विद्युतीय सुशासनतर्फको प्रगति सुस्त

१० वटा मात्रै निकाय अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेको सूचीमा थपिए
सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले विद्युतीय सुशासनलाई बढावा दिने र सेवा प्रवाह अनलाइनमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १० वटा मात्रै निकाय अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेको सूचीमा थपिएका छन् । गत वर्ष यस्तो संख्या ४५ रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ५५ पुगेका छन् ।

विद्युतीय सुशासनतर्फको प्रगति सुस्त

‘सार्वजनिक सेवासुविधामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, संस्थागत व्यवस्था, कार्य संस्कृतिमा सुधार र सूचना प्रविधिको उपयोग हुँदै आएको छ,’ सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा

भनिएको छ, ‘संघीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु सुशासनको मूल मर्म हो ।’

सर्वेक्षणले प्रदेश तथा पालिकाको सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन सक्षम र सबल हुन नसक्नुका साथै संघीय सरकारमा निर्भर रहेको पक्षलाई औंल्याएको छ । पालिकाले आफ्ना आर्थिक–सामाजिक गतिविधिसँग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्यांक आफैंले संकलन तथा अभिलेखीकरण र राष्ट्रिय प्रणालीसँगको अन्तरआबद्धता कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सर्वेक्षणको सुझाव छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पालिकाहरूको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच ७५३ वटै निकायमा पुगेको, नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवाको संख्या ५५ भएको र १३ लाख १४ हजार थानभन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सरकारी क्लाउडमा रहेका ३१९ सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणाली उपयोगका लागि ७१९ भर्चुलअ मेसिन सञ्चालनमा रहेको पनि आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

भरपर्दो र उच्च गतिको इन्टरनेटका लागि चाहिने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार नेपालमा ३६.७५ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ । कम भरपर्दो तर फिक्स्डभन्दा सस्तो पर्ने मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार भने ९४.२५ प्रतिशत छ । ०७९ सालको नौ महिनामा अप्टिकल फाइबरको विस्तार जम्मा १२ किमि बढेको छ । ०७९ असारमा १२ हजार २ सय २४ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएकामा फागुनसम्म १२ हजार २ सय ३८ किमि विस्तार गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व जम्मा ०.१ प्रतिशतले बढेर १३०.६४ प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ०७८ असारमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व ९०.५६ प्रतिशत रहेकामा ०७९ असारमा १३०.६३ प्रतिशत थियो । ०७८ पुससम्म ३ करोड ५९ हजार ८९ हजार मोबाइल फोन प्रयोगमा थिए भने ०७९ असारसम्म यो संख्या ४ करोड २२ लाख ८२ हजार रहेको देखिन्छ । मोबाइल सेवाको विस्तारसँगै आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको संख्या भने क्रमशः घट्दै गएको छ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित १.२ प्रतिशतमा झरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान २.१ प्रतिशत थियो । ‘विगत १० वर्षको यस क्षेत्रको औसत योगदान २.३ प्रतिशत र वृद्धिकर ७.५ प्रतिशत छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘०७०/७१ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान २.५ र वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी थियो ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कारोबार तथा ताररहित सञ्चारमा भएको वृद्धिले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा वृद्धि हुने सर्वेक्षणको अनुमान छ । ‘०७८/७९ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।’

०७९ फागुनसम्म सूचना प्रसारण तथा सञ्चार क्षेत्रमा दर्ता भएका उद्योगको स‍ंख्या ९९ रहेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा करिब ०.३ प्रतिशत मात्रै लगानी स्वीकृत भएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृत भएकामध्ये सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगको संख्या १२७ छ । त्यसको कुल लगानी १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्