१६१ अर्ब बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयकै खर्च कमजोर

चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ४४ करोड छुट्याइएको थियो । तर काम गरेको रकम समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा खर्च प्रतिशत बढ्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले काम भएका आयोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि पठाए पनि स्वीकृत भएर नआएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए ।

‘कतिपय काम भइसकेका ठेक्काको बिल बने पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जुन भुक्तानी प्रक्रियामै छ, सुरुमै बजेट विनियोजन नहुने र बचत रकमका आधारमा रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’ भुक्तानी भएपछि खर्च प्रतिशत बढ्ने उनको दाबी छ ।

अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनु कमै भएको अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार ०७७/७८ मा ६७ प्रतिशत र ०७८/७९ मा ५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । ‘कोभिडपछि खर्च प्रतिशत घटेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा कतिसम्म पुँजीगत खर्च हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ कोभिडअघि खर्च प्रतिशत राम्रो भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानी प्रक्रिया नियमित नहुँदा सोचेअनुरूप खर्च नभएको उनले बताए । सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम यही मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भए पनि खर्च प्रतिशत त्यसअनुसार गरेको देखिँदैन ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको खर्चको विवरणअनुसार सबैभन्दा कम खर्च हुने आयोजनामा काँकडभिट्टा–इनरुवा–पथलैया–नारायणगढ सडक छ । यस खण्ड विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म २३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । केही खण्डको डिजाइनको काम जारी रहेको र केही ठेक्का सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेकाले खर्च कम भएको अधिकारीले जनाए ।

‘कमला–कञ्चनपुर खण्डमा अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काँकडभिट्टा–लौकही खण्डमा ठेक्का सम्झौता नै भएको छैन, कमला–पथलैया खण्डको डिजाइन फाइनल भइसकेको छैन । हेटौंडा–नारायणगढ खण्ड अध्ययनकै चरणमा छ ।’

समग्रमा ठूला आयोजनामा मदन भण्डारी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हुलाकी राजमार्गको मात्र खर्च प्रतिशत बढी छ । अन्य आयोजनाको खर्च सन्तोषजनक छैन । प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा जेठ ११ सम्म ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ३.१ मात्र खर्च देखिन्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेत–कोहलपुर र बुटवल–पोखरा सडक जोड्ने भए पनि थोरै बजेटले नपुग्ने भएकाले ठेक्का हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा १० महिना बित्दा पनि विनियोजित पुँजीगततर्फ २६.११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् विनियोजित २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाखमा ७ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनामा पनि सोचेअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ४० करोड विनियोजन भएकामा १ अर्ब १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा २१.६३ मात्र खर्च भएको हो । आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ३ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।