नियतवश ल्याइएका र बिगारिएका नीति अर्थतन्त्रको अवरोध

कार्यक्रममा राज्यका नीति र व्यक्तिका नियत दुवैमा समस्या भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘बैंकहरूबाट लिएको कर्जा सही प्रयोजनमा नभई अन्यत्र लगाइएकाले वित्तीय क्षेत्रमा विकृति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिलगायत उत्पादनसँग जोडिएका सहुलियतहरू सही ठाउँमा खर्च भएको छैन । पैसा घरजग्गा, सवारीसाधन, सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा गएको छ । त्यसले सम्पत्तिको मूल्य बढाएको छ, तर आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्न सकेको छैन ।’

उनले राज्यका धेरै नीति ठीक भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा चुकेको बताए । ‘नेताहरू निर्वाचन जित्नकै लागि चन्दा उठाउँछन्, त्यतिबेला आफ्ना नीति बन्धकी राखेर पैसा उठाउनुपर्छ । पैसा नभई निर्वाचन जित्न सकिने अवस्था छैन,’ खतिवडाले भने, ‘त्यति गरेर निर्वाचन जितेपछि नीति बन्धकी राख्न बाध्य नै भइन्छ । यसले पनि समस्या थपिदिएको छ ।’ उत्पादन बढाउन पुँजी र प्रविधिलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा तिनको उपयोगमा संकुचन तरिकाबाट अघि बढ्दा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए ।

‘नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी किन आएन ? नीति नपुगेर पक्कै होइन । केही नीतिमा पनि कमी होला । तर, विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि सुरु गरिएको एकद्वार प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पाँच अर्बको विदेशी लगानी मैले यसै स्वीकृत गर्ने हो र भन्ने प्रवृत्ति कायम छ । यस्तो नियत मात्र त्यागे पनि अहिलेकै नीतिबाट पनि धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’ मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा काममा लगाउने, भाषण मात्र गरेर नहिँड्ने गर्दा मात्र पनि अहिलेकै नीति नियमभित्रै रहेर पनि धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको छ ।

‘पुँजीगत खर्च स्रोत नै सुनिश्चित भएको हुँदैन, आयोजनाहरू ठेक्कामा लगाइन्छन् । मन्त्रीहरू पूर्णकालीन कर्मचारी भएर काम गर्नुहुन्न । यहाँ प्रश्न नियतसँग पनि जोडिन्छ,’ उनले थपे, ‘व्यक्ति विशेषका कारणले पुँजीगत खर्च कम भएको होइन । तर काम गर्ने प्रणालीहरूमा नियत झाँगिँदै गएको छ ।’ अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा अपेक्षाअनुसार काम नहुनुमा २५ प्रतिशत नियति र ७५ प्रतिशत नियतका कारणले समस्या भएको उनले बताए ।

यस्तै, नेपालको कृषि क्षेत्र मनसुनमा आधारित हुने गरेको, सिँचाइको समस्या रहेको र भ्रष्टाचार गरेर कामै नगर्ने नियत रहेको खतिवडाले बताए । रेमिट्यान्स सरकारको पैसा हो र त्यो आएपछि विकास भइहाल्छ भन्ने सोच रहेको पनि उनले बताए । ‘विदेशमा बसेका व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन, बालबच्चा पढाउन पठाएको पैसा सरकारको कोषमा जोडेर बहस गर्छौं,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स भनेको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । यसले व्यक्तिको जीवनलाई राम्रो गरेको छ । तर यसले राज्यको शक्तिलाई बलियो बनाउन कत्तिको सहयोग गरेको छ, यसबारे पनि छलफल हुन जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त सुमित्रा अमात्यले राजनीतिक दलकै कारण ठेक्कामा समस्या हुने गरेको बताइन् । आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना लैजान नेता हतारिने गरेका कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘धेरैजसो ठेक्काहरू पूर्वतयारीबिना गर्ने गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि ठेक्का लगाउने विकासे मन्त्रालय तथा निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन, जसले गर्दा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने गरेका छैनन् ।’

ठेक्का सम्झौता हुनासाथ पेस्की रकम पाइने भएकाले ठेकेदार तत्काल रमाए पनि आयोजनामा भने काम नहुने गरेको उनले बताइन् । ‘किनभने त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदैन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनिसकेको हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय योजनामा बजेटको सुनिश्चितता नै नहुँदा नियमित काम गर्न समस्या छ ।’

