२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तल्लो अरुणको पीडीए

२१ प्रतिशत बिजुली पाउने र २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने
कमल धिताल

काठमाडौँ — ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले १४०.४९ मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भएको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) सँग २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका बेला सम्झौताको तयारी गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तल्लो अरुणको पीडीए

लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको लगानी बोर्डको ५४औं बैठकले तल्लो अरुणको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो । मस्यौदा दस्ताबेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।

के छ मस्यौदामा ?

बोर्डले एसजेभीएनलाई तल्लो अरुण आयोजना पनि बुट (बिल्ड–ओन–अपरेट–ट्रान्सफर) मोडलमा सम्झौताको तयारी गरेको हो । यो आयोजना २५ वर्षमा सरकार मातहत आउनेछ । कम्पनीले सोही बेसिनको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर ४९० मेगावाटको अरुण ४ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि अरुण ३ मा दिइएका केही सुविधा तल्लो अरुणमा कटौती गरिएको छ । एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोसँगको पीडीएमा कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने र त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री किन्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ । तल्लो अरुण निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री आयातमा भने भन्सार छुट कटौती गरिएको छ । १५ वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । स्रोत सुनिश्चितता (फाइनान्सियल क्लोजर) ०८५ चैतसम्म रहेको पीडीए मस्यौदामा उल्लेख छ । तल्लो अरुणको सेयरधनी प्रतिफलदर (आरओई) १६.५ प्रतिशत र प्रतियुनिट ट्यारिफ ४.९९ भारु छ । आयोजनाले सरकारलाई प्रतिमहिना वन तथा वातावरण शुल्कबापत २८८० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अरुण–३ आयोजनाको क्यास्केड प्रोजेक्ट हो । अरुण तेस्रो आयोजनाबाट निस्किएको पानीबाट तल्लो अरुण पनि चल्ने भएको हुँदा एसजेभीएनले अरुण–३ नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि उक्त आयोजनाको बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी गरे मात्र यो आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार बाध्य हुने जनाइएको छ । आयोजनाको क्यापासिटी रोयल्टी (क्षमता दस्तुर) प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्नेछ । नेपालले पाएको निःशुल्क बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्ने वा स्वदेशमै खपत गर्ने, यससम्बन्धी पूर्ण अधिकार सरकारको हुनेछ ।

१५ वर्षसम्म ७.५ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी र त्यसपछिको १० वर्ष १२ प्रतिशत लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । एसजेभीएनले विद्युत् बिक्रीको ०.००५ प्रतिशत निर्यात शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले एसजेभीएनसँग वार्ता गरी सहमतिसहितको पीडीएको अन्तिम मस्यौदा दस्ताबेज तयार गरेको हो ।

बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी काम गर्न सरकारका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जनाए ।

तमोरलाई स्पष्टीकरण !

पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) ले बनाउने भनिएको ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि बोर्ड बैठकले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ र नेपाली लगानीमा बनाउने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि बोर्डको बैठकले आयोजना बनाउने/नबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोजना बनाउने कि नबनाउने विषयमा स्पष्ट पार्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले पनि प्रस्ट्याए । ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पर्ने ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर ०७६ मा पावर चाइना र नेपाली कम्पनी एचआईडीसीएलले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर आयोजनाको जिम्मा पाएको कम्पनीले ३ वर्षसम्म बनाउने छाँट नदेखाएपछि एचआईडीसीएलले सम्झौता तोड्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका पालामा यो आयोजना पावर चाइनालाई दिइएको हो । ०७६ मा लगानी बोर्डमा तमोर आयोजनाका लागि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको जापानी कम्पनी फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव पठाएको थियो । अन्तिम चरणमा छानिएका कम्पनीबाट आएका प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरी सोही कमिटीको सिफारिसअनुसार तमोर बनाउने जिम्मा पावर चाइनाले पाएको थियो । तर पावर चाइनाले सम्झौताअनुसार एचआईडीसीएललाई कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि लगानी बोर्डमार्फत सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार ३ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने, कम्पनी स्थापना भएको ३ महिनाभित्र अनुमतिका लागि आवदेन दिने, अनुमति पाएको १८ महिनामा अध्ययन पूरा गर्नेलगायत सम्झौता भए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढेपछि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको गौतमको भनाइ छ ।

एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच तमोर बेसिनमा रहेका ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली र १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो । तर बीचमा पावर चाइनाले आफूले त्यत्तिको लगानी ल्याउन नसक्ने र ५१ प्रतिशत लगानी एचआईडीसीएलले होल्ड गर्न प्रस्ताव गरेको गौतमले बताए । एचआईडीसीएल आफैं त्यति ठूलो लगानी गर्न सक्ने संस्था नरेहको भन्दै जवाफ पठाएको र त्यसपछि पावर चाइनाले यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधार देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ५१ प्रतिशत लगानी गर्न नसक्ने बताएपछि पावर चाइना आफैं दोधारमा छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?