विपन्नलाई ५० युनिट निःशुल्क विद्युत्
काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ताका लागि विद्युत् सुविधा बढाउने भएको छ । सरकारले हाल ३० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् दिइरहेकामा यसलाई बढाएर ५० युनिट बनाउन लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराई वर्षायाममा ५० युनिट तथा हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिइने घोषणा गरेको छ । सरकारले घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाई खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रभावकारी ढङ्गले बढाई उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिने बताइएको छ ।
विद्युत् निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधार विकास गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी मध्य वा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाइने तथा हिउँदमा हुने विद्युत् कटौती समस्या समाधानका लागि ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा उक्त लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना तथा देशमा खपत हुने र निर्यातमा समेत बढी भएको बिजुली सस्तो दरमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् पुर्याइने, कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०४५ भित्र स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिने नीति लिएको छ ।
यस्तै आगामी आवमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने र यस्ता जलविद्युत् निर्माण तथा प्रसारणसम्बन्धी आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरूमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने, सिँचाइका निम्ति विद्युत् आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । देशका प्रमुख सहरहरूमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले आगामी आवदेखि पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने र तिनको उत्पादन र प्रयोगलाई समेत बजेटमा प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ । यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिने, पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधिको भण्डारण गृह निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
सबै प्रमुख सहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरी ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८० ०६:५३
