कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

बजेटले कर बढाएकाले अवैध कारोबार बढ्न सक्छ : समुद्रपार निकासी संघ

काठमाडौँ — नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बजेटमार्फत करको दर बढाइरहँदा अवैध आयात र कारोबार बढ्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि करका दर बढाइनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन नसकिने संघले जनाएको छ ।

बजेटले कर बढाएकाले अवैध कारोबार बढ्न सक्छ : समुद्रपार निकासी संघ

‘साबिकमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसीजी, कस्मेटिक्स वस्तुमा कर अझै बढाइएको छ, जसले सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिनेछ’ संघले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । संघले पुँजीगत बजेट न्यून भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ ।

रुग्ण उद्योगको विषयमा पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको संघको बुझाइ छ । ‘बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदानको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर यस वर्षको साढे १० महिनाको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्त नहुने र पुाजीगत खर्चमा दबाब पर्ने हुादा अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संघको अनुमान छ ।’ उच्च आय हुनेलाई बढाइएको आयकरलाई उपयुक्त नमानिने संघले जनाएको छ ।

भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन योजनालाई सकारात्मक भन्दै संघले निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता आउनु, शून्य लागतमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्थालाई पनि प्रसंसा गरेको छ । त्यस्तै, नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी/फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट फिर्ता, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको ठहर छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८० १८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?