‘प्रदूषण र व्यापार घाटा घटाउन, ऊर्जा उपभोग बढाउन विद्युतीय सवारीमा स्थिर नीति’
काठमाडौँ — वातावरणीय प्रदूषण र व्यापार घाटा घटाउन अनि देशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनमा स्थिर करनीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । जनचेतना र पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सोमबार आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर ईभी डायलग–२०२३’ अन्तर्गत दोस्रो सत्र ‘विद्युतीय सवारीको गति बढाउने नीति र पूर्वाधार’ विषयक सत्रका वक्ताले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दा चौतर्फी फाइदा हुने दाबी गरे । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नेमा सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनका विषयमा सरकार अलमलमा छैन । तर अप्ठ्यारा छन् । स्रोतको सीमितता छ । यसकारण यसबाट तत्कालै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि उपलब्ध स्रोत र साधन अधिकतम उपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रोत्साहनमा सरकार स्पष्ट छ ।’
विद्युतीयमा आधारित प्रणालीमा जान घरायसी सामग्री, यातायात, वातावरणीयलगायत विषयलाई दृष्टिगत गरी करको दर तयार गरिने मन्त्री महतले जनाए । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारले सोचिरहेको उनको भनाइ छ । ‘देशको व्यापार घाटा धेरै छ । यसलाई कम गर्नु सरकारको लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘आयात कम गरेर र निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।’ नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रचलन भर्खरै बढ्न थालेकाले सरकारले पनि अब किन्नुपर्दा विद्युतीय गाडी मात्रै ल्याउने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले पार्टीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार दर बढाउने गरी गरेको निर्णय वैज्ञानिक नभएको बताइन् । आर्थिक ऐन ०७९ मार्फत १ सय किलोवाट पिकआवरभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्ता सवारीसाधनमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर बढाइएको थियो ।
सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट र पूर्वाधार करको ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ । पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ४५ प्रतिशत नै भन्सार महसुल र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ६० प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्छ । भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गरेका हुन् । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्छ । पूर्वाधार कर पनि लाग्छ । यो शुल्क तथा महसुल वृद्धि विद्युतीय सवारी बेच्ने निश्चित व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउन उक्त नीति ल्याएको आरोप शर्मामाथि लागेको थियो । सोही निर्णयबारे पूर्वऊर्जामन्त्री भुसालले विरोध जनाएकी हुन् ।
विभिन्न नीतिमार्फत विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्ने भुसालको भनाइ छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात तत्काल शून्यमा झार्न नसकिए पनि बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने र विद्युतीय रेलमार्गसम्बन्धी नेपालले अघि सारेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का लक्ष्य र योजना महत्त्वाकांक्षी नभएको तर कार्यान्वयनका लागि गम्भीरता नदेखाए ती असम्भवप्रायः हुने वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताए । सरकारले वर्तमान कार्यक्रम एनडीसीका लक्ष्य र योजना भेटाउने खालको नभएको उनको भनाइ छ ।
सन् २०२१ मा भएको ग्लास्गो सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ भित्रमा नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य पेस गर्नु एनडीसीको लक्ष्यभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी भएको तुलाधरले बताए । ‘अहिलेका हाम्रा कार्यक्रमले यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा त अर्थतन्त्रका हरेक उपकरणलाई तुरुन्त विद्युतीकरण गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसको तुलनामा एनडीसीका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी होइनन् ।’
सरकारले ८ वर्षअघि नै समग्र सवारी तथा यातायातको साधनको कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने योजना पेस गरेको थियो । सन् २०२५ भित्र २० प्रतिशत चारपांग्रे गाडीलाई विद्युतीय बनाउनुका साथै सन् २०३० सम्ममा २ सय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलवे सञ्जाल (नेटवर्क) बनाउने भनिएको थियो । धेरैले यसलाई महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नीति र लक्ष्य निर्धारण गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उचित कार्यक्रम, योजना र लगानी आवश्यक पर्ने र त्यही विषयमा नेपाल चुकिरहेको वातावरणविद् तुलाधरले बताए । नीति बनाउँदा पारदर्शी र ‘प्रेडिक्टेबल’ हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसले व्यवसायी र उपभोक्तालाई सहज हुने पनि उनको दाबी छ । सार्वजनिक सवारी प्रवर्द्धनमा सरकारको कुनै नीति नै नभएको उनले जनाए ।
सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी भएको उल्लेख गर्दै वातावरणविद् तुलाधरले यसमा सरकारले पनि लगानी गर्न सक्ने बताए । सार्वजनिक सवारी विद्युतीकरण गर्न अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘झन्डै ५० वर्षअघि नै सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न ट्रली बस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘आज त्यो ट्रली बसको थोत्रिएर बसेको छ । थोत्रो ट्रली राखिएको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखौं भन्दा ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ ।’ यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विद्युतीय सवारीका लागि अस्थिर नीति नै बाधक रहेको विद्युतीय सवारी बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले बताइन् । सरकारले पर्याप्त पूर्वाधार विस्तार गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले नै जोड दिएर विस्तार गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘एउटा सरकारले बजेट ल्याउँदा विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने, अर्को अर्थमन्त्री आउँदा फेरि घट्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अस्थिरतामा व्यवसायीले लगानी गर्न डराइरहेका छन् । उपभोक्ताले खरिद गर्न पनि डराइरहेका छन् ।’ विद्युतीय सवारीसाधन व्यापारभन्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य सरोकारको विषय रहेको उनले जनाइन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८० ०६:५७
