तल्लो अरुण भारतको सतलजलाई दिनेगरी पीडीए मस्याैदा मन्त्रिपरिषदमा, नेपालले २१% बिजुली पाउने
काठमाडौँ — ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासको जिम्मा भारतको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई दिनेगरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को मस्यौदा लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । सो मस्याैदा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५४ औं बैठकले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो । सो आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली पाउनेगरी मस्याैदा तयार भएको हो । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री किन्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ । तल्लो अरुण निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री आयातमा भने भन्सार छुट कटौती गरिएको छ ।
मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।बोर्डको ५३ औं बैठकको निर्णय अनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको वार्ता समितिले एसजेभीएनसँग चरणबद्ध रुपमा वार्ता गरी सहमति सहितको पीडीएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो ।
बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरे बमोजिम परियोजनाको विकासको सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०८० १४:२१