प्रदेश र स्थानीय तहको मौज्दातमार्फत तरलता व्यवस्थापन

काठमाडौँ — सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा निष्क्रिय रहेको रकम उपयोगमार्फत वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको अवस्था आउन नदिने नीति घोषणा गरेको छ । केही वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा देखिँदै आएको तरलता अभावको समस्या दिगो समाधानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम निष्क्रिय रहन नदिने योजना बनाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइने बताए । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम खर्च नभएर निष्क्रिय बस्ने तर संघमा स्रोत अभाव हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था ठीक भए पनि त्यो संघीयताको मर्म र उद्देश्यविपरीत भएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘यो घोषणा झट्ट सुन्दा राम्रो लागे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेको पैसा फिर्ता गर्नु ती निकायको हितमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेर विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहले अझै पनि आवश्यक धेरै नीतिहरू निर्माण गर्न नसकेकाले तीनको निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रादेशिक र स्थानीय तहको कानुन निर्माण भएपछि उनीहरूलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले थपे, ‘बजेट खर्च भएपछि त्यसले स्वतः बजारमा वित्तीय अवस्था सहज बनाउँछ ।’

यस्तै, तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोतसाधन परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने नीति पनि सरकारले दोहोर्‍याएको छ । ‘अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिनेछ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।’

यस्तै, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाई विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने तथा सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति पनि सरकारको छ । ‘राजस्व चुहावट, न्यून बीजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने छ ।’

दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम नीति पनि सरकारको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ ।’ राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरी सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति पनि सरकारको छ । ‘पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ । पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

यस्तै, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सबै विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी सबै तहमा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गरिने नीति सरकारको छ । ‘अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सञ्चालनमा केन्द्रित गरिनेछ ।’ सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिने पनि सरकारले बताएको छ । ‘वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘देशभर बिमाको पहुँच विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।’

वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारको नीति छ । ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गरिने र नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । ‘सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।’

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडातहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिने नीति सरकारको छ । ‘एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ भने हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकमा गाभिनेछ ।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।