सडक ढलान प्रविधि कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड माग

ढलान प्रविधिबाट सडक निर्माण गर्दा टिकाउ एवं गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने र बिटुमिन (अलकत्रा) को आयात घट्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सिमेन्ट उद्योगीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मुद्दालाई सरकारले आगामी बजेटमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आत्मनिर्भर सिमेन्ट निर्यातको पाटो र ढलानको बाटो’ विषयक राउन्ड टेबलका सहभागीले अब कालोपत्र सडकबाट पक्की सडक निर्माणतर्फ जानुपर्ने सुझाए ।

सरकारले नेपाली सिमेन्टलाई पक्की सडकमा खपत गराउने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको विषय सकारात्मक भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘पक्की सडक बनाउन सिमेन्टको प्रयोग बढाउन केही वर्षदेखि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट प्रयोग गरेर सडक बनाउँदा उद्योग पनि बच्छ, सडक पनि सुध्रिन्छ ।’

कालोपत्र सडक २/३ वर्षभन्दा बढी टिकाउन कठिन हुने उनको दाबी छ । ‘सरकारी निकायले गरेको कालोपत्र सडक एक वर्ष पनि टिक्दैन, ठाउँठाउँमा भ्वाङ परिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणबारे समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैले अब यसका लागि पक्की सडकमा जानैपर्छ ।’ मापदण्ड नभएकै कारण जथाभावी पक्की सडक बनाइएको उनले बताए ।

‘राजमार्गमा पक्की सडक बनाउनेबारे मापदण्ड बनिरहेको जानकारी सडक विभागबाट पाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर सिमेन्ट उत्पादक संघको विज्ञ टोलीले मुख्य राजमार्गबाहेक सडक बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाई प्रदेश र गाउँपालिकामा पठाइसकेको छ ।’ सबै सडक निर्माणमा मापदण्ड लागू गर्न सके गुणस्तरीय सडक बन्ने उनको भनाइ छ । ‘चाँडो मापदण्ड लागू गर्न सकिए बलियो र गुणस्तरीय सडक बन्ने थियो,’ उनले भने, ‘पक्की सडक बनाउन सके ३० देखि ४० वर्ष टिकाउयुक्त पनि हुन्छ ।’

अहिलेसम्म अलकत्रा (बिटुमिन) प्रयोग गरी सडक बनाउने गरिएको छ । सिमेन्ट प्रयोग गरेर पक्की सडक बनाउन थाले पनि त्यो नगण्य मात्रामा रहेको निर्माण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकी केन्द्रीय सदस्य गीता शाही बताउँछिन् । ‘नेपाली सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर भएकाले यसको प्रयोग सडक पूर्वाधारमा सहजै बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यसको प्रयोग कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । कालोपत्र सडकको विकल्पमा पक्की सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’ अहिले अलकत्रा बाहिरबाट ल्याएर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको गुणस्तरबारे नै थाहा नहुने उनको भनाइ छ । ‘ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिला छन्, यसले समय पनि बढी लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर नेपालमै उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्न सके खपत बढाउन सकिन्छ । सडक पनि बलियो बन्छ ।’

सिमेन्ट उद्योगलाई मात्र नभएर निर्माण क्षेत्रलाई नै कसरी अघि बढाउने भनेर सरकारले नीतिनियम ल्याउनुपर्ने शिवम् सिमेन्टका उपाध्यक्ष निखिल अग्रवालको भनाइ छ । ‘एक त कालोपत्र सडकको भारवहन क्षमता नै कम छ, त्यसमाथि बढी भारवहन क्षमताका ट्रक चल्दा सडक छिट्टै बिग्रिने समस्या छ,’ उनले भने, ‘पक्की सडक निर्माण गर्दा यस्तो समस्या हुन्न ।’ अहिले कालोपत्र सडक हुँदा २१ टन सामान ल्याउने ट्रकले भविष्यमा ३५ टन सामान ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले ढुवानी भाडासँगै बिक्री मूल्य र उत्पादन मूल्य पनि कम हुनेछ,’ उनले भने, ‘यस दृष्टिले पनि पक्की सडकको आवश्यकता छ ।’

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सिमेन्ट खपतका लागि बाटो खोलिदिएको घोराही सिमेन्ट वित्त प्रमुख अनिल अग्रवालले बताए । ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा पहाडी भूभागमा ढलान प्रविधिबाट सडक बनाउन माग गर्दै चारपाँच वर्षदेखि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले हाम्रा कुरा सुनिदिएको छ । अलकत्रा सडक निर्माणको तुलनामा ३०/३५ प्रतिशत महँगो भए पनि पक्की सडक टिकाउयुक्त हुन्छ ।’ नेपालको हकमा सिमेन्टको खपत बढाउन र टिकाउ सडक बनाउन पक्की सडकको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी बजेट हेर्दा करिब एकतिहाइ निर्माण क्षेत्रमा जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब सिमेन्टको खपत बढाउने गरी टिकाउ पूर्वाधार निर्माणमा जानुको विकल्प छैन ।’

बिटुमिनको विकल्पका रूपमा सिमेन्टको प्रयोग निर्माण क्षेत्रमा बढाउन सकिने भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँको बिटुमिन आयात भएको छ, असारसम्म निर्माणको काम हुने भएकाले त्यति बेलासम्म ९ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो आयात पहिलो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँले घटाउन सके पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।’ बिटुमिनको आयात घटाएर ठूला आयोजनामा यसको प्रयोग बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘उत्पादनजन्य उद्योग भएकाले सिमेन्ट उद्योगीलाई गाह्रो छ, जग्गा, वातावारण आदिको समस्या आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्युत् आपूर्तिमा सहुलियत दिन सके उद्योग सहज रूपमा चल्न सक्थे ।’

१५ वर्षअघिबाट स्थानीय सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर सडक निर्माणमा यसको प्रयोग गरिरहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । ‘स्टिल ब्रिज’ को विकल्पका रूपमा पक्की पुल बनाउने कामलाई तीव्र पारिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म स्टिल ब्रिज नबनाऔं भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले ९९ प्रतिशत पक्की पुल सिमेन्ट नै प्रयोग भएर बन्ने गरेका छन् ।’ नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा अहिले सुधार हुँदै गएकाले भविष्यमा पक्की सडक निर्माणमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

‘केही वर्षअघिसम्म स्थानीय उत्पादनको विकल्पका रूपमा बाहिरबाट सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादन र गुणस्तरमा सुधार भइसकेको छ । अब पक्की सडक निर्माणमा पनि जान सकिने आशा जगाएको छ ।’