मुलुकको आम्दानीभन्दा खर्च सवा २ खर्ब बढी हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकमा उपलब्ध कुल आम्दानी (खर्चयोग्य आम्दानी) भन्दा कुल खर्च करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँले बढी हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । यो रकम चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब चार प्रतिशत हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवमा मुलुकको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र अन्तिम उपभोग गरी कुल ६९ खर्ब ६० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कुल खर्चयोग्य (आय) रकम छ । सोही अवधिमा मुलुकको कुल राष्ट्रिय आय ६७ खर्ब ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा कुल व्यय (राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र अन्तिम उपभोग) र कुल राष्ट्रिय आयबीचको अन्तर २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण तथ्यांक कार्यालयले गरेको हो । गत आवमा यस्तो स्रोत अन्तर ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आयातमा कमी आएको छ । यसले व्यापार घाटामा पनि कमी ल्याएकाले अर्थतन्त्रमा करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँले मात्र स्रोत अन्तर ऋणात्मक देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘गत वर्ष व्यापार घाटा उच्च रहेको र रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि उत्साहित नभएकाले ऋणात्मक स्रोत अन्तरको रकम पनि धेरै थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष रेमिट्यान्समा उल्लेख्य सुधार भएकाले राष्ट्रको प्राथमिक आय र द्वितीय आय बढेको छ । यसकारण पनि अर्थतन्त्रको स्रोत अन्तर करिब सवा २ खर्बले मात्र ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको हो ।’

विदेशमा गएका नेपालीले गत एक वर्षभित्रमा पठाएको रकम र नेपालीले विदेशमा लगानी गरेबापत प्राप्त भएको प्रतिफललाई राष्ट्रको प्राथमिक आय शीर्षकमा गणना गरिन्छ । यस्तै, नेपालीले विदेश गएको एक वर्षभन्दा पछि पठाएको रकम र सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, व्यक्ति र परिवारले प्राप्त गरेको सहयोग तथा अनुदानमार्फत प्राप्त रकमलाई द्वितीय आयमा गणना गरिन्छ ।

चालु आवमा नेपालले प्राथमिक आयबापत ८२ अर्ब रुपैयाँ र द्वितीय आयबापत १३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । गत आवको तुलनामा उल्लिखित दुवै आम्दानी बढेका छन् । आयात घटेको र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले ती आम्दानी पनि बढेको कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ । गत आवमा ५७ अर्ब रुपैयाँ प्राथमिक आम्दानी र ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ द्वितीय आम्दानी प्राप्त भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । त्यसो त आव ०७५/७६ मा स्रोत अन्तर २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । ०७६/७७ मा यस्तो रकम घटेर ३३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र ऋणात्मक रहेको स्रोत अन्तर ०७७/७८ मा फेरि बढेर ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

हरेक वर्ष स्रोत अन्तर ऋणात्मक रहँदै आएकाले स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले जनाए । ‘तथ्यांकले अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर देखाएकाले अब सबै मिलेर यसको उत्थानमा लाग्नुपर्ने अपरिहार्य देखाएको छ,’ उनले भने, ‘अब कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्रको अवस्था योभन्दा बिग्रन दिने छुट हामीलाई छैन । यसकारण पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आव २०७९/८० मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पौने २ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यस अवधिमा म्यानुफ्याक्चरिङ, निर्माण, व्यापारलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुका साथै अन्य क्षेत्रको वृद्धिदरमा पनि कमी आएकाले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशतमा सीमित हुने कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।

सरकारले चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तय गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक लेखा तथ्यांकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको हो । तर उक्त अवधिमा आधारभूत मूल्यमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेकामा अहिले ६.६१ प्रतिशतको संशोधित अनुमान गरेको छ ।

तथ्यांक कार्यालयले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले सन् २०२३ का लागि गरेकोभन्दा कम हो । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जीडीपीको आकार ५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बढ्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ४९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड पुग्ने कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।

हालका दिनमा नेपालमा कोभिडको प्रभावको अवस्था नरहे पनि विश्वका अन्य देशमा भएका घटनाले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखला खलबलिएको तथा पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परेकाले अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चिने अनुमान गरिएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ, निर्माण, व्यापारलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर धेरै ऋणात्मक र अरू केही क्षेत्रको वृद्धिदर पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकाले अर्थतन्त्रको विस्तारमा संकुचन देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष विद्युत् र होटल क्षेत्रको वृद्धिदर निकै राम्रो भए पनि कुल जीडीपीमा यस क्षेत्रको भार निकै कम रहेकाले समग्र जीडीपीमा खासै असर नपरेको कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ ।

जीडीपी गणनामा समावेश २१ औद्योगिक क्रियाकलापमध्ये ४ वटालाई अन्य सेवामा वर्गीकरण गरिएको छ । बाँकी १८ क्षेत्रमध्ये ७ वटाको आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ भने ९ वटाको घटेको छ । बाँकी २ वटाको वृद्धिदर स्थिर रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको औंल्याएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार ऋणात्मक भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो तीन त्रैमासमा लगातार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । पछिल्ला त्रैमासहरूमा खानी तथा उत्खनन, उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदामलगायत क्षेत्रमाको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा मुलुकको आर्थिक विस्तार पनि ऋणात्मक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ०.३४ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ०.२४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशतले सकारात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने कार्यालयको प्रक्षेपण छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले विशेष खालको ‘स्टिमुलस’ का कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।