प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जाका आधा दर्जन एजेन्डा

नेपालले विशेषगरी भारतीय बजारमा बिक्री गर्दै आएको बिजुलीको नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौताको प्रस्ताव गर्नेछ । यसको अवधि २५ वर्षसम्मको हुने जनाइएको छ । भारतले अनुमति दिएका १० आयोजनामध्ये ८ को म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि पनि भारत पठाइसकेको छ । यसरी बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुवाती चरणबाटै प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई झन्झट हुनाले दीर्घकालीन रूपमा २५ वर्षे सम्झौताको प्रस्ताव गर्ने गरी एजेन्डा तय गरेको जनाइएको छ । भारतले २५ दीर्घकालीन अनुमति दिए पटकपटक आयोजनाको स्वीकृतिका लागि भारत पठाउनुपर्दैन ।

भ्रमणका अवसरमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारको ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सक्ने पनि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बंगलादेशसम्म ४० मेगावाट बिजुलीको बाटो दिन भारत तयार छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै प्रक्रिया मिलिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा घोषणाका लागि राखिएको हुन सक्छ ।’ ०७९ फागुनमा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

जवाफमा भारतले निश्चित आयोजनाको नाम पठाए अनुमति दिने बताएपछि नेपाली पक्षले ग्रिन भेन्चर प्रालिले निर्माण गरेको ५१ मेगावाटको लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । नेपालले नाम पठाएपछि भारतले हालसम्म त्यसमा स्वीकृत गरेको पत्र पठाएको छैन । यसको अनुमति पनि यसै भ्रमणमा घोषणा हुने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नहुने अथवा भइसकेको भए स्वीकृत भइसकेको हुन्थ्यो, भ्रमणकै लागि पनि र नेपालले हाल अनुमति दिइसकेकाबाहेक अन्य आयोजनालाई अनुमति सोही भ्रमणको बेला दिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाललाई भारतले भ्रमणका बेला धेरै कुरा दिएको देखाउन पनि हाल अनुमति नदिएको हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । भ्रमणका अवसरमा सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंक, भारतको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको औपचारिक उद्घाटन, कुसहा–कटैया डबल सर्किट लाइनको उद्घाटन, अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को भारततर्फको प्रसारण लाइन शिलान्यास कार्यक्रम दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा हुने कार्यक्रम समेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाली पक्षले भारतलाई बंगलादेशसम्मको छुट्टै प्रसारण लाइनबारे पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । बंगलादेशसम्म जाने बाटो भारतले अनुमति दिए पनि उसैको संरचनामा धेरै ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था देखेपछि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन भारतसँग नेपाली पक्षले त्यसबारे कुरा पनि छलफल हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

‘१ र २ गते बंगलादेशमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेश मिलेर ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो बनाउने सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजान पनि छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । नेपालको पक्षबाट भारतलाई भूमि दिन दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुन सक्छ ।’ सुनकोशी ३ आयोजना निर्माणका लागि भारतको सहभागिताका लागि आग्रह गर्ने जनाइएको छ ।

तामाकोशी पाँचौंको ऋण लगानी सम्झौताका अवसरमा आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी भएको बताए । विद्युत् व्यापारको अब कुनै चिन्ता नरहेको र भारतसँग ५/७ देखि दीर्घकालीन सम्झौतासम्मको तयारीमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।