जनचेतना र पूर्वाधार विस्तारमा जोड

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर ईभी डायलग–२०२३’ अन्तर्गतको पहिलो सत्र ‘विज्ञले सुझाउने, उपभोक्ताले बुझाउने’ विषयक सत्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा कुनै कसर बाँकी नराखिने जनाए । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने पूर्वाधारमा पनि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा हाल सडकमा विद्युतीय सवारीको संख्यासँगै पूर्वाधार पनि बढेको मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै छ । त्यसमध्ये ४१ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि धमाधम स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।’

नेपालमा विद्युतीय सवारीमा थप सुविधा दिनेबारे सरकारले छलफल गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । अहिले पनि अन्य सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा नागरिकले सुविधा पाइरहे पनि थप सुविधाबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने सम्बन्धमा राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधाबारे सरकार अलमलमा नरहेको पनि उनले प्रस्ट्याए । विद्युतीय सवारी उपयोगबारे व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘विद्युतीय सवारी सम्बन्धमा नागरिकका धेरै जिज्ञासा छन् । पूर्वाधार छैन, लामो यात्राका लागि असहज, परिवर्तनशील सरकारी नीतिलगायत विषयमा नागरिकमा अन्योल देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यी विषयमा सरकार र सरोकारवाला सबै मिलेर जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।’ यद्यपि विगतको तुलनामा हाल सडकमा विद्युतीय सवारीको संख्यासँगै पूर्वाधार पनि बढेको उनले बताए ।

विद्युतीय सवारीको संख्या नेपालमा बढ्दै गए पनि सरकारी नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको वातावरणविज्ञ उत्तमबाबु श्रेष्ठले औंल्याए । ‘नेपालमा अटोमोबाइलको ग्रोथ रेट वार्षिक १५ प्रतिशतले बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाल विद्युतीय सवारी भने कुल सञ्चालन संख्यामा एक प्रतिशतभन्दा कम छ । विद्युतीय रिक्साहरूलाई पनि गणना गर्दा कुल विद्युतीय सवारी जम्मा ५० हजार जति छन् ।’

पछिल्लो समय वातावरण, आर्थिक पक्ष र ऊर्जाका विषयमा बढ्दो सचेतनाका कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको श्रेष्ठले बताए । बिजुलीबाट चल्ने सवारीको बिक्री वार्षिक १५ प्रतिशतले बढिरहेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले भने, ‘सन् २०१२ मा बजारमा जम्मा १ लाख २० हजार कार विद्युतीय थिए । अहिले सातामै त्योभन्दा बढी विद्युतीय कार बिक्री भइरहेका छन् । सन् २०३० सम्ममा विश्वभर २० करोड र सन् २०५० मा १ अर्ब विद्युतीय कार बिक्री हुने अनुमान छ ।’

वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र काठमाडौंको वायु प्रदूषण कम गर्न पनि विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउनुपर्ने दिगो क्लिन इनर्जीका अध्यक्ष राजन रायमाझीले बताए । डिजेलबाट चल्नेको तुलनामा विद्युतीय सवारी सस्तो हुने र वातावरण सुधारका लागि पनि निकै सहयोगी हुने भएकाले यसको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने रायमाझीको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय बिजुली गाडी निकै सस्तो भएको छ । डिजेल–पेट्रोलको तुलनामा बिजुली सवारी निकै सस्तो भएको छ । सिन्धुली रुटमा चल्ने बिजुली गाडीका लागि ३ सय रुपैयाँको बिजुली भए पुग्छ । तर डिजेल गाडीका लागि ४ हजार रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय डिजेल गाडी प्रयोगकर्ताहरूका लागि बैंकको किस्ता तिर्न नै निकै समस्या परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा पनि मानिसहरू ईभीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।’

बिजुली गाडी चलाउने साथीहरूले सबै खर्च कटाएर मासिक २ लाख ५० हजार कमाइरहेको पनि उनको दाबी छ । ‘विद्युतीय सवारीले गर्दा नेपालमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । काठमाडौंमा वार्षिक ५ हजार मान्छे प्रदूषणकै कारण मृत्यु भएको तथ्यांक पाएका छौं,’ रायमाझीले भने, ‘यो विश्व बैंकको प्रतिवेदनको तथ्यांक हो । पछिल्लो समय सरकारलाई राजस्व कम भएका कारण विद्युतीय सवारीमा ट्याक्स बढाउनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा विश्व बैंककै रिपोर्टलाई आधार मानेर भन्ने हो भने नेपालको प्रदूषण शुल्क वार्षिक ३.१ बिलियन छ, जुन हाम्रो जीडीपीको लगभग १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।’ सरकारले १ लाख विद्युतीय सवारी शून्य भन्सारमा भित्र्याए नेपाललाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अधिवक्ता शशि बस्नेतले बताइन् । विद्युतीय सवारीमा मनपरी ढंगले कर घटबढ गर्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘कर लगाउने कुरा सरकारको आन्तरिक विषय हो । तर उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता र नीति–नियममा बसेर काम गर्नुपर्छ । विगतमा विद्युतीय सवारीमा मनपरी ढंगले कर लगाइरहेको थियो, आगामी दिनमा पनि त्यो सम्भावना देखिन्छ । मनपरी ढंगले कर लगाउँदा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको अधिकारसमेत कुण्ठित हुन्छ । त्यसलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन ।’