कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘आयातित वस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ताको लेबल लगाइँदा अवैध कारोबार घट्छ’ 

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले यसपटकको बजेटमा उल्लेखित आयातित वस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ताको लेबल लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अवैध कारोबार घट्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘आयातित वस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ताको लेबल लगाइँदा अवैध कारोबार घट्छ’ 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश महासंघले भनेको छ ‘साउन १ गते देखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुन सक्नेछ ।’

यद्यपि बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटी हट्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ । ‘विगतको अनुभवले बजेट निर्माणका क्रममा अघि सारिएका कयौं प्रतिवद्धता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि मात्र सही मूल्यांकन हुनेछ’ महासंघले भनेको छ । बजेटमा राखिएको आयको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको प्रदेश महासंघको टिप्पणी छ ।

‘साधारण खर्चतर्फ १२ खर्ब विनियोजन गरिएकोमा साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्परा पुनरावृत्ति हुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने जोखिम रहन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अर्कातिर तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुनाले राजश्व संकलनमा समेत कमी आउने अवस्था रहन्छ ।’ राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवसायिक गतिविधिको प्रवर्द्धन विना आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने अपेक्षा पूरा गर्न कठिन देखिने प्रदेश महासंघको भनाइ छ ।

निर्यातमूलक उद्योग प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र वाहृय लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरणजस्ता बजेटका विषय सकरात्मक रहेको प्रदेश महासंघले जनाएको छ । ‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता, साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण प्रत्येक ४ महिनामा पेश गर्न पाउने सुविधा, १०० रुपैयाँमा अनलाइन माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रबन्ध, स्टार्टअपका लागि सहयोगजस्ता बजेटमा समेटिका विषय सकारात्मक छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपालजस्ता स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम, सिमेन्ट उद्योग बचाउन सडक ढलान गर्ने विकल्प, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, सन् २०२३ देखि पर्यटक दशक अभियान चलाउनेजस्ता कार्यक्रमले आन्तरिक लगानी बढाउनका लागि सकरात्मक वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०८० २०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?