रेल्वे यार्ड संचालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीको आग्रह

भारतले पटकपटक हस्तान्तरणको तयारी गरे पनि नेपाल पक्षले चासो नदिँदा रेल्वे यार्ड सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त रेल्वे यार्ड सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रका उद्योगीले औधोगिक कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको निर्यात गर्दा महँगो ढुवानी भाडा तिर्दै आएका छन् ।

रेल्वे यार्ड तयारी अवस्थामा रहे पनि सरकारले जिम्मा नलिँदा औधोगिक कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तु निकासी गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगी ट्रक र कन्टेनरलाई महँगो ढुवानी खर्च तिर्न उद्योगी वाध्य छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालका अनुसार कष्टम यार्ड सम्मको रेल्वे सेवा सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीका लागि झण्डै ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म ढुवानी लागत कम पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका क्रममा यो रेल्वे यार्ड उद्घाटन गर्न यस क्षेत्रका उद्योगीले आग्रह गरेका छन् । रिजालले भने औधोगिक कच्चा पदार्थको आयात र तयारी वस्तुको निर्यात रेल्वे मार्फत गर्न पाउने हो भने झण्डै आधा ढुवानी खर्च बचत हुँदा औधोगिक उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ ।

भारतको बथनाहबाट नेपालको कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको ब्रोडगेज रेल्वे मार्ग करिव चार अर्ब भारुको लागतमा भारतको इरकोन कम्पनीले सन २०११ मा निर्माण सुरु गरेको थियो । सन २०१७ मा निर्माण सकिनु पर्ने उक्त योजना नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण अहिले पनि अधुरै छ ।

निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष वित्दा वथनाहदेखि विराटनगर आइसीपीसम्मको ८ किलोमिटर मात्रै रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयारी पुरा भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको क्षेत्र भारतीय पक्षले नेपाललाई पटक पटक जिम्मा लिन आग्रह गर्दा पनि नेपाल पक्षले जिम्मा लिएको छैन ।

'कस्टम यार्डसम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेल्वे यार्ड सरकारले जिम्मा लिएर वथनाहदेखि यहाँसम्म रेल आउन दिने हो भने औधोगिक कच्चा पदार्थको आयात र तयारी वस्तु निर्यात रेलबाटै हुन्थो,' उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने, 'रेल्वे यार्ड हस्तान्तरण गर्न भारत तयार छ तर जिम्मा लिन सरकार तयार नहुँदा उद्योगी महँगो ढुवानी खर्च तिर्न बाध्य छन् ।'

कार्गो रेल्वे मार्ग निर्माणका लागि नेपाली पक्षले १ सय १९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गर्नुपर्ने दुईपक्षीय सहमति थियो । तत्कालीन मुअब्जा निर्धारण समितिले प्रति कठ्ठा दुई लाखका दरले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

तर कटहरी १ का २२ जना जग्गाधनीले उक्त मुअब्जामा आफनो ६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नदिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले पाँच वर्षअघि प्रति कठ्ठा ८ लाखका दरले मुअब्जा उपलब्ध गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ ।

सरकारले कटहरी १ को ६ विघा जमिनको मुअब्जा विवाद नसुल्झाउँदा रेल्वे मार्ग निर्माण कार्य नै अवरुद्ध भएको रेल्वे विभागका इन्जिनियर रोशन देवले बताए । त्यो जमिनमा रेल्वे यार्ड, रेल्वे भवन र कर्मचारीको भवन निर्माण गरिनु पर्ने उनले बताए । निर्माण कम्पनीले त्यहाँ रेल्वे याार्ड र रेल्वे भवन निर्माण सुरु गरे पनि जग्गाधनीको अवरोधका कारण अवरुद्ध भएको देवको भनाइ छ ।

भारतीय भन्सार विन्दुबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको ८ किलोमिटरमा विभिन्न संरचना निर्माण भइसकेको छ । यो योजना भारततर्फ पाँच किलोमिटर र नेपालतर्फ १३ किलोमिटर पर्छ ।

भारतको बथनाहा रेलवे स्टेशनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको सात किलोमिटर दूरीमा पहिलो पटक २०७६ कात्तिकमा भारतीय पक्षिले रेलवे लिग परीक्षण गरेको थियो ।

साइड इन्जिनियर देवका अनुसार नेपालतर्फ रेलको लिग, सिल्पर र वालास ओछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर रेल्वे यार्ड र स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने स्थानको जग्गाको विवाद नसुल्झिँदा समस्या भएको छ । उनका अनुसार मुअब्जा विवाद सुल्झे निर्माण कार्य पनि चाँडै सकेर पूरा योजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुन्छ ।

नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक रुपमा हस्तान्तरणको विषय पटकपटक उठे पनि रेल्वे यार्ड र स्टेसन निर्माण नहुँदा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । केही पहिला सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा तथा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले चैत पहिलो साता विराटनगरमा बथनाहदेखि विराटनगर आइसीपीसम्म करिब ८ किलोमिटर रेल्वे तयार रहेको र त्यसको हस्तान्तरण गरिने बताएका थिए ।

भारतीय रेल्वे विभागले बथनाहबाट आइसीपीसम्मको रेल्वे ट्र्याक पटकपटक परिक्षण गरी पास गरिसकेको छ । भारतीय रेल्वेले नेपाललाई समेत आइसीपीसम्मको सम्पूर्ण निर्माण पूरा भएको जानकारी दिइसकेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएजति रेल्वे क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न भारतीय पक्ष तयार छ । तर नेपाल पक्षले आनाकानी गर्दा भन्सार यार्डसम्म कार्गो ब्रोडगेज रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले रेल्वेको जिम्मेवारी नलिँदा यस क्षेत्रका उद्योगी महँगो ढुवानी खर्च तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।