राष्ट्रसेवक भएपछि जनताको पैसाबाट बनेको राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न १० पटक सोच्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘हामी सबैले कमाएको पैसाको अंश जाने राज्यकै ढुकुटीमा हो, किनभने हामी कर तिर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कर, राजस्व र जनताकै पैसाबाट राज्य चल्ने हो । तर हामीमा खाने भनेको राज्यकै हो भन्ने सोच छ ।’

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले अहिले सरकारको ढुकुटीबाट खर्च गर्नका लागि ४ खर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने स्थिति रहेको बताए । ‘२ खर्ब ३० अर्ब त हामीले सुरुमै पुँजीगत खर्च गर्न पुग्दैन भनेका थियौं, यसले नपुगेर डेढ खर्बदेखि दुई खर्बसम्म थप आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ला भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘हाल हुने गरेको १५/१६ खर्ब रुपैयाँको आयातमध्ये ४० प्रतिशत कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु रहेको छ । पहिला पूर्वाधारको व्यवस्था हामीसँग बलियो रूपमा थिएन, अहिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा गएका छौं ।’

पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा अर्थतन्त्र, राजस्वको आकारमा कृषिको विस्तारको सम्भावना हेर्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले जुन संरचना बोकेको छ त्यही संरचनालाई हेरेर मात्र बस्ने कि, त्योभन्दा अघि जाने ? नियत परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले थपे । रिजालले वैदेशिक सहायतालाई प्रयोग गरेर धनी हुने मान्छे भुइँफुट्टा वर्ग बनेको आरोपसमेत लगाए । ‘कुनै भुइँफुट्टा वर्ग बन्दै छ भने उसलाई नेपालको उन्नतिसँग मतलब छैन,’ उनले भने, ‘खालि सम्पत्तिलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बदल्ने, व्यक्तिका नामबाट सरकारका नाममा वा सरकारका नामबाट व्यक्तिका नाममा बदलेबापत कमाइ हुन्छ ।’ त्यस्तो कमाइ बोकेर हिँड्ने काम गरुन्जेल नेतृत्वले जति ठूलो निर्देशन दिए पनि नियत बदलिएको अवस्था नरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले आफ्ना नियत पुष्टि गर्न नसक्दा नियति पनि ठीक नदेखिने बताएका छन् । ‘नियत र नियति सधैं सँगै जान्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीं नियत राम्रो भए पनि नियति राम्रो हुँदैन । पञ्चायतको सुरुआती चरणको नियत नराम्रो थिएन तर पछि राजाको नियत राम्रो नभएपछि नियति फेरियो,’ उनले भने, ‘हरेक युगको एउटा प्रश्न हुन्छ, त्यो युगको प्रश्न त्यही युगले दिनुपर्छ भन्ने हामी मार्क्सवादीहरू भन्ने गर्छौं ।’ नेकपा एमालेले पनि आफ्नो नवौं महाधिवेशनको समयमा दलाल पुँजीवाद समस्या हो भनेर लेख्न नसकेको उनले बताए ।

विदेशी सहायताले पैसा दिए पनि बृहत् रूपमा रोजगारी नदिने भन्दै पैसाले पैसा किन्छ, नाफाले नाफा किन्छ भने त्यो दलाल पुँजीवाद नै भएको महासचिव भुसालले बताए । ‘तत्कालीन सरकारले जे कारण दिएर सरकारी उद्योगहरूको निजीकरण गर्‍यो, त्यो त केही भएन,’ उनले भने, ‘लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको छ ।’ लोकतन्त्रमा पार्टी र राष्ट्र भनेको फरक कुरा भएको उनले बताए । तर, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व पार्टीले नै गर्छ । पार्टीले राष्ट्र विकासका लागि काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना पनि गर्नुपर्छ । पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि रोजगारी दिएन, बरु फिरौती, घूस र सुपारी मात्रै दिएको उनको आरोप थियो । नेपालको अर्थतन्त्र गिरोहले ओगटेको बताउँदै उनले भने, ‘राजनीतीकरण वा दलीयकरण भएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो तर यहाँ एउटा गुटले मात्रै अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्‍यो ।’