वीरगन्जका व्यवसायी भन्छन् : बजेटमा नयाँ केही छैन, कार्यान्वयनमा समस्या

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्यका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने कुरा सकारात्मक छ,’ उनी भन्छन्, ‘वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको २ दशक देखिको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।’

बजेटले करको दायरा बढाउन खोजेको तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिएको अग्रवालको गुनासो छ । ‘करको दायरा बढाउन निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नु पर्दथ्यो, डब्लूटीओ र साफ्टामा गइसकेपछि करको दायरा झनै न्युन हुँदै जानुपर्नेमा त्यसको बिपरित भएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले चोर बाटो देखाउने काम आफै गरेको छ, वैध व्यापार गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्दै अवैध व्यापार गर्नेहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।’

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर घोषणाको माग पनि आधा सम्बोधन गरिएको बताए । ‘औद्योगिक करिडोर घोषणा नै गरिएन, औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गरिने मात्र भनियो,’ उनले भने, ‘औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकासका लागि के कति बजेट र कस्तो नीति छ त्यो प्रष्ट भएन ।’

उनले बजेट कामचलाउ र कूटनीतिक रहेको टिप्पणी गरे । ‘कामचलाउ बजेट कूटनीतिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्दीको मार छ, बजार सुस्त छ, बैकिङ क्षेत्र समस्यामा छ, उद्योग क्षेत्र रुग्ण छ, यी क्षेत्रको पीडामा मल्हम लगाउने काम बजेटले गरेन, समस्याहरुको पहिचान गरेर बजारमा नगद प्रवाह बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सहुलियत दिने, निर्यातमा प्रोत्साहन दिनेजस्ता कुरा बजेटले समेट्न सकेको छैन ।’ परम्परागत बजेटजस्तै रहेको उनको टिप्पणी छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले पनि बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर घोषणाको आफूहरुको माग केही हदसम्म सम्बोधन भएपनि बजेटमा उत्साहजनक केही नरहेको बताए । बजेट कार्यान्वयनमा बर्सेनि समस्या रहेकोले यो पटक पनि त्यहीं अवस्था दोहोरिने उनको भनाइ छ । ‘बजेटको कार्यान्वयनमै समस्या छ, फितलो बजेट आयो,’ उनले भने, ‘अहिले सुशासन फितलो छ, भ्रष्टाचारको जगजगी छ, यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन हुनै गाह्रो हुन्छ ।’

उनले बजेटले निर्ममतापूर्वक चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए । ‘राजस्वबाटै चालु खर्च १२ खर्ब बढी उठाउने सोच्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘धेरै प्रयास गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट ९ खर्ब मात्र उठ्न सक्छ, ३ खर्ब घाटाको बजेट आयो ।’ उनले वैदेशिक अनुदान करिब ५० अर्ब आउने अनुमान पनि हचुवाकै आधारमा गरिएको टिप्पणी गरे । ‘गत वर्ष ५ अर्ब मात्रै वैदेशिक अनुदान आयो,’ उनले भने, ‘अब यस वर्ष ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान आउने दाबी हचुवा मात्र हो ।’

मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरबारे बजेटले केही बोलेपनिसकारात्मक केही नरहेको टिप्पणी गरे । ‘भन्सार, अन्तःशुल्क, कतिपय वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा त्यसको मार अन्ततः उपभोक्तालाई नै पर्छ, ट्यारिफ बढाएर राजश्व बढ्छ भन्ने सोच गलत हो ।’

उनले दर कम हुँदा नै राजस्व बढने बताए । निजगढ विमानस्थल तथा निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्गजस्ता ठूला योजनामा के कति बजेट हालिएको हो र योजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे बजेटले बोल्न नसकेको उनलेेेे बताए । ‘यस्ता ठूला योजनामा निश्चित बजेट र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने समयसीमा पनि तोकिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर गोलमटोल रुपमा ठूला आयोजनाको बारेमा बोलिएको छ, यस्ता योजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भनी समयसीमा पनि तोकिएन, बर्सेनि बजेट खन्याउने तर योजना नै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ ।’