‘बिमा बोर्डलाई नियामक मात्र बनाऊ’

स्वास्थ्य बिमाको सुविधा थैलीले नसमेटेका स्वास्थ्य सेवा मात्र प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यसले बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपनालाई कम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास छ ।

बिमा कार्यक्रममार्फत ०८९ फागुनसम्म सरकारी अस्पतालबाट ३८ लाख ५ हजारको उपचारबापत ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । सामुदायिक अस्पतालबाट ५ लाख ८८ को उपचारबापत एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र निजी अस्पतालबाट ६ लाख ७२ को उपचारबापत ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । बिमित जनसंख्या करिब ६४ लाख र बिमित परिवार १९ लाख ३२ हजार छन् ।

प्रतिपरिवार (५ जनासम्म) ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेका आधारमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिए प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ । अधिकतम सेवासुविधाको सीमा २ लाख (१० जनाको परिवार सदस्य) सम्म छ । सरकारले ०७२ चैत २५ मा कैलालीबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले सबै जिल्लामा लागू भइसकेको छ ।

नवजात शिशु र शिशु मृत्युदर ५ र ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्मेको २८ दिनभित्रका र शिशु मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्मको १ वर्षभित्रको तथ्यांक हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा एक जना चिकित्सक हुनुपर्ने मापदण्ड छ । नेपालमा भने प्रतिहजार १.१५ जना चिकित्सक र २.५४ जना नर्स छन् । स्वास्थ्यकर्मी देशमै खपत नहुनु र समान वितरण हुन नसक्नुले चुस्त स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौती रहेको सर्वेक्षणमा औंल्याइएको छ ।