तरलता र ब्याजदरले अनुकूल बनेको सेयर बजारमा बजेटको प्रतीक्षा

उच्च विन्दुको तुलनामा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झन्डै १४ सय अंकले घटिसकेको, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्थामा सुधार भएको, ब्याजदर घट्न थालेको लगायत कारण अब बजारमा सुधार आउने उनीहरूको अनुमान छ । यस स्थितिमा आउन लागेको बजेटले पुँजीबजारमैत्री नीति लिन्छ वा लिँदैन भन्नेमा समग्र पुँजी बजार प्रतिक्षामा देखिन्छ ।

‘सेयर बजारमा यति ठूलो गिरावट आउनुको प्रमुख कारण नीतिगत कडाइ र तरलता अभावका कारण बढेको उच्च ब्याजदर हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत कर तथा राजस्व परामर्श समितिका सभापति एवं सेयर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले भने, ‘यसअघि गरिएका नीतिगत कडाइमा कुनै हेरफेर नभएको अवस्थामा पनि बजार आफ्नै लयमा अघि बढेको छ । अहिले सहज तरलता अवस्था, घट्दो ब्याजदर र लगानीकर्ताको आत्मबलले काम गरेको छ ।’

यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत नीतिगत सहजता गर्ने हो भने सेयर बजार उकालो लाग्ने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बैंकहरूको तरलताको अवस्था सहज वा असहज हुँदा सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुने सेयर बजार नै हो । तुलनात्मक रूपमा अहिले लगानीका अन्य क्षेत्र संकुचित भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसकारण मुलुकको अहिलेको अवस्था सेयर बजारका लागि अनुकूल देखिन्छ । यस स्थितिमा बजेटमार्फत सरकार पुँजीबजारमैत्री नीति ल्याइँदा यसले समग्र पुँजी बजारको हित गर्छ ।’

सामान्यतः ब्याजदर वृद्धि र सेयर बजारबीच उल्टो सम्बन्ध रहन्छ । बैंक ब्याजदर बढ्दा नेप्से घट्छ र घट्दा बजार बढ्छ । जोखिमका हिसाबले सेयर बजारको तुलनामा बैंक निक्षेप सुरक्षित मानिन्छ । यसकारण ब्याजदर बढेको अवस्थामा पैसा बैंकमा राख्दा जोखिमबिना राम्रो प्रतिफल पाइने भएकाले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको हो । यद्यपि ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले अब सेयर बजार उकालो लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको हो ।

हालसम्मको उच्च विन्दुको तुलनामा गत बिहीबारसम्म सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब साढे १२ सय अंकले घटेको छ । ०७८ भदौ २ मा हालसम्मकै उच्च विन्दु ३ हजार १ सय ९९ अंकमा रहेको नेप्से गत बिहीबारसम्म १ हजार ९ सय ५९.१२ विन्दुमा बन्द भएको छ । यो १ हजार २ सय ४० अंकले कम हो । यस अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य करिब सवा १६ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

०७८ भदौ २ मै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दु (३ हजार १ सय ९९ विन्दु) मा थियो । नेप्सेको अघिल्लो उच्च विन्दु ०७२ साउन १२ मा थियो । त्यतिबेला नेप्से परिसूचक १ हजार ८ सय ८१ विन्दुमा पुग्दा कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता घटेको बजार पुनः बढेर ०७८ भदौ २ मा नेप्से परिसूचक र बजार पुँजीकरण दुवै हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको थियो । त्यसयता फेरि बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । यही कारण उच्च विन्दुको तुलनामा अहिले नेप्से करिब ६२ प्रतिशत र कुल बजार पुँजीकरण करिब ६४ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

सम्पत्तिको मूल्य करिब साढे १५ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । ०७८ भदौदेखि गत बिहीबार (जेठ ११ गते) सम्ममा दोस्रो बजारमा सूचीकृत सेयरको मूल्यमा आएको गिरावटका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । करिब २१ महिनाको अवधिमा सेयर बजारको आकार अथवा कुल बजार पुँजीकरण (स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै सेयरको बजार मूल्य) करिब १६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यसको अर्थ सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य घटेको भन्ने हो । ०७८ भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम थियो । बिहीबारसम्म आइपुग्दा यो २८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

एक साताअघि यस्तो पुँजीकरण झन् घटेर २६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । एक साताअघिसम्मको कुल बजार पुँजीकरण हालसम्मको सबैभन्दा धेरै अवस्थाको तुलनामा करिब १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँले कम हो । ०७८ भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण हालसम्मको सबैभन्दा धेरै ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको थियो ।

०७८ भदौ २ मै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दु (३ हजार १ सय ९९ विन्दु) मा थियो । नेप्सेको अघिल्लो उच्च विन्दु ०७२ साउन १२ मा थियो । त्यतिबेला नेप्से परिसूचक १ हजार ८ सय ८१ विन्दुमा पुग्दा कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता घटेको बजार पुनः बढेर ०७८ भदौ २ मा नेप्से परिसूचक र बजार पुँजीकरण दुवै हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको थियो । त्यसयता फेरि बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । यही कारण उच्च विन्दुको तुलनामा अहिले नेप्से करिब ६२ प्रतिशत र कुल बजार पुँजीकरण करिब ६४ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

