निर्माण व्यवसायी महासंघले भन्यो : सरकारको रबैयाले नै निर्माण क्षेत्र धरासयी 

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ७० अर्ब रकम विनाकारण रोकेको भन्दै महासंघले कडा भत्सर्ना गरेको छ । आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम बढेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रति पनि महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । ‘निर्माण कार्यका लागि सरकारले पूर्वाधार कम्पनी खडा गरिसकेको अवस्था छ, व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाउन तयार भएका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको २०८१ असार मसान्त सम्म म्याद थप नगरी राज्यले बाँकी रहेको भुक्तानी नदिएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

बजेटमा आफूहरूले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भएता पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवम् जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने लगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको विश्लेषण छ ।