कृषिलाई प्रोत्साहनको साटो सरकारले आयकर बढायो: परिसंघ

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान दिनुको सट्टा व्यवसायिक कृषिमा विद्यमान शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनु उचित नभएको परिस‌ंघको धारणा छ । सरकारले २०५४ सालमा 'एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्विकार गरिदेऊ, त्यसपछि कर लगाउँदैनौं' भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको स्मरण गराउँदै हाल अनेक प्रकारका कर लगाएकोमा परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो प्रवृत्तीले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

'उदाहरणका लागि वनस्पती घ्यु, तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ,' जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा भारतले यसको कच्चा पदार्थमा कर घटाएको छ । यसले नेपालको निर्यतमा प्रतिकूल असर परेको छ भने नेपाल सरकारले यस वस्तुमा कर बढाउँदा अब भारतबाट यी वस्तु नेपालमा आयात हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।' यसलाई तत्काल सच्याई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक बमोजिम १ % मात्र कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क), पाइपलाइनमा रहेका करिब साढे ११ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू बजेटमार्फत सम्बोधन नभएको बताएको छ । कतिपय विषयहरू भने बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकता आफूहरूले सञ्चालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यलेसमेत देखाएको परिसंघले जनाएको छ । 'चालु आवको बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा विषयहरूमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्,' परिसंघको विज्ञप्तीम भनिएको छ, 'बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुनु गम्भिर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।'