२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

भन्सार ऐन र नियमावली संशोधनमा एजेन्ट प्रतिनिधिको आपत्ति

भन्सार एजेन्टले दुई जनासम्म प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था खारेज भएपछि देशभरका ३ सय हाराहारी प्रतिनिधि विस्थापित हुने
सरकारले एजेन्ट प्रतिनिधिको अधिकार खोसेर बिल्लीबाठ पार्न खोजेको आरोप
पर्वत पाेर्तेल

झापा — अर्थ मन्त्रालयद्वारा जेठ १५ मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमार्फत भन्सार ऐन २०६४ र भन्सार नियमावली २०६४ संशोधन गरी ‘वा प्रतिनिधि’ भन्ने शब्द हटाइएकोप्रति देशभरका भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।

भन्सार ऐन र नियमावली संशोधनमा एजेन्ट प्रतिनिधिको आपत्ति

भन्सार एजेन्टसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेद १० मा निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि निकासी वा पैठारी गर्न भन्सार एजेन्ट वा उसले तोकेको प्रतिनिधिलाई अधिकार दिइएको थियो ।

हालैको आर्थिक विधेयकपछि उक्त अधिकार खोसिएको भन्दै देशभरका एजेन्ट प्रतिनिधिले विरोध जनाएका हुन् । भन्सार एजेन्टले बढीमा दुई जनासम्म प्रतिनिधि राख्न पाउने पुरानो व्यवस्था खारेज भएपछि देशभरका ३ सय हाराहारी प्रतिनिधि विस्थापित हुने अवस्था छ ।

सरकारले एजेन्ट प्रतिनिधिको अधिकार खोसेर बिल्लीबाठ पार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । मेची भन्सारका एक एजेन्ट प्रतिनिधिले २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्ने सरकारी नीतिप्रति विमति जनाए । ‘२५ वर्षदेखि कार्यरत हामीलाई हटाउन सरकार आफैं अग्रसर बन्नु खेदजनक छ,’ उनले भने, ‘निश्चित व्यक्तिको स्वार्थमा लागेर सरकारले प्रतिनिधिलाई रोजगारविहीन बनाउन खोजेको देखियो ।’

२५ वर्षदेखि काम गरिरहेकालाई विस्थापित गरेर सरकारले कसलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ भनी अर्का प्रतिनिधिले पनि प्रश्न गरे ।

भर्खरै लाइसेन्स पाएका एजेन्टलाई पनि प्रतिनिधिहरूले खुरुखुरु आफ्नो काम गर्न भन्दै आफूहरूविरुद्ध नलाग्न उनले अनुरोध गरे । ‘लाइसेन्स पाएपछि काम गर्न थाल्नू नि, प्रतिनिधिको विरोध किन गर्नु ?’ अर्का प्रतिनिधिले भने ।

सरकारले ०५४ सालदेखि भन्सार एजेन्टका नाममा लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । ०५५ देखि एजेन्टका प्रतिनिधि भन्सार क्लियरिङमा कार्यरत छन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले देशभरका ३ सय प्रतिनिधि, तिनका कर्मचारी र परिवारसहित गर्दा १०/१५ हजार मान्छेको रोजीरोटी खोसिने उनीहरूको गुनासो छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईका पालामा ६ सय १८ जनाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर लाइसेन्स पाएका थिए । यसमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, तिनका आफन्त, उच्चपदस्थ कर्मचारीका नातेदार, मन्त्रीका आसेपासेलगायतले लाइसेन्स पाएको प्रतिनिधिहरूको आरोप छ । ‘हचुवामा छनोट गरेर पहुँचवालालाई लाइसेन्स दिइएको प्रमाण हामीसँग छ,’ अर्का प्रतिनिधिले थपे ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार संगठनले पनि सामान क्लियरेन्सका लागि भन्सार एजेन्टले प्रतिनिधि राख्न पाउने उल्लेख गरेको छ । भारतलगायत कतिपय छिमेकी देशले पनि प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा भन्सार क्लियरेन्स गरिरहेका छन् । ‘तर सरकारले प्रतिनिधिहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै हटाउने जुन हठात् निर्णय गरेको छ, यो सरासर गलत हो,’ स्वतन्त्र भन्सार प्रतिनिधि संघ विराटनगरका नवल उपाध्यायले भने, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, सरकारले गल्ती सच्याउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

भर्खरै लाइसेन्स पाएका एजेन्टहरूको संगठन राष्ट्रिय भन्सार एजेन्ट परिषद् नेपालले जेठ १९ मा विज्ञप्ति निकालेर संशोधनको स्वागत गरेको थियो । लाइसेन्स पाउनेमा करिब २ सय जना अवकाशप्राप्त कर्मचारी रहेको प्रतिनिधिहरूको दाबी छ । २०औं वर्षसम्म राज्यको सुविधा भोगेर अवकाश पाएका धेरैजसो कर्मचारी फेरि एजेन्ट बन्न आएको देखिन्छ । पहुँचवालाले मात्रै लाइसेन्स पाएका छन् । प्रतिनिधि रोजगारीबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘हामी जस्ता प्रतिनिधिलाई बिल्लीबाठ पारेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना हास्यस्पद छ,’ उपाध्यायले भने ।

जेठ १५ को बजेट भाषणमै भन्सार ऐन र भन्सार नियमावली संशोधन भइसकेकाले त्यसबमोजिम नै प्रतिनिधि खारेजी प्रक्रिया कार्यान्वयन सुरु भइसकेको भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले जनाए ।

प्रतिनिधिहरूलाई पनि एजेन्ट लाइसेन्सको अवसर प्रदान गरिएको र तोकिएको योग्यताअनुसार लाइसेन्स लिन नसक्नु प्रतिनिधिहरूकै समस्या रहेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०८० ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?