प्रणालीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दै आएको छ । भारतमा हुलाक बचत बैंकलाई गरिबहरूको बैंकका रूपमा प्रचार गरिएको छ ।