सरकार र नियामक निकायद्वारा हचुवाका भरमा नीति परिवर्तन गर्ने प्रचलन नै सेयर बजारमा उच्च गिरावटको प्रमुख कारण भएको एक ब्रोकरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कुनै समयमा सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोक्यो । यसले बजारलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सीमा परिमार्जन गरेर १२ करोड मात्र बनाइयो । धितोपत्र बोर्डले पनि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गर्‍यो भने ५१ वटा कम्पनीको वित्तीय सूची नै प्रकाशित गर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नीतिमा एकरूप नहुनु (नीतिगत अस्थिरता) नै सेयर बजार धेरै अंकले घट्नुको प्रमुख कारण देखिन्छ ।’

विगतमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर रूपमा घट्न थालेपछि ‘अब अर्थतन्त्र संकटमा जान्छ, श्रीलंका बन्छ’ लगायत हल्ला चले । यी हल्ला र राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएकाले बजार प्रभावित भएको थियो । यसकारण अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकार र नियामक निकायले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

नेप्सेमा सूचीकृत कुल सेयरलाई तिनको पछिल्लो बजार मूल्यले गुणा गरेर कुल बजार पुँजीकरण निकालिन्छ, जसलाई सेयर बजारको आकार भनिन्छ । सेयर मूल्य बढेको अवस्थामा कुल बजार पुँजीकरण पनि बढ्छ । घटेको अवस्थामा पुँजीकरण पनि घट्छ । हाल सेयर बजार घट्दो क्रममा रहेकाले कुल बजार पुँजीकरण पनि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ ।

यस वर्ष स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि सेयर बजार पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचनपछि थप पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । अहिले पनि राजनीतिक उथलपुथल कायमै छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । राजस्व संकलन घटेको छ ।

केही वर्षदेखिको तरलता अभावको समस्या समाधान भएको भनिए पनि बैंकमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर अकासिएको छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । यही कारण सेयर बजारमा अपेक्षाकृत तरंग आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

...

उत्पादनमूलकको संख्या थपिँदै

पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको संख्या बढाउनुपर्ने भाष्य नयाँ होइन । हरेक वर्षका बजेट वक्तव्यमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याएर पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बनाउने भन्ने वाक्य समेटिएको हुन्छ । यसका लागि सरकारले कम्पनीलाई करलगायत विभिन्न सहुलियत पनि दिएको छ । तर उल्लेख्य संख्या बढ्न सकेको छैन ।

उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उपसमूहमा सूचीकृत कम्पनीहरूको हिस्सा ३.९ प्रतिशत मात्र छ । यो उपसमूहमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये हालसम्म शिवम् सिमेन्ट मात्र सूचीकृत छ । तर अबका वर्षमा उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उपसमूहमा केही सूचीकृत कम्पनी भने थपिने भएकाले थप विस्तारको संकेत देखिएको छ । यो उपसमूहमा पर्ने घोराही सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ । यसको प्रतिकित्ता सेयरमूल्य ४ सय छ । कम्पनीको जारी पुँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख छ । यसको २० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय बराबरको ७९ लाख ४३ हजार ८ सय १ कित्ता सेयर निष्कासन गर्दै छ । सिमेन्ट उद्योगबाट सूचिकृत हुनेमा यो दोस्रो ठूलो कम्पनी हुने छ । यसका अलावा यो उपसमूहमा सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्, स्वीकृत भने भइसकेका छैनन् । उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उपसमूहको विस्तारमा घोराही सिमेन्टको कारोबारले समेत थप रोचक बनाउने छ ।

किनभने सेयर बजारमा सूचीकृत २ सय ५३ कम्पनीमध्ये वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको संख्या करिब ६९ प्रतिशत छ । नेप्सेमा सूचीकृत (बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा र लगानीबाहेक सबै उपसमूहका कम्पनीलाई वास्तविक भनिन्छ । तर चुक्ता पुँजी, कारोबार रकम र बजार पुँजीकरणका हिसाबले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको कार्यक्षमता निकै कमजोर छ । खासगरी उत्पादन र प्रशोधनसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूलाई नेप्सेले ‘उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह’ मा सूचीकृत गर्दै आएको छ । यस समूहमा हालसम्म १९ कम्पनी सूचीकृत छन् । तीमध्ये बिहीबारसम्म १३ वटा कम्पनी निष्क्रिय छन् ।

हाल उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहमा बोटलर्स नेपाल, नेपाल ल्युब आयल, बोटलर्स नेपाल तराई, युनिलिभर नेपाल, हिमालयन डिस्टिलरी र शिवम् सिमेन्ट मात्र सक्रिय छन् । तीमध्ये पनि आधाभन्दा धेरै कम्पनीको कार्यक्षमता निकै कमजोर रहेको जानकार बताउँछन् ।

कार्यक्षमतामा उत्कृष्ट र आधारभूत पक्ष राम्रो भएका कम्पनी नहेरी बजारमा संख्या मात्र बढाउने ध्याउन्नमा राज्य रहेकाले वास्तविक कम्पनीको उपस्थिति निकै कमजोर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत कर तथा राजस्व परामर्श समितिका सभापति पौडेलले बताए । ‘वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको संख्या थप्न मात्र हामी होडबाजी नगरौं,’ उनले भने, ‘राम्रो इतिहास भएका र लगातार नाफा कमाएका, संस्थागत सुशासन रहेका, उत्पादन, रोजगारी, करलगायतका हिसाबले समाजमा राम्रो योगदान गरेका कम्पनीलाई बजारमा भित्र्याउन पहल गरौं ।’ कम्पनीको गुणस्तर नहेरी संख्याको पछि लाग्दा त्यो समग्र बजार, लगानीकर्ता र अर्थतन्त्रको हितमा नहुने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा वास्तविक क्षेत्रका नाममा दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको अनुभव राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘अब पनि सरकारले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनुहुँदैन ।’