१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

जीडीपीको अनुपातमा उपभोग घट्यो

सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हरेक नेपालीको भागमा ७१ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ बराबर
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीले उपभोगमा ५० खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएका छन् । यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा यो ९३.६ प्रतिशत हो । जीडीपीको अनुपात हेर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल उपभोग ०.६ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालीको कुल उपभोग जीडीपीको अनुपातमा ९४.२ प्रतिशत थियो ।

जीडीपीको अनुपातमा उपभोग घट्यो

समग्र मागमा कमी आइरहेकाले अर्थतन्त्र शिथिलतातिर उन्मुख भएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले जीडीपीको अनुपातमा कुल उपभोगमा कमी आएको देखाएको हो । नेपालमा कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात प्रायः ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहँदै आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा जीडीपीमा उपभोगको हिस्सा वार्षिक औसत ९१.२ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आयातमा संकुचन आएसँगै जीडीपीको अनुपातमा कुल उपभोगमा कमी आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘यसको अर्थ उपभोग घटेकै भन्ने होइन, रकमका आधारमा उपभोग बढेको हो,’ उनले भने, ‘जनसंख्या वृद्धिदरको तुलनामा जीडीपीको वृद्धिदर बढी छ । यसले पनि जीडीपीको अनुपातमा उपभोगमा केही कमी आएकै हो ।’ घरपरिवारले पुँजीगत वस्तु खरिद गरेको अवस्थामा पनि त्यसलाई उपभोगमा गणना गरिन्छ । गत वर्ष सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि घरपरिवारले विलासिताका महँगा गाडीको खरिद घटेको छ । यसले समग्र उपभोगमा सीमान्त रूपमा कमी आएको देखिएको भण्डारीको भनाइ छ ।

जीडीपीको अनुपातमा घटे पनि रकमका आधारमा भने कुल उपभोग ८.३ प्रतिशतले बढ्ने सर्वेक्षणको प्रक्षेपण छ । यसले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालीले उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा गर्ने खर्च बढेको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कुल उपभोग १४.१ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालीले उपभोगमा ४६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको संशोधित अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात उल्लेख्य रूपमा घटी एक दशकयताकै न्यून हुने अनुमान छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा उपभोगको अनुपात सरकारी क्षेत्रको ५.४, निजी क्षेत्रको ८६.३ र गैरनाफामूलक संस्थाको १.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात सरकारी क्षेत्रको ८.५, निजी क्षेत्रको ८३.९ र गैरनाफामूलक क्षेत्र १.८ प्रतिशत थियो ।’ विगत १० वर्षमा यस्तो अनुपात औसत क्रमशः ८.१, ८१.५ र १.६ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी क्षेत्रको उपभोग घट्ने र निजी क्षेत्र तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोग बढ्ने अनुमान छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अनुपात क्रमशः ९.०१, ८९.०९ र १.९१ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ५.८०, ९२.१८ र २.०२ प्रतिशत रहने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

कुल निजी उपभोगमध्ये खाद्यान्नको अनुपात बढी छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल निजी उपभोगमा खाद्यान्न, गैरखाद्यान्न वस्तु र सेवाको अंश क्रमशः ४८.३, १८.७ र ३३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । विगत १० वर्षमा कुल निजी उपभोगमा खाद्यान्नको हिस्सा ४९, गैरखाद्यान्नको १८.४ र सेवाको ३२.६ प्रतिशत छ । कोभिड संक्रमणपछि जीडीपीमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएकामा चालु आर्थिक वर्षमा भने सामान्य वृद्धि हुने अनुमान छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ३६.१ प्रतिशत छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानीमा सुस्तता आउने अनुमान छ । ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्य वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई कुल लगानीमा समेत कमी आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५.९ प्रतिशतले घटेको कुल लगानी त्यसपछिका दुई वर्षमा बढेको भए तापनि पुनः घट्ने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी ५ प्रतिशतले घटेर १७ खर्ब ५४ अर्ब १६ करोड रहने देखिन्छ ।’ पछिल्लो एक दशकमा जीडीपीको ४१.४ प्रतिशतसम्म पुगेको कुल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा ३२.६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।

कुल स्थिर लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको छ भने सार्वजनिक संस्थाको अंश घट्दै गएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थिर लगानी १३ खर्ब ५६ अर्ब रहने अनुमान छ । स्थिर लगानीमध्ये सरकारी २०.८, निजी ७६.९ र सार्वजनिक संस्थानको २.४ प्रतिशत रहने देखिन्छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अंश क्रमशः २१.१, ७४.२ र ४.८ प्रतिशत थियो ।’ पछिल्लो दस वर्षको कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको अंश औसत ७२.२, सरकारी क्षेत्रको १९.४ र सार्वजनिक संस्थानको ८.४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीसँग बचत र लगानीको अन्तर ५.४ प्रतिशत विन्दुले घट्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अन्तर ३१.६ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष कुल लगानी ५ प्रतिशतले घटेकाले बचत र लगानी बीचको अन्तरमा कमी आएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । गत वर्ष यो १ लाख ६९ हजार ३९ रुपैयाँ थियो । ‘चालु आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति जीडीपी ८.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी डलरका आधारमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत आर्थिक वर्ष ०७९/७९ मा १ हजार ३ सय ९९ अमेरिकी डलर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा परिवर्तन नहुने अनुमान छ ।’ यद्यपि पछिल्लो दस वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धि ९.९ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या १५.१ प्रतिशत रहने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्त्यमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत थियो । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा बहुआयामिक गरिबीमा उच्च विषमता देखिन्छ । प्रदेशगत जनसंख्यामध्ये बहुआयामिक गरिबी कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९.५ र वाग्मतीमा सबैभन्दा कम ७ प्रतिशत छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास श्रेणीमा नेपाल १४३औं स्थानमा छ ।

सरकारी ऋण पौने २१ खर्ब

गत फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको आठ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब २ खर्ब ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गत फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ७१ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ बराबर छ ।

यद्यपि गत वैशाख मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख) सम्मको आँकडामा सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ ।

‘पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने बाह्य ऋणको अंश क्रमशः घट्दै गएको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘गत फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको अनुपात ४८.६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात ५१.४ प्रतिशत छ ।’

पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो । त्यसयता सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारले ८० अर्ब ९९ करोड साँवा र ४० अर्ब ६८ